वर्धा: 'घरकुल योजनेचा' लाभ न मिळाल्याने थेट नगरपरिषदेत नागरिकाने अंगावर ओतून घेतले रॉकेल!

वर्धा: देवळी स्थानिक इंदिरानगरमधील राहते घर झुडपी जंगलामध्ये आरक्षित असल्याच्या कारणावरून घरकुलाचा लाभ मिळत नसल्याने अंबादास केवदे नामक व्यक्तीने अंगावर रॉकेल घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. नगरपालिकेतील घरकूल अभियंता राहुल जैस्वाल यांच्या दालनात मंगळवारी दुपारी ही घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली. शासन व प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे गरजू घरकूल लाभार्थ्यांना जमिनीचे पट्टे वाटपाचा घोळ निस्तारत नसल्याने हा प्रकार घडला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अंबादास केवदे यांनी पालिका कार्यलयात येऊन माझा घरकुलाचा अर्ज कशासाठी नामंजूर केला? अशी विचारणा करत अंगावर रॉकेल ओतून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सोबतच मला मारण्याची धमकी दिली अशी तक्रार अभियंता जैस्वाल यांनी पोलिसात दिली.

केवदे यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल

तक्रारीवरून केवदे यांच्यावर अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला. पालिकेकडून केवदे यांना तुमच्या राहत्या घराची जागा झुडपी जंगलमध्ये येत असल्याने घरकुलचा लाभ देता येत नसल्याचे सांगण्यात आले. पण, याआधी काहींना याच जागेवर घरकुलचा लाभ दिला असल्याने केवदे यांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे.

शासनाच्या जागेवर झुडपी जंगल असा उल्लेख
झुडपी जंगलामध्ये आरक्षित असलेल्या जागेवर पट्टे वाटपाचे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे. शासन व वनविभाग यांच्या दरम्यानचा हा मामला अजूनही निकालात न निघाल्याने अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. तत्कालीन मंत्री सुनील केदार पालकमंत्री असताना देवळीतील १८४ घरकूल लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप केले होते. यात इंदिरा नगरमधील काही लाभार्थ्यांना पट्टे मिळाले होते. त्यावेळी या जागेच्या सर्व्हे नंबर व सातबारावरील उल्लेख शासन असा होता. परंतु आता या सातबारावर झुडपी जंगल असा उल्लेख नमूद आहे. त्यामुळे या जागेच्या सातबारावर शासन ते झुडपी जंगल असा बदल कसा झाला? असा आक्षेप घेतला जात आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी पालिका निवडणुकीच्या जाहीर सभेत झुडपी जंगल हटवून घरकुलाचे पट्टे देण्याचे आश्वासन दिले होते.

शासनाच्या निर्देशानुसार कारवाई होणार
गैरअर्जदार केवदे यांच्या राहत्या घरी झुडपी जंगलमध्ये येत असल्याने शासन निर्णयानुसार त्यांना घरकुलचा लाभ देता येत नाही. तहसील कार्यालयाच्या सातबाऱ्यानुसार या जागेचे स्टेटस झुडपी जंगल आहे. सोबतच सदरचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर शासनाच्या निर्देशानुसार कारवाई करण्यात येईल.