एन. रघुरामन यांचा कॉलम:सर्वसमावेशक विकासासाठी सामूहिक शेतीचा पर्याय

तेलंगण सरकारच्या कृषीविषयक तज्ज्ञ समितीने मंगळवारी एका प्रस्तावावर चर्चा केली. हा प्रस्ताव देशभरातील शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर करू शकतो. ही संकल्पना सध्या नियोजनाच्या पातळीवर असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणण्याच्या पद्धतींवर झालेल्या दोन बैठकांमुळे शेतकऱ्यांत मोठी आशा निर्माण झाली आहे. तेलंगण सरकार 20.5 लाख शालेय व इंटरमीडिएट विद्यार्थ्यांच्या अल्पोपाहार योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून थेट भाजीपाला खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. यासाठी रोज सुमारे 1.2 लाख किलो भाजीपाल्याची गरज भासणार आहे. प्रस्तावित व्यवस्थेनुसार विद्यार्थ्यांसाठी अन्न शिजवणाऱ्या व पुरवणाऱ्या 39 सेंट्रलाइज्ड किचनच्या आसपास राहणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकार लक्ष केंद्रित करेल. कृषी आणि फलोत्पादन अधिकारी या स्वयंपाकघरांच्या आसपासचे भाजीपाला उत्पादक आणि भाजीपाल्याची शेती करण्यास उत्सुक असलेल्या शेतकऱ्यांची ओळख पटवतील. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश थेट खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एक निश्चित बाजारपेठ मिळवून देणे, मध्यस्थांची भूमिका कमी करणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य व स्थिर दर मिळवून देणे हा आहे. अतिरिक्त रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी भाजीपाला शेती व पुरवठ्यामध्ये ग्रामीण महिला गटांना सामील करून घेण्यावरही चर्चा केली. प्रस्तावित मॉडेलमध्ये शेतकरी, महिला गट, अन्न पुरवणाऱ्या संस्था व विद्यार्थी यांच्यातील थेट साखळीमुळे सर्वांचाच फायदा होणे अपेक्षित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह बाजारपेठ, महिला गटांना उपजीविकेच्या संधी, संस्थांना कच्च्या मालाचा नियमित पुरवठा आणि शालेय विद्यार्थ्यांना ताजा भाजीपाला मिळू शकेल. कृषी आणि फलोत्पादन विभाग 17 ते 20 ऑगस्टदरम्यान सेंट्रलाइज्ड किचनच्या आसपासच्या परिसराची फील्ड व्हिजिट करेल. यादरम्यान शेतकरी, उपलब्ध भाजीपाला, सिंचन सुविधा आणि इतर गरजांचा अंदाज घेतला जाईल. अधिकारी बियाणे, कृषी तंत्रज्ञान, सरकारी योजना, अनुदान, खरेदी व्यवस्था, संभाव्य दर आणि शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक इतर मदतीचा तपशील गोळा करतील. या उपक्रमामुळे इंदूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोव्हेंबर 2025 मध्ये आलेल्या एका प्रस्तावाची आठवण होते. त्यात सामूहिक शेतीची सविस्तर योजना दिली होती. ‘नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग’ या शीर्षकाच्या या प्रस्तावात शेतकऱ्यांसाठी योग्य दरात आणि दीर्घ मुदतीच्या लीजवर 220 एकर जमीन मागण्यात आली होती. या जमिनीवर शेतकऱ्यांनी पिकवलेला भाजीपाला पोलिस प्रशिक्षण केंद्र आणि बीएसएफ केंद्रांसारख्या ठिकाणी खरेदी केला जाणार होता, जिथे किचन आणि मेस चालवले जातात. एकूण जमिनीपैकी 200 एकर जमिनीवर भाजीपाल्याची शेती केली जाणार होती तर एका एकरावर शहराच्या रस्त्यांवर फिरणाऱ्या आणि वाहतूक कोंडी करणाऱ्या गाईंसाठी निवारा उभारला जाणार होता. निरोगी गाईंचा इतर कामांसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो, तर त्यांच्या शेणापासून 200 एकर जमिनीसाठी खत तयार करता येईल. या गाईंच्या चाऱ्यासाठी उरलेल्या जमिनीपैकी नऊ एकरांवर गवत उगवून गाईंना चरण्याची व्यवस्था केली जाईल. या दुभत्या गाई नसल्याने त्यांच्या गुजाऱ्यासाठी केवळ गवत पुरेसे ठरेल, असे प्रस्तावात म्हटले होते. प्रस्तावानुसार उर्वरित 10 एकर जमिनीपैकी एक एकर जागा ट्रॅक्टरसारख्या उपकरणांमध्ये आणि इतर सुविधांमध्ये गुंतवणूक करू शकेल, अशा लोकांसाठी ठेवली जावी. ही उपकरणे जमिनी लीजवर घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना भाड्याने देता येतील. कृषी पदवी पूर्ण केल्यानंतर या क्षेत्रात येणारे तरुण अशा क्लस्टर्समध्ये प्रशिक्षण घेऊ शकतात. देशभरात चालणाऱ्या दूध संघांच्या धर्तीवर सरकारी यंत्रणांद्वारे अशा क्लस्टर्सच्या 100 टक्के उत्पादनाची खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले जाऊ शकते. फंडा असा आहे की, अशा संकल्पना शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह बाजारपेठ देतात. ग्रामीण महिला गटांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात व अनेक कलेक्टिव्ह किचन व मेससाठी ताज्या भाजीपाल्याची नियमित पुरवठा साखळी निश्चित करतात.