देशभरात 'अमूल' आणि 'मदर डेअरी' हे दोनच ब्रँड ठेवण्यासाठी भाजपाचा कुटील डाव; 'गोकुळ' वादावरून आमदार सतेज पाटील यांचा गंभीर आरोप!

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मधील सत्तासंघर्ष आणि राजकीय घडामोडींवरून आता वातावरण चांगलेच तापले आहे. महायुती सरकारने सहकार कायद्यात बदल करून गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळावर पाच शासननियुक्त सदस्य नेमण्याचा आणि त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे सांगत काँग्रेसचे आ. सतेज पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मुंबईत घेतलेल्या एका विशेष पत्रकार परिषदेत बोलताना सतेज पाटील यांनी, देशातील इतर सर्व दूध ब्रँड्सना संपवून देशभरात केवळ 'अमूल' (Amul) आणि 'मदर डेअरी' (Mother Dairy) हे दोनच ब्रँड टिकवून ठेवण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा मोठा आणि कुटील डाव असल्याचा अत्यंत गंभीर आरोप केला आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार:

सतेज पाटील पुढे म्हणाले की, गोकुळ दूध संघाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत सहकार महर्षी व तळागाळातील शेतकरी मतदारांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने स्पष्ट कौल देत १३ जागांवर विजय मिळवून दिला होता. महायुतीला केवळ १२ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. जनतेने आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी दिलेला हा स्पष्ट जनादेश डावलून, लोकशाहीचा खून करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. मागील दाराने सत्तेत येण्यासाठी आणि पराभवाचा बदला घेण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा बदलून संचालक मंडळात शासकीय सदस्य घुसडण्याचा हा प्रकार म्हणजे थेट शेतकऱ्यांच्या मतांची चोरी असल्याचा घणाघात त्यांनी केला.

'गोकुळ'ला अमूलचे स्टिकर लावण्यासाठी आटापिटा:

कोल्हापूरची अस्मिता आणि सहकाराची गंगोत्री असलेल्या 'गोकुळ' दूध संघावर ताबा मिळवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील नेत्यांचा कट असल्याचा आरोप करत सतेज पाटील म्हणाले की, गोकुळवर अमूलचे स्टिकर लावण्यासाठी आणि हा ब्रँड मोठ्या उद्योजकांच्या घशात घालण्यासाठी हा सर्व आटापिटा सुरू आहे. साडेपाच लाखांहून अधिक शेतकरी आणि महिला दूध उत्पादक या संस्थेशी जोडले गेलेले आहेत. दर १० दिवसांनी शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे शेकडो कोटी रुपये थेट त्यांच्या खात्यात जमा करणारी ही देशातील अग्रगण्य सहकारी संस्था उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. या मनमानी कारभाराविरोधात आणि शासनाच्या या अन्यायकारक निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढण्यासोबतच तीव्र जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.