जुनी पेन्शन योजनेवर (OPS) सरकारचा मोठा निर्णय; पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र शासनाने जुनी पेन्शन योजना (OPS) आणि पेन्शन प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. ९ जुलै २०२६ रोजी मिळालेल्या ताज्या अपडेटनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी दीर्घकाळ पेन्शनबाबतची मागणी लावून धरली होती, अशा काही पात्र कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन निवडण्याची संधी मिळणार आहे.

निर्णयाचे मुख्य पैलू:

• पात्रतेचे निकष: ज्या कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया किंवा जाहिरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची होती, परंतु ते सेवेत त्या तारखेनंतर रुजू झाले, अशा कर्मचाऱ्यांसाठी जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

• प्रक्रियेतील बदल: राज्य सरकारने निवृत्तीनंतर पेन्शन मंजुरीसाठी लागणारा वेळ आणि कागदपत्रांची गुंतागुंत कमी करण्यासाठी पेन्शन प्रक्रियेत व्यापक बदल केले आहेत. १ जुलै २०२६ पासून ही सुधारित प्रक्रिया लागू करण्यात आली असून, यात 'नमुना ५-अ' या एकाच एकत्रित फॉर्मचा वापर केला जात आहे.

• डिजिटलायझेशन: पेन्शन मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल पद्धतीने राबवण्यावर भर दिला जात आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर तासनतास कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही.

• सुधारित एनपीएस: ज्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होऊ शकत नाही, अशांसाठी 'सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना' (Revised NPS) अंतर्गत शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तीवेतन देण्याची हमी सरकारने यापूर्वीच दिली आहे.