मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुंबई बंदर प्राधिकरणाला दणका: भाडेकरूंवर पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली सुधारित भाडेवाढ रद्द, 'अवाजवी नफा चालणार नाही' स्पष्टोक्ती

मुंबई बंदर प्राधिकरणाने (Mumbai Port Authority - MbPA) आपल्या व्यापारी आणि निवासी भाडेकरूंवर पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect) लादलेली सुधारित भाडेवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका महत्त्वपूर्ण निकालात पूर्णपणे रद्द केली आहे. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे कुलाबा ते शिवडी दरम्यानच्या परिसरातील तब्बल १५४ हून अधिक भाडेकरूंना कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीच्या आणि वाढीव भाड्याच्या विळख्यातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक संस्थांना अवाजवी नफा कमावता येणार नाही किंवा अनिर्बंध भाडे आकारणी (Profiteering and Rack Renting) करता येणार नाही. भविष्यातील कोणतीही भाडेवाढ पूर्णपणे न्याय्य आणि वाजवी तत्त्वांवर आधारित असली पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सुमारे १४५ हून अधिक रिट याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि कायदेशीर लढा: मुंबई बंदर प्राधिकरणाने 'पॉलिसी गाईडलाईन्स फॉर लँड मॅनेजमेंट २०१५' (PGLM) अंतर्गत जमिनीच्या सर्वोच्च बाजारमूल्याशी भाडे जोडत नवीन दर लागू केले होते. तसेच ऑक्टोबर २०१२ ते सप्टेंबर २०१७ आणि ऑक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीसाठी सुधारित 'स्केल ऑफ रेट्स' (SOR) च्या आधारे पूर्वलक्षी प्रभावाने भाडेवाढ लागू करणारे गॅझेट नोटीस आणि थकीत भाड्याची मागणी करणाऱ्या नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. यामुळे अनेक भाडेकरूंवर अचानक कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीची टांगती तलवार निर्माण झाली होती.

मात्र, याचिकाकर्त्या भाडेकरूंच्या वतीने युक्तिवाद करताना असे सांगण्यात आले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २००४ मधील 'जमशेद हॉर्मुजी वाडिया' (Jamshed Hormusji Wadia) प्रकरणात एका तडजोड प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार ठरलेले भाड्याचे नियम लागू असणे बंधनकारक असताना, बंदर प्राधिकरणाने परस्पर एकतर्फी निर्णय घेत नियम डावलले.

न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय आणि निर्देश: १. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या तडजोड प्रस्तावाचे नियम ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कायम राहतील आणि याच नियमांनुसार भाडे आकारणी होईल, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. २. प्राधिकरणाने काढलेल्या पूर्वलक्षी भाडेवाढीच्या सर्व राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notifications) आणि वसुलीच्या डिमांड नोटीस न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत रद्द केल्या आहेत. ३. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबई बंदर प्राधिकरणाला ३१ मार्च २०२४ नंतर नवीन कायदेशीर चौकटीत आणि नियमांनुसार नवीन भाडे निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असेल, परंतु भविष्यातील ही भाडेवाढ पूर्णपणे पारदर्शक, न्याय्य आणि वाजवी असावी. प्राधिकरणाला कोणत्याही परिस्थितीत व्यापारी नफाखोरी किंवा अन्यायकारक वसुलीची मुभा दिली जाणार नाही.

या निकालामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीच्या जमिनीवर पिढ्यानपिढ्या व्यवसाय करणाऱ्या आणि वास्तव्य करणाऱ्या हजारो नागरिकांना व व्यापाऱ्यांना मोठा मानसिक व आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.