आता खासगी शाळांतील शिक्षकांचेही धाबे दणाणले! 'टीईटी' पात्रतेची होणार कडक पडताळणी; शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय!

पुणे: महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभागाने राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. आता केवळ सरकारीच नव्हे, तर खासगी विनाअनुदानित आणि स्वयं-अर्थसहाय्यित शाळांतील शिक्षकांच्या पात्रतेचीही कडक पडताळणी केली जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी 'शिक्षक पात्रता परीक्षा' (TET) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

काय आहे नवीन निर्णय?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE), प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर शिकवणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य आहे. आतापर्यंत या नियमाची अंमलबजावणी प्रामुख्याने शासकीय शाळांमध्येच प्रभावीपणे होत होती. मात्र, खासगी शाळांमध्ये अनेक शिक्षक अपात्र असूनही अध्यापनाचे काम करत असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाने आता खासगी शाळांतील शिक्षकांच्या कागदपत्रांची आणि पात्रतेची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कशी होणार पडताळणी?
शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंह देओल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'शाळा मूल्यांकन आणि गुणवत्ता आश्वासन आराखड्यांतर्गत' (SQAAF) सर्व शाळांना आपली माहिती भरणे बंधनकारक आहे. यामध्ये आता शिक्षकांच्या टीईटी पात्रतेचा रकानाही समाविष्ट करण्यात आला आहे. शाळांनी दिलेली ही माहिती केवळ कागदोपत्री न राहता, तिचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत (Third Party Audit) मूल्यांकन केले जाणार आहे.

शाळांची क्रमवारी जाहीर होणार:
या पडताळणीनंतर शाळांची गुणवत्ता आणि शिक्षकांची पात्रता लक्षात घेऊन राज्यातील शाळांची 'रँकिंग' (क्रमवारी) जाहीर केली जाणार आहे. यामुळे पालकांना आपल्या पाल्याला कोणत्या शाळेत प्रवेश द्यायचा, याचा निर्णय घेणे सोपे जाईल. ज्या शाळांमध्ये अपात्र शिक्षक आढळतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे संकेतही प्रशासनाने दिले आहेत.

या निर्णयामुळे खासगी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल आणि खऱ्या अर्थाने पात्र असलेल्या उमेदवारांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.