प्रदूषणाचा विळखा की विकासाची गती? पुण्यातील RMC प्रकल्पांवरून नागरिक, प्रशासन आणि व्यावसायिक आमनेसामने; रहिवासी संकटात!

पुणे: पुणे शहरातील लोहगाव, वडगाव खुर्द, धायरी आणि बावधन यांसारख्या रहिवासी क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या आरएमसी (RMC) प्रकल्पांमुळे नागरिक सध्या दुहेरी संकटात सापडले आहेत. एका बाजूला प्रशासनाकडून कारवाईचे आश्वासन दिले जात आहे, तर दुसऱ्या बाजूला व्यावसायिक आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. या वादात सामान्य पुणेकरांचे आरोग्य मात्र धुळीला मिळत असून, नागरिक सध्या प्रशासकीय दिरंगाई आणि व्यावसायिकांची जिद्द या कात्रीत अडकले आहेत.

नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात:
रहिवासी क्षेत्रातील आरएमसी प्लांटमधून उडणाऱ्या सिमेंटच्या धुळीमुळे स्थानिक नागरिकांना दमा, ब्रॉन्कायटिस आणि त्वचेच्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. "प्रशासनाने हे प्रकल्प शहराबाहेर हलवण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र राजकीय दबाव आणि तांत्रिक कारणांमुळे कारवाई संथ गतीने सुरू आहे," असा आरोप त्रस्त नागरिकांनी केला आहे. अनेक सोसायट्यांमध्ये धुळीचे लोट साचत असून लहान मुले आणि ज्येष्ठांचे हाल होत आहेत.

प्रशासन आणि राजकीय दबाव:
महापालिका आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) काही अनधिकृत प्रकल्पांवर हातोडा चालवला असला, तरी अनेक मोठे प्रकल्प अद्यापही सुरू आहेत. काही प्रकल्पांना राजकीय वरदहस्त असल्याने प्रशासन कारवाई करण्यास धजावत नसल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. लोहगावात झालेली कारवाई कौतुकास्पद असली, तरी वडगाव खुर्द आणि इतर भागांतील प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

व्यावसायिकांची भूमिका:
दुसरीकडे, आरएमसी प्लांट मालकांनीही आपला पवित्रा आक्रमक केला आहे. पुण्याच्या वाढत्या विस्तारामुळे बांधकामांना काँक्रीटचा पुरवठा करणे गरजेचे असून, प्रकल्प शहराबाहेर नेल्यास वाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि बांधकामे महागतील, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. नुकत्याच झालेल्या संपानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'एकसमान नियमावली' जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु नागरिकांचे म्हणणे आहे की नियम कागदावरच राहतात, प्रत्यक्षात मात्र धूळ सुरूच राहते.

आंदोलनाचा इशारा:
प्रदूषणाचा हा प्रश्न मार्गी न लागल्यास रहिवासी आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. आमरण उपोषण किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा विविध गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दिला आहे. आता प्रशासन नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देते की व्यावसायिकांच्या हिताला, हे येणारा काळच ठरवेल.