विराग गुप्ता यांचा कॉलम:एआय मोफत नाही; डेटा सेंटर्सचा महागडा सौदाही त्यात समाविष्ट‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिकेत आगामी नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यवधी‎निवडणुकीत डेटा सेंटरचा मुद्दा चांगलाच तापण्याची‎चिन्हे आहेत. या डेटा सेंटरमुळे पाणी, ऊर्जा ,‎पर्यावरणाची मोठी हानी होत आहे. वाढत्या विरोधामुळे‎अवघ्या 3 महिन्यांत सुमारे 75 डेटा सेंटरमधील 130‎अब्ज डॉलरचे प्रकल्प रोखले गेले आहेत. एआय‎क्रांतीतून मोठा नफा मिळवण्यासाठी भव्य डेटा सेंटरची‎गरज आहे. म्हणूनच आता हे डेटा सेंटर भारतात‎उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. म्हणजेच अमेरिकेत बंदी‎घातली जाते. अशा प्रकल्पांबद्दल भारतात मात्र उत्साहाचे‎वातावरण आहे.‎ शहरांमध्ये प्रचंड कचरा निर्माण होतो. पण आपल्या‎घराशेजारी कचरा डेपो असावा, असे कोणालाही वाटत‎नाही. अमेरिकेतील डेटा सेंटरसुद्धा एखाद्या ‘लाक्षागृ‎हा''सारखेच आहेत. त्यांना रोखण्याऐवजी भारतात स्वस्त‎जमीन, करांमध्ये सूट आणि पर्यावरण कायद्यांमधून‎सवलती देणे धोकादायक ठरू शकते. डिजिटल क्रांतीच्या‎नावाखाली सुरू असलेल्या या डेटा सेंटरशी संबंधित 5‎महत्त्वाचे पैलू समजून घेणे गरजेचे आहे.‎ 1. पब्लिक रेकॉर्ड्स ॲक्टनुसार सरकारी डेटा, रिझर्व्ह‎बँकेच्या 6 एप्रिल 2018 च्या नियमांनुसार डिजिटल पेमेंट‎डेटा व 2023 च्या डेटा सुरक्षा कायद्यानुसार डेटाची सुरक्षा‎व स्थानिकीकरण आवश्यक आहे. देशाच्या सीमेतच सर्व‎डेटा साठवून ठेवण्याला ‘स्थान कीकरण'' म्हणतात.‎यामुळे आपल्या डेटावर आपले नियंत्रण राहते. तसेच‎माहिती लीक होणे, ओळखीची चोरी आणि सुरक्षेच्या‎प्रश्नांपासून देशाचा बचाव होतो. लोकसभेत 11 फेब्रुवारी‎आणि 18 मार्च 2026 रोजी सरकारने दिलेल्या उत्तरांवरून‎या डेटा सेंटरमध्ये भारताच्या डेटाचे स्थानिकीकरण होईल‎असे वाटते. पण ही चुकीची धारणा आहे.‎ 2. देशातील सामान्य जनता आणि शेतकरी विजेच्या‎तुटवड्याशी सामना करत आहेत. पण दुसरीकडे डेटा‎सेंटरला सवलतीच्या दरात 24 तास वीज देण्यासाठी‎नियम बनवले जाते. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या‎मते, 500 मेगावॉट गैरजीवाश्म इंधनाची गरज पूर्ण‎करण्यासाठी 30 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची गरज आहे.‎ 3. आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे एका स्थानिक‎मंदिराची 160 एकर जमीन वादाच्या भोवऱ्यात गुगलच्या‎डेटा सेंटरला देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या अगदी‎शेजारी पाण्याचा साठा आणि ‘कंबलकोंडा'' वन्यजीव‎अभयारण्य आहे. नियमांना पायदळी तुडवून 1‎किलोमीटरच्या क्षेत्रात डेटा सेंटर उभारण्यास राज्य‎सरकारने परवानगी दिली. 2006 च्या कायद्यानुसार मोठे‎उद्योग व बांधकामांना पर्यावरणाची परवानगी घेणे‎बंधनकारक आहे. मात्र गुगलच्या आडोशाने एसपीव्ही‎कंपन्यांनी 1.5 लाख मीटरपेक्षा कमी बांधकामाच्या‎नावाखाली डेटा सेंटरसाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेतली.‎ 4. ट्रम्प आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या दबावामुळे केंद्र‎सरकारने डेटा सेंटरला 20 वर्षांसाठी करमाफी दिली आहे.‎त्याच धर्तीवर आंध्र प्रदेश सरकारनेही राज्य जीएसटी‎आणि स्टॅम्प ड्युटीसारख्या सर्व करांमधून सूट जाहीर‎केली आहे. परदेशातून येणाऱ्या समुद्राखालील केबल्सद्वारे‎हे डेटा सेंटर जोडले जातील. दळणवळण आणि संरक्षण‎क्षेत्राशी संबंधित बाबतीत केंद्र सरकारची परवानगी‎गरजेची असते. पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.‎भारतात डेटा सेंटर उभारणाऱ्या गुगल, मेटा आणि‎ॲमेझॉनसारख्या परदेशी कंपन्यांची कायदेशीर जबाबदारी‎निश्चित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.‎ 5. आंध्र प्रदेश सरकार 1 हजार मेगावॉटच्या 3 डेटा‎सेंटरसाठी जमीन आणि ‘सिंगल विंडो क्लिअरन्स''‎सोबत 22 हजार कोटींपेक्षा जास्त मूल्याची सूट देत आहे.‎पण डेटा सेंटरच्या प्रकल्प अहवालात गुंतवणूक आणि‎रोजगार निर्मितीचा कोणताही स्पष्ट आराखडा दिसत‎नाही. महाभारतात द्रोणाचार्यांना संभ्रमित करण्यासाठी‎युधिष्ठिराकडून ‘नरो वा कुंजरो वा'' असा अर्धसत्याचा‎संदेश पाठवला गेला होता. त्याच धर्तीवर इमारतींच्या‎बांधकामाच्या नावाखाली डेटा सेंटर चालवणे‎पर्यावर‎णासह कायद्याच्या राज्यासाठी घातक ठरू शकते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎