राजदीप सरदेसाईंचा यांचा कॉलम:असहमतीलाच गैरव्यवस्था‎ मानणे ही लोकशाही नाही‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिल्लीत एआय शिखर परिषदेदरम्यान यूथ काँग्रेसच्या‎‘शर्टलेस’ निषेधाने तशाच प्रतिक्रिया निर्माण केल्या,‎ज्याची अपेक्षा केली जाऊ शकत होती. काही‎मिनिटांतच सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील‎वाहिन्यांनी त्या दृश्यावर आपला निकाल सुनावला की,‎हा निषेध भरकटलेला, अस्वस्थ करणारा आणि अगदी‎राष्ट्रीय शरमेचा विषय आहे. वैयक्तिकरीत्या, मीदेखील‎एका मोठ्या जागतिक परिषदेच्या संदर्भात याला योग्य‎समजत नाही. पण लोकशाहीतील चर्चा अशाच‎प्रकारच्या असहमतीवर आधारित असतात. प्रत्येक‎निषेध विवेकपूर्ण असतोच असे नाही. प्रत्येक घोषणा‎प्रभावी नसते. अनेकदा तर निषेधाचा उद्देश केवळ लक्ष‎वेधून घेणे हा असतो. जसे की काँग्रेसच्या एका नेत्याने ‎‎म्हटलेदेखील की- जर आम्ही या शैलीत निषेध केला ‎‎नसता तर कोणत्याही वाहिनीने आम्हाला प्रसिद्धी दिली ‎‎नसती!‎ यूथ काँग्रेसचे ते प्रदर्शन अनुचित, अगदी‎बेजबाबदारदेखील वाटू शकते. परंतु आपण हे लक्षात‎ठेवले पाहिजे की एखादा निषेध नापसंत करणे म्हणजे ‎‎शांततापूर्ण निषेधाचा अधिकारच अवैध ठरवण्यासारखे ‎‎आहे. याच कारणामुळे जेव्हा दिल्ली पोलिसांनी ‎‎आंदोलकांना अजामीनपात्र कलमांतर्गत अटक केली‎आणि त्यांच्यावर देशाविरुद्ध कारस्थान रचल्याचा‎आरोप लावला. हा सर्व प्रकारच्या निषेधांना इशारा‎देण्यासारखे होते. दिल्ली पोलिस त्याच कार्यपद्धतीचा‎अवलंब करत आहेत. त्यानुसार कलम 144 चा वापर‎सार्वजनिक सभा रोखण्यासाठी केला जात आहे.‎ सार्वजनिक जीवनातील लोकशाहीची जागा आधीच‎संकोचू लागली आ हे. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला संसदेत‎बोलू दिले जात नाही. स्वतः संसददेखील सरकारची‎विधेयके रेटून मंजूर करण्याचे साधन बनत चालली‎आहे. सत्तेत असलेल्या पक्षाला गैरसोयीचे प्रश्न‎विचारले जात नाहीत. विद्यापीठ परिसरांवर कडक‎पाळत आहे. पर्यायी दृष्टिकोनाची अभिव्यक्ती‎‘राष्ट्र-विरोधी’ ठरवली जाते. नागरी समाजही सत्तेला‎आव्हान देण्यास कचरू लागला आहे. परंतु केवळ‎विवेकबुद्धी असलेल्या लोकांनाच बोलण्याची परवानगी‎असावी. अशी काही लोकशाही व्यवस्था नसते. ती‎आवाज उठवण्याच्या, गैरसोयीचे ठरण्याच्या‎स्वातंत्र्याचेही रक्षण करते. लोकशाही प्रगल्भतेची खरी‎कसोटी ही नाही की आपण ज्या निषेध-प्रदर्शनांशी‎सहमत असतो त्यांच्याशी कसे वागतो, तर ही आहे की‎आपण त्या प्रदर्शनांवर कशी प्रतिक्रिया देतो, ज्यांना‎आपण स्वतः त्रासदायक किंवा निरर्थक मानतो. पण‎शासनाची वृत्ती सहसा याच्या उलट असते. एखादा‎निषेध वाहतुकीस अडथळा आणत असेल, एखाद्या‎कार्यक्रमात व्यत्यय आणत असेल किंवा यंत्रणेला‎अस्वस्थ करत असेल, तर त्यावर प्रशासकीय प्रतिक्रिया‎तत्काळ उमटते. या कारवाईचा उद्देश सार्वजनिक‎व्यवस्थेपेक्षा जनमत व्यवस्थापनाचा अधिक असतो. .‎भारताचा स्वतःचा इतिहास पुरेसे इशारे देतो. 1970 च्या‎दशकातील जेपींचे आंदोलनदेखील अराजक आणि‎बेजबाबदार ठरवण्यात आले होते. परंतु त्यावर‎राज्यसत्तेच्या कठोर प्रतिक्रियेनेच (आणीबाणी) शेवटी‎त्याला परिभाषित केले. असहमतीला अव्यवस्था‎समजून लोकशाही स्वतःला मजबूत करू शकत नाही.‎पण आपण हे कथानक नजीकच्या भूतकाळात वारंवार‎पाहिले आहे: भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, नागरिकत्व‎कायद्याच्या विरोधातील प्रदर्शने, शेतकऱ्यांचे आंदोलन-‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यापैकी प्रत्येकाला तिखट टीकेचा सामना करावा‎लागला आहे. परंतु लोकशाहीच्या वैधतेसाठी हे‎आवश्यक आहे की असहमतीचा अधिकार कायम‎राहावा. तसेही लोकशाही हे नेहमीच प्रतीकात्मकतेचा‎रंगमंच राहिला आहे. काळ्या फिती, उपोषण, मूक‎मोर्चा, पथनाट्य- निषेधाच्या अभिव्यक्ती सहसा‎सुव्यवस्थित किंवा सौंदर्यपूर्ण नसतात. 2004 मध्ये‎मणिपूरच्या 12 महिलांनी आसाम रायफल्स‎मुख्यालयासमोर कशा प्रकारे विवस्त्र होऊन प्रदर्शन केले‎होते. त्या कृत्याने तेव्हा मणिपूरमधील संकटाच्या‎गांभीर्याबद्दल पूर्ण देशाला हादरवून सोडले होते.‎ ‘शर्टलेस’ प्रदर्शन बालिश नक्कीच म्हटले जाऊ शकते,‎पण त्याला राष्ट्रीय शरमेचा दर्जा देणे ही अतिशयोक्ती‎आहे. भारतीय गणराज्य इतके कमकुवत नाही की एका‎प्रदर्शनानेच त्याची प्रतिष्ठा धुळीला मिळेल. शोकांतिका‎तर ही आहे की, सरकारे अनेकदा एखाद्या निषेधावर‎अतिरेकी प्रतिक्रिया देऊन त्याला अधिक प्रसिद्धीच‎मिळवून देतात.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ एक आत्मविश्वासू लोकशाही जिथे या‎गोष्टीचा स्वीकार करते की सार्वजनिक‎व्यवस्था महत्त्वाची आहे, तिथेच ती‎संयमाचे महत्त्वही जाणते. निषेधावर‎नजर ठेवणे ही एक गोष्ट आहे आणि‎असहमतीला गुन्हा ठरवणे दुसरी.‎