पनीर खाणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! हॉटेलमध्ये 'खरे' पनीर की 'भेसळयुक्त'? केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आता सत्य सांगावेच लागणार!

नवी दिल्ली/मुंबई: भारतीय खाद्यसंस्कृतीतील अविभाज्य घटक असलेल्या पनीरच्या गुणवत्तेबाबत केंद्र सरकारने आता अत्यंत कडक पावले उचलली आहेत. बाजारात आणि हॉटेल्समध्ये पनीरच्या नावाखाली सर्रास विकल्या जाणाऱ्या 'आर्टिफिशियल पनीर' (चीज अ‍ॅनालॉग) विरोधात सरकारने नवी नियमावली जाहीर केली आहे. यामुळे आता ग्राहकांना आपण नेमके काय खातोय, याची स्पष्ट माहिती मिळणार आहे.

नेमका निर्णय काय?
फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) आणि राज्य अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) आदेशानुसार, १ मे २०२६ पासून सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्य विक्रेत्यांना त्यांच्या मेनू कार्डमध्ये पनीरबाबत स्पष्ट उल्लेख करणे अनिवार्य केले आहे. जर हॉटेलमध्ये अस्सल दुधापासून बनवलेल्या पनीरऐवजी वनस्पती तेल किंवा सोयाबीनपासून बनवलेले 'अ‍ॅनालॉग पनीर' वापरले जात असेल, तर तसा स्पष्ट उल्लेख मेनू कार्डवर करावा लागेल.

का घेतली ही भूमिका?
१. आरोग्याशी खेळ: बनावट पनीरमध्ये पाम ऑइल, स्टार्च आणि घातक रसायनांचा वापर केला जातो. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढणे आणि पचनाच्या तक्रारी उद्भवतात.
२. ग्राहकांची फसवणूक: खरे पनीर ३५०-४५० रुपये किलो असते, तर बनावट पनीर केवळ १५०-२०० रुपयांत मिळते. तरीही अनेक हॉटेल्स ग्राहकांकडून खऱ्या पनीरचेच पैसे उकळतात.
३. पारदर्शकता: ग्राहकांना आपण शाकाहारी प्रथिने घेतोय की अनहेल्दी फॅट्स, हे निवडण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

नियम न पाळल्यास कडक कारवाई:
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या रेस्टॉरंटने बनावट पनीर वापरूनही मेनू कार्डवर 'पनीर' असा उल्लेख केला, तर त्यांच्यावर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मोठी दंडात्मक कारवाई केली जाईल. प्रसंगी हॉटेलचा परवानाही रद्द होऊ शकतो. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच हा निर्णय घेतला होता, आता केंद्रानेही देशभर याची अंमलबजावणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.

या निर्णयामुळे बनावट पनीरच्या बाजाराला चाप बसणार असून दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.