मेरी रॉबिन्सन यांचा कॉलम:पर्यावरणाचे प्रश्न युक्रेन युद्ध संपेपर्यंत थांबणार नाहीत

युद्ध, भू-राजकीय उलथापालथ आणि आर्थिक मंदीच्या काळात असा सहज विचार केला जातो की, निसर्गाचे रक्षण करणे गरजेचे आहे, पण ती आत्ताची तातडीची गरज नाही. हे काम शांततेच्या काळातही करता येईल. पण असा विचार करणे अत्यंत घातक आहे. या हिवाळ्यात जेव्हा जगभरातील नेते संयुक्त राष्ट्रांच्या जैवविविधता आणि हवामान बदल परिषदांसाठी एकत्र येतील, तेव्हा त्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. ती म्हणजे, जगाचा निम्म्याहून अधिक जीडीपी निसर्ग आणि त्यातून मिळणाऱ्या सेवांवर अवलंबून आहे. 9.5 लाख कोटी डॉलरचा जागतिक अन्न उद्योग दर्जेदार मातीवर टिकून आहे. 1.5 अब्ज लोकांची उपजीविका जंगलांवर अवलंबून आहे. नद्या पुराचे पाणी स्वतःमध्ये सामावून घेतात आणि वाहतुकीचे महत्त्वाचे नेटवर्क टिकवून ठेवतात. निसर्ग हा जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे त्याचे रक्षण करणे ही सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. मध्य-पूर्व आणि युक्रेनमधील युद्ध संपेपर्यंत पर्यावरणाचे प्रश्न वाट पाहणार नाहीत. या उन्हाळ्यात युरोपमध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे 2 ते 3 अब्ज डॉलरच्या पिकांचे नुकसान झाले. हा शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी फटका होता. कारण, याआधी होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे खतांच्या किमतीही 71 % वाढल्या होत्या. युद्ध आणि हवामानातील टोकाचे बदल, या दोन्हींच्या एकत्रित परिणामामुळे जागतिक स्तरावर अन्नाच्या किमती 2022 नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. शास्त्रज्ञांनुसार, परिसंस्था अंशतः नष्ट झाल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी 2.7 लाख कोटी डॉलरचे नुकसान सोसावे लागू शकते. भू-राजकीय अस्थिरता असली, तरी ज्या नैसर्गिक व्यवस्थांवर आपली अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, ती कमकुवत करण्याचा धोका आपण पत्करू शकत नाही. अशा वेळी ‘30 बाय 30’ हा उपक्रम आज पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा झाला आहे. याअंतर्गत 2030 पर्यंत जगातील किमान 30 % जमीन आणि सागरी क्षेत्राचे रक्षण आणि संवर्धनाचे उद्दिष्ट आहे. निसर्गाचे रक्षण करणे म्हणजे संकटांना सामोरे जाण्याची ताकद आणि एकजुटीमध्ये गुंतवणूक करण्यासारखे आहे. यामुळे अन्न आणि पाण्याची सुरक्षितता मजबूत होते. तसेच हवामान संकटातून सावरण्याची क्षमता वाढते. यासोबतच रोजगार, सार्वजनिक आरोग्य आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य टिकून राहते. 2022 मध्ये विविध सरकारांनी ऐतिहासिक ‘कुनमिंग-मॉन्ट्रियल बायो-डायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क’अंतर्गत ‘30 बाय 30’ हे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे. निसर्गाचे संवर्धन हे सार्वजनिक हिताच्या सुविधा पुरवण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते, हे या उद्दिष्टातून स्पष्ट होते. ‘30 बाय 30’ या उद्दिष्टाच्या दिशेने जगाने गेल्या चार वर्षांत महत्त्वाची प्रगती केली आहे. ‘कॅम्पेन फॉर नेचर’च्या नव्या विश्लेषणानुसार, आता जमीन आणि देशांच्या सीमांच्या आत असलेल्या जलक्षेत्रांचा (इनलँड वॉटर्स) 20 टक्के भाग संरक्षित किंवा संवर्धित म्हणून निश्चित करण्यात आला आहे. सध्याच्या आश्वासनांची पूर्णपणे अंमलबजावणी झाल्यास, 2030 पर्यंत हा भाग सुमारे 27 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. हे प्रमाण उद्दिष्टाच्या अगदी जवळ असेल. मात्र, समुद्राच्या बाबतीत ही प्रगती खूपच संथ आहे. महासागरांच्या केवळ 10 टक्के भागालाच अधिकृतपणे संरक्षणासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. सध्याच्या आश्वासनांनुसार, 2030 पर्यंत हे प्रमाण केवळ 12 टक्क्यांपर्यंतच वाढू शकेल. याहून वाईट गोष्ट म्हणजे, ‘टुगेदर फॉर द ओशन’च्या ताज्या अहवालानुसार समुद्राचा फक्त 3.5 टक्के भाग प्रभावीपणे संरक्षित मानला गेला आहे. ‘30 बाय 30’ हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी आता फक्त चार वर्षे उरली आहेत. तरीही हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची संधी जगाकडे आहे. या दशकातील सर्वात महत्त्वाच्या जागतिक आश्वासनांपैकी हे एक आहे. पण प्रश्न असा आहे की, वाया गेलेल्या वेळेची भरपाई करण्यासाठी आपल्याला काय करावे लागेल? पहिली गोष्ट म्हणजे, सरकारांना निसर्गाच्या संवर्धनासाठी मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत मोठी वाढ करावी लागेल. ‘30 बाय 30’ हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी जवळपास 100 ते 180 अब्ज डॉलरची गरज भासेल. तर, सध्या या कामासाठी वर्षाला केवळ 24 अब्ज डॉलर खर्च केले जात आहेत. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की हा खर्च केवळ एक भुुर्दंड नसून, ती भविष्यातील मोठी गुंतवणूक आहे. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) 9.5 लाख कोटी डॉलरचा अन्न उद्योग चांगल्या प्रतीच्या मातीवर उभा आहे. 1.5 अब्ज लोकांची उपजीविका जंगलांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे पर्यावरणाशी संबंधित प्रश्नांकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.