पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:नोकरशाही मजबूत करायची असल्यास सुधारणा गरजेची

चांगल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडून ‘नाही’ म्हणण्याच्या क्षमतेची अपेक्षा केली जायची. असा एक काळ होता. असा अधिकारी राजकीय नेत्याशी असहमती दर्शवताना अजिबात संकोचत नसे. आपल्या विरोधाला निष्ठेचा अभाव मानले जाईल की काय, अशी भीती त्याला वाटत नसे. दुसरीकडे राजकीय नेतेही आपल्या विचारांवर ठाम राहणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या धैर्याचा आदर करत असत. तो संबंध आता हळूहळू संपताना दिसत आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कधीकाळी भारताची ‘स्टील फ्रेम’ म्हटले जायचे. देशात राजकीय बदल झाले तरी हे अधिकारी कामात सातत्य ठेवतील व अडचणीचे वाटले तरी नेहमी व्यावसायिक सल्लाच देतील, अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा होती. मंत्री हे राजकीय इच्छेचे प्रतिनिधित्व करतात. परंतु सनदी अधिकाऱ्याने मंत्र्यांना हे सांगणे अपेक्षित होते की प्रशासकीयदृष्ट्या काय शक्य आहे, कायदेशीरदृष्ट्या काय स्वीकारार्ह आहे आणि संस्थात्मक दृष्टीने काय योग्य आहे. राजकीय नेत्यांना ‘अनुकूल अधिकाऱ्यांची’ गरज नेहमीच राहिली आहे. पण यात नोकरशाहीसुद्धा निर्दोष नाही. किंबहुना अधिकारी स्वतःहूनच राजकीय नेत्याला तडजोड करण्यास तयार असल्याचे सुचवण्याची शक्यता जास्त असते. परंतु या वृत्तीने प्रशासकीय सेवेच्या त्या मूल्याला कमकुवत केले आहे. त्यानुसार अधिकाऱ्याची पहिली निष्ठा तो काम करत असलेल्या संस्थेशी असली पाहिजे. त्याची निष्ठा संविधान, कायदा व लोकहिताशी असायला हवी- पदावरील व्यक्तीशी नाही.या तडजोडीचे फायदे नोकरशाहीलाही मिळतात. आवडीची पोस्टिंग, सेवाकाळातील मुदतवाढ, पदोन्नती, सत्तेच्या जवळ राहण्याची संधी किंवा कारकिर्दीत कोणताही अडथळा येणार नाही याचे आश्वासन. यातून परस्पर सोयींवर आधारित एक युती तयार होते. राजकीय नेत्याला निष्ठा हवी असते; तर नोकरशहाला संरक्षण. दोघेही एकमेकांच्या गरजा पूर्ण करतात. मला न्यूयॉर्कमधील एक घटना आठवते. एका मंत्र्याची पत्नी विमानतळावर आली असता तिच्या स्वागतासाठी मंत्र्याचे खाजगी सचिव काही मिनिटे उशिरा पोहोचले. यासाठी त्या सचिवाचा जाहीर अपमान करण्यात आला. तरीही त्यांनी ते गुपचूप सहन केले. कारण त्यांना खाजगी सचिवाचे पद गमावायचे नव्हते. कराराच्या अटींवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जर अशा प्रकारे सत्तेपुढे मान झुकवावी लागत असेल, तर ही अत्यंत लाजीरवाणी गोष्ट आहे. त्यांना पदाने मिळणारा आत्मसन्मान पुन्हा मिळवणे गरजेचे आहे. कारण प्रशासकीय सेवा ही सरकारचे निर्णय नागरिकांसाठी प्रत्यक्ष व्यवहारात आणणारी जागा आहे. यात संस्था स्वतः भ्रष्टाचाराचा भाग बनतात तेव्हाच भ्रष्टाचार फोफावतो. एखादे अयोग्य काम करण्यासाठी नेत्याला ते पूर्ण करून देणाऱ्या अधिकाऱ्याची गरज असते. तर दुसरीकडे, नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या बदल्यात संरक्षण हवे असणाऱ्या अधिकाऱ्याला राजकीय पाठिंब्याची गरज असते. हे परस्परावलंबन दिवसेंदिवस मजबूत होत जाते, ज्यामुळे प्रामाणिक अधिकारी एकाकी पडतात.वास्तविक, अशा वातावरणात प्रामाणिक अधिकारीच नकोसा व्यक्ती बनतो. त्याची वारंवार बदली केली जाते. त्याला ‘अडेलतट्टू’ किंवा ‘अडथळा आणणारा’ ठरवले जाते, त्याच्यावर ‘संघभावनेचा’ अभाव असल्याचा आरोप केला जातो. प्रशासकांनी आपली निष्पक्षता गमावली, तर नागरिकांचे हक्क केवळ कायद्यावर अवलंबून राहत नाहीत. ते हक्क नागरिकाची ओळख कोणाशी आहे, तो कोणत्या गटाशी जोडलेला आहे आणि तो किती लाच देऊ शकतो, यावर ठरू लागतात. हे कायद्याच्या राज्याच्या मूळ भावनेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. म्हणूनच ‘स्टील फ्रेम’ला पुन्हा मजबूत करण्यासाठी सुधारणा आवश्यक आहेत. पहिली सुधारणा: बदल्या आणि नियुक्त्यांची प्रक्रिया पारदर्शक व स्पष्ट नियमांनी बांधलेली असावी. तसेच प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पूर्ण संरक्षण मिळाले पाहिजे. दुसरी सुधारणा : महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देशांची लेखी नोंद सक्तीची केली पाहिजे, जेणेकरून तोंडी आदेश देऊन नंतर त्यापासून मागे हटण्याची वाव राहणार नाही. तिसरी सुधारणा: व्हिसलब्लोअर अधिकाऱ्यांना विश्वासार्ह संस्थात्मक संरक्षण मिळाले पाहिजे. चौथी सुधारणा: व्यावसायिक कौशल्य आणि प्रामाणिकपणाचा योग्य सन्मान केला पाहिजे. राजकीय नेत्यांनी हेसुद्धा समजून घेतले पाहिजे की, त्यांच्याशी असहमती दर्शवणारा अधिकारी हा त्यांचा विरोधकच असेल असे नाही. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) बेकायदा आदेशांना विरोध करणाऱ्या व्हिसलब्लोअर अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. व्यावसायिक कौशल्य व प्रामाणिकपणाचा सन्मान व्हायला हवा. राजकीय नेत्यांनी हे समजून घ्यावे की, त्यांच्याशी असहमती दर्शवणारा अधिकारी हा त्यांचा विरोधक नसतो.