शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:जेन-झीला मिळालेल्या संघाच्या पाठिंब्याचा धडा‎

संघाला 100 वर्षे पूर्ण होत असतानाच सरसंघचालक‎डॉ. मोहन भागवत यांनीही आपल्या प्रतिमेत नाट्यमय बदल‎घडवून आणला आहे. त्यांनी आपले समर्थक आणि‎विरोधक या दोघांनाही संभ्रमात टाकले आहे. भागवत जो‎उदारमतवादी दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत, त्यामुळे संघाच्या‎भक्कम वैचारिक पायाकडे दुर्लक्ष होत आहे, असे काहींना‎वाटत आहे. यातूनच असा एक गट पुढे आला आहे, जो‎जुन्या परंपरा व राष्ट्रवादाला चिकटून आहे. भागवतांच्या‎नेतृत्वाखाली संघ या विचारांपासून दुरावत आहे, असे या‎गटाचे मानणे आहे. उदारमतवादी गटातही काही असे लोक‎आहेत, ज्यांना भागवतांच्या भूमिकेमुळे दिलासा मिळाला‎आहे. हे बदलाचे वारे आहेत का? ते सरकारला सावध‎करत आहेत का? ते संघाच्या जागतिक दृष्टिकोनाला‎मध्यममार्गाच्या जवळ आणत आहेत का? इथे मी स्पष्ट‎करू इच्छितो की, संघाच्या मूळ विचारधारेत कोणताही‎बदल होणार नाही. सध्या जे काही दिसत आहे, ते सत्तेच्या‎13 व्या वर्षातील राजकीय व्यावहारिकतेचे दर्शन आहे.‎ गेल्या पाच वर्षांपासून, भागवत अनेक प्रमुख मुद्द्यांवर‎संघाच्या भूमिकेतील बदल समोर आणत आहेत किंवा‎संघाची भूमिका वेगळ्या पद्धतीने मांडत आहेत. ते अनेकदा‎म्हणाले आहेत की, भारतातील (किंबहुना संपूर्ण‎उपखंडातील) प्रत्येक व्यक्तीचा ‘डीएनए’ समान आहे. तो‎कोणत्या धर्माचा आहे, याने काही फरक पडत नाही. प्रत्येक‎मशिदीखाली शिवलिंग शोधणे थांबवा, असेही त्यांनी‎सांगितले आहे. भारताने पाकिस्तानसोबत संबंध कायम‎ठेवायला हवेत, असे ते आणि त्यांचे उत्तराधिकारी मानले‎जाणारे दत्तात्रेय होसबळेही म्हणाले आहेत की, दोन्ही‎देशांमध्ये नाते कायम राहायला हवे. ते याला दोन्ही देशांतील‎जनतेमधील संपर्काचे नाते म्हणू शकतील, पण हे सरकारच्या‎भूमिकेपेक्षा एक पाऊल पुढचे नाते आहे. हे सर्व एका‎बदलाचे प्रतीक आहे. यामुळे कट्टरपंथी नाराज झाले आहेत,‎तर उदारमतवादी उत्साही. याच कारणांमुळे पाच प्रमुख‎मुस्लिम विचारवंतांनी 22 ऑगस्ट 2022 रोजी भागवतांशी ‎‎संपर्क साधून संवादाची इच्छा व्यक्त केली होती.‎ जर उदारमतवादी समाज मदतीसाठी संघ नेतृत्वाकडे‎पाहत असेल, तर भारताने प्रगतीच्या दिशेने काही पावले‎टाकली आहेत, असे म्हणता येईल. तुम्ही याकडे संशयानेही ‎‎पाहू शकता आणि आशेनेही. जेव्हा सरकार विशेषतः‎मोठ्या अडचणीत सापडते - जसे की जंतर-मंतर प्रकरण.‎तेव्हा ते उत्तम रक्षकाच्या भूमिकेत येतात. ज्या मंत्र्याला ‎‎राजीनामा द्यावा लागला, ते संघाचेही महत्त्वाचे प्रस्थ होते.‎ यापूर्वी काय काय म्हटले गेले, हे आधी पाहायला हवे.‎भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनौत यांनी‎जेन-झीला ‘जेन गटर’ असे म्हटले होते. 30 जुलै रोजी‎संघाचे सहसरकार्यवाह अतुल लिमये यांनी महाराष्ट्रामध्ये ‎‎अभाविपच्या कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, ‎‎जंतर-मंतरवर राष्ट्रविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. ते‎म्हणाले की, डाव्यांच्या पर्यायी राजकारणाच्या विचारांची या ‎‎आंदोलनात चांगलीच परीक्षा झाली आणि अशा ‎‎अराजकतावादी शक्ती देशासाठी घातक आहेत.‎ साहजिकच, भागवत या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून होते ‎‎आणि सरकारच्या विरोधातील तरुणांच्या असंतोषाबद्दल‎चिंतेत होते. म्हणूनच त्यांनी भारताच्या ‘इंटरनॅशनल मूव्हमेंट‎टू युनायटेड नेशन्स’तर्फे आयोजित ‘जेन-झी आणि‎जेन-अल्फा’ यांच्यासोबतच्या प्रश्नोत्तरांच्या कार्यक्रमाचे‎निमंत्रण स्वीकारले. यामध्ये भागवतांनी सर्वात पहिले काम‎हे केले की, जेन-झी आंदोलकांना राष्ट्रविरोधी ठरवणाऱ्या‎सर्व टीका त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले,‎माझा जेन-झीवर पूर्ण विश्वास आहे. विरोध करणे हा‎लोकशाही हक्क आहे, हे काही राष्ट्रविरोधी काम नाही.‎त्यांनी स्पष्ट केले की, विरोध आणि आंदोलने हा एकमत‎घडवण्याचा एक मूलभूत भाग असतो. तरुणांच्या तक्रारी‎आणि सुधारणांची मागणी अगदी रास्त आहे. शिक्षणावर‎जीडीपीच्या 6 टक्के एवढा निधी खर्च केला गेला पाहिजे,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎असेही ते म्हणाले.‎ त्यांना जेव्हा विचारले गेले की, ते कोणत्या पिढीवर जास्त‎विश्वास ठेवतील, तेव्हा त्यांचे उत्तर होते जेन-झी. ते म्हणाले‎की, विद्यार्थी आंदोलने हे लोकशाहीतील संवादाच्या‎प्रक्रियेचे एक रास्त आणि कायदेशीर अंग असतात.‎विशेषतः तेव्हा, जेव्हा संवादाचे सर्वसामान्य मार्ग बंद झालेले‎असतात. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत. ते म्हणाले,‎तरुणांवर लादलेल्या गोष्टींपेक्षा ते संवादाला अधिक चांगला‎प्रतिसाद देतात. त्यांच्याकडून डोळे झाकून आज्ञापालनाची ‎‎अपेक्षा करू नका. तरुण पिढीचा आदर करा. यानंतर कंगना ‎‎रनौत यांनी ‘जेन-झी राष्ट्रविरोधी आहे’ हा आपला सूर ‎‎बदलला आणि संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना त्या‎म्हणाल्या की, जेन-झी ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे‎आणि आपल्याला त्यांचा अभिमान आहे. भागवतांकडून‎याहूनही महत्त्वाची समज तेव्हा दिली गेली, जेव्हा त्यांना‎तरुण पिढीला नेतृत्वाबद्दल मार्गदर्शन करण्याची विनंती‎करण्यात आली. त्यांना विचारण्यात आले की, त्यांच्या मते‎भविष्यातील नेत्यांमध्ये कोणती तीन आदर्श वैशिष्ट्ये‎असायला हवीत? त्यांचे उत्तर होते की, सर्वप्रथम नेतृत्व‎म्हणजे टीमवर्क, म्हणजेच एक संघ म्हणून काम करणे. ते‎म्हणाले की, खरा नेता तोच असतो जो मागे राहून काम‎करतो. त्याचबरोबर ते म्हणाले की, नेतृत्व त्यालाच म्हणतात‎जो नेते घडवतो, केवळ स्वतःच नेता बनून राहत नाही. आता‎त्यांचा रोख कुणाकडे आहे, यावरून प्रश्न निर्माण होतीलच.‎ संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तणावादरम्यान‎संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी एक्सवर इंदिरा‎गांधी यांची एक जुनी क्लिप शेअर केली होती. ज्यामध्ये त्या‎एका विदेशी माध्यमाशी बोलताना आणीबाणीचे समर्थन‎करत आहेत. इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या की, भारताला‎बाहेरून आणि आतूनही धोका निर्माण झाला होता. त्या‎म्हणाल्या होत्या की, हे ते लोक होते, ज्यांना वाटत होते की ते‎निवडणुकीच्या माध्यमातून जिंकू शकत नाहीत, म्हणून ते‎लढा रस्त्यावर आणतील. आता हा तर चर्चेचा विषय राहील‎की, खरंच इंदिरा गांधी एवढ्या अडचणीत सापडल्या होत्या‎का, ज्यामुळे त्यांना आणीबाणी लागू करण्याची चूक करावी‎लागली. पण आपल्याला माहीत आहे की, त्यांना या‎चुकीच्या धाडसाविरुद्ध सावध करणारी कोणतीही ताकद‎त्यांच्या पाठीशी नव्हती - कुणी वरिष्ठ सल्लागार,‎मार्गदर्शक, कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्ती किंवा गुरू नव्हता.‎कदाचित आज भागवत आणि संघ सरकारसाठी याच‎उणिवेची भरपाई करत आहेत.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ उत्तम रक्षकाच्या भूमिकेत...‎उदारमतवादी समाज मदतीसाठी संघ‎नेतृत्वाकडे पाहत असेल, तर भारताने‎प्रगतीच्या दिशेने काही पावले टाकली‎आहेत, असे म्हणता येईल. तुम्ही याकडे‎संशयानेही पाहू शकता आणि‎आशेनेही. हेही शक्य आहे की, जेव्हा‎सरकार अडचणीत असते, तेव्हा संघ‎एका उत्तम रक्षकाच्या भूमिकेत येतो.‎-‎‎