पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:नागरिकांनी विश्वासाच्या कक्षेत जगावे की संशयाच्या?

एक राजनैतिक अधिकारी म्हणून मी परदेशात कार्यरत होतो आणि जगभ्रमंती केली आहे. माझ्या पासपोर्टवर मला भारत-गणराज्याचा नागरिक, एक उदयोन्मुख शक्ती आणि महान संस्कृतीचा प्रतिनिधी म्हणून संबोधले गेले आहे. ही माझ्यासाठी अभिमानाची बाब होती. म्हणूनच, परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकतेच जेव्हा असे म्हटले की, पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, तेव्हा मी गोंधळून गेलो. सरकारची स्वतःची काही कारणे असू शकतात, पण अनेक दशकांपासून भारतीयांची अशी समज आहे की पासपोर्ट ही त्यांच्या नागरिकत्वाची अधिकृत पुष्टी आहे. पासपोर्ट मिळवण्याच्या प्रक्रियेआधी सखोल चौकशी केली जाते. अर्जदाराला कागदपत्रे सादर करावी लागतात, ओळख पटवावी लागते, निवासाचा पुरावा द्यावा लागतो आणि पोलिस पडताळणीतून जावे लागते. पासपोर्ट केवळ एखादी व्यक्ती परदेशात जाऊ इच्छिते म्हणून दिला जात नाही, तर राज्यसंस्थेचे समाधान होते की अर्जदार भारतीय नागरिक आहे, म्हणून तो दिला जातो. पासपोर्ट कायद्याच्या कलम 6(2)(ए) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, पासपोर्ट केवळ भारताच्या नागरिकालाच दिला जाऊ शकतो. या दस्तऐवजाचे भावनिक महत्त्व त्याच्या प्रशासकीय उपयुक्ततेपेक्षाही मोठे होते. ते व्यक्ती आणि देश यांच्यातील नात्याचे प्रतीक होते. परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांसाठी ही केवळ एक पुस्तिका नव्हती, तर ती ओळख व आपलेपणाची घोषणा होती. हे खरे आहे की, माहिती लपवून, कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून किंवा खोटी माहिती देऊन काही लोक चुकीच्या मार्गाने पासपोर्ट मिळवू शकतात. अशा स्थितीत राज्यसंस्थेला पासपोर्ट रद्द करण्याचा आणि दोषीवर कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण, कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे मिळालेला वैध पासपोर्ट हा नागरिकत्वाचा पुरावा आहे, ही धारणा या कारणास्तव नाकारता कामा नये. मतदार ओळखपत्रही चुकीच्या पद्धतीने मिळवता येऊ शकते. रेशन कार्डातही फेरफार होऊ शकतो. आधार कार्डाचाही दुरुपयोग होऊ शकतो. मालमत्तेच्या कागदपत्रांतही घोटाळे करता येतात. भारतातील सध्याची कागदपत्रांची स्थिती पाहता हा प्रश्न अधिक चिंतेचा ठरतो. आधार नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मतदार ओळखपत्र नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. रेशन कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. जन्मदाखल्यांनाही अनेकदा प्रक्रियात्मक कारणांवरून आव्हान दिले जाते. आता जर पासपोर्टही नागरिकत्वाचा पुरावा नसेल, तर नागरिकत्वाचा खरा पुरावा काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. कोणतेही आधुनिक राष्ट्र गोंधळाच्या आधारावर चालू शकत नाही. नागरिकत्व ही काही हवेतली गोष्ट नाही. याच गोष्टीवर शेवटी सर्व घटनात्मक अधिकार अवलंबून असतात. मतदानाचा अधिकार वापरणे, कायदेशीर संरक्षणाची मागणी करणे, सरकारी लाभ मिळवणे किंवा संविधानाने दिलेले अधिकार उपभोगण्यापूर्वी, व्यक्तीने नागरिक म्हणून मान्यता मिळवणे आवश्यक आहे. जर कोणतीही कागदपत्रे ही स्थिती ठामपणे सिद्ध करत नसतील, तर सर्व भार व्यक्तीवर येऊन पडतो. प्रत्यक्षात राज्यसंस्थेने स्वतःच्या संस्था आणि कागदपत्रांच्या माध्यमातून नागरिकाचे नागरिकत्व सिद्ध करायला हवे होते; परंतु त्याऐवजी, नागरिक स्वतः या देशाचा आहे हे सिद्ध करण्यासाठी त्याला वारंवार भाग पाडले जाते. जेव्हा राज्यसंस्था स्वतः कागदपत्रे जारी करूनही नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते, तेव्हा नागरिक संभ्रमावस्थेत जातो. त्याच्याकडे कागदपत्रे असूनही ती अपुरी ठरतात. तो नियमांचे पालन करतो, पण त्याला कोणतीही शाश्वती मिळत नाही. नागरिकत्व जर सतत वादाचा विषय बनून राहिले, तर अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त पुरावे मागण्याचे जास्तीचे अधिकार मिळतात. नागरिक मनमानी अर्थ आणि नोकरशाहीच्या समाधानावर अवलंबून राहतात. अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या अनेक देशांत पासपोर्टला नागरिकत्वाचा भक्कम पुरावा मानले जाते, कारण ते देण्यापूर्वी नागरिकत्वाची पडताळणी केली जाते. यावरचा खरा उपाय म्हणजे दस्तऐवज देण्यापूर्वीची तपासणी प्रक्रिया अधिक कडक करणे, पडताळणी यंत्रणेत सुधारणा करणे, विविध डेटाबेस एकमेकांना जोडणे आणि फसवणूक करणाऱ्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद करणे हा आहे. या वादाच्या केंद्रस्थानी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे: लोकशाहीमध्ये नागरिकाने वैधतेच्या गृहीतकावर जगावे की संशयाच्या? (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) नागरिकत्व जर सतत वादाचा विषय बनून राहिले, तर अधिकांऱ्यांना अतिरिक्त पुरावे मागण्याचे जास्तीचे अधिकार मिळतात. मग नागरिक मनमानी अर्थ आणि नोकरशाहीच्या समाधानावर अवलंबून राहतात.