37 Hardened Criminals Under Direct Police Surveillance

पुणे/भोर:
पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील नसरपूर येथे साडेतीन वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या निर्घृण अत्याचार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या घटनेमुळे जनतेत उमटलेले तीव्र पडसाद आणि वाढता संताप लक्षात घेता, राज्य सरकारने आता या प्रकरणाचा निकाल तातडीने लावण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. या खटल्यासाठी विशेष 'फास्ट ट्रॅक ट्रायल कोर्ट' स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, पीडितेच्या कुटुंबाला जलद न्याय मिळवून देण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विशेष तज्ज्ञांची नियुक्ती
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी यासंदर्भात माहिती देताना स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने या प्रकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. या प्रक्रियेत कायदेशीर बाजू भक्कम करण्यासाठी विशेष तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. पुराव्यांची छाननी आणि साक्षीदारांची तपासणी जलद गतीने करून कमीत कमी कालावधीत निकाल लावण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.

POCSO अंतर्गत ३७ गुन्हेगारांवर पोलिसांची नजर
केवळ नसरपूर प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता, पुणे जिल्हा पोलीस प्रशासनाने महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी व्यापक पावले उचलली आहेत. 'पोक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गत वारंवार गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांवर पोलिसांनी आता विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गंभीर गुन्ह्यांत सहभाग असलेल्या ३७ सराईत आरोपींना आता थेट पोलिसांच्या देखरेखीखाली ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पोलिसांची मोठी कारवाई:
१९३ संशयितांची यादी: जिल्ह्यात अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत संशयित असलेल्या १९३ जणांची स्वतंत्र यादी तयार करण्यात आली असून त्यांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवली जात आहे.
वर्तवणुकीचे बॉण्ड: गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या या आरोपींकडून चांगल्या वर्तवणुकीचे बॉण्ड भरून घेतले जाणार आहेत.
स्थानिक पोलीस ठाण्यांना सूचना: सराईत गुन्हेगारांवर सतत पाळत ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.

महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर
नसरपूरच्या या हृदयद्रावक घटनेनंतर राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. मात्र, सरकारने दाखवलेली तत्परता आणि पोलिसांनी सुरू केलेली प्रतिबंधात्मक मोहीम यामुळे नागरिकांमध्ये सुरक्षेची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट आणि गुन्हेगारांवर वाढवलेली ही 'नजर' भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.