ओमान-गुजरात सब-सी गॅस पाइपलाइन: होर्मुझवरील अवलंबित्व संपवून भारताची ऊर्जा सुरक्षा बळकट करणारा एक ऐतिहासिक प्रकल्प!

गुजरात: होर्मुझची चिंता मिटवून भारताला अखंड गॅस पुरवठा मिळावा, या उद्देशाने भारत सरकारने ओमान ते गुजरात दरम्यान एक महत्त्वाकांक्षी 'सब-सी गॅस पाइपलाइन' (Subsea Gas Pipeline) प्रकल्प पुन्हा एकदा वेगाने हाती घेतला आहे. प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये: उद्देश: होर्मुझची समुद्रधुनी (Strait of Hormuz) ही जगातील इंधन वाहतुकीचा सर्वात संवेदनशील भाग आहे.

इराण-इस्रायल-अमेरिका संघर्षामुळे या मार्गावर निर्माण होणारा ताण भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत आहे. हा धोका टाळण्यासाठी भारत थेट समुद्राखालून पाइपलाइन अंथरणार आहे.
खर्च आणि कालावधी: या महाप्रकल्पासाठी सुमारे ४०,००० कोटी रुपये (सुमारे ४.७ ते ४.८ अब्ज डॉलर्स) खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी ५ ते ७ वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तांत्रिक स्वरूप: ही पाइपलाइन सुमारे २,००० किलोमीटर लांब असेल.

विशेष म्हणजे, ही पाइपलाइन समुद्रसपाटीपासून ३,४५० मीटरपर्यंत खोलीवर असू शकते, ज्यामुळे ती जगातील सर्वात खोल समुद्री पाइपलाइनपैकी एक ठरेल. अंमलबजावणी: पेट्रोलियम मंत्रालयाने 'गेल' (GAIL), 'इंजिनियर्स इंडिया' आणि 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन' या सरकारी कंपन्यांना या प्रकल्पाचा
सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महत्त्व: या पाइपलाइनद्वारे दररोज ३१ दशलक्ष मेट्रिक स्टँडर्ड क्यूबिक मीटर (MMSCMD) नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होऊ शकेल. यामुळे केवळ औद्योगिक इंधनच नव्हे, तर खत आणि वीज क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार असून, एलएनजी (LNG) स्पॉट मार्केटवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होईल.