मेघना पंत यांचा कॉलम:रात्रपाळीमध्ये काम करणाऱ्या ‎स्त्रीला भीती कशाची वाटते?‎‎‎‎‎‎‎‎‎

नवीन कामगार कायदा सुधारणांनी महिलांना रात्रीच्या‎शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी दिली आहे. पण खरा‎प्रश्न हा नाही की महिला रात्री काम करू शकतात की‎नाही. खरा प्रश्न हा आहे की, आता आपण त्यांना काम‎करताना सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी घेण्यास तयार‎आहोत का? कारण सुरक्षा जर केवळ महिलांच्या धैर्यावर‎सोडली, तर या सुधारणा अपयशी ठरतील.‎ सुरक्षेचे उपाय म्हणजे केवळ घोषणा किंवा कार्यालयीन‎परिपत्रके असू शकत नाहीत. ते व्यावहारिक, अमलात‎आणण्यायोग्य आणि तडजोड न करणारे असावेत. खऱ्या‎सुरक्षेचा अर्थ म्हणजे अनिवार्य एस्कॉर्ट धोरणे- जी पर्यायी‎नसतील किंवा मागणी केल्यावर दिली जाणारी नसतील,‎तर ती अनिवार्य असावीत. याचा अर्थ असाही आहे की, ‎‎घराच्या दरवाजापर्यंत सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था. यामध्ये ‎‎पडताळणी केलेले चालक, जीपीएसद्वारे मागोवा घेता‎येणारी वाहने, बदलणारे मार्ग, प्रकाशमान पार्किंग क्षेत्र‎आणि बाहेर पडण्याचा मार्ग यांचा समावेश असावा. ‎‎पॅनिक-बटण हे केवळ शोभेचे नसावेत. तर ते थेट पोलिस ‎‎आणि अंतर्गत प्रतिसाद पथकांशी जोडलेले असावेत. ‎‎आपत्कालीन ॲप्स केवळ महानगरांच्या सादरीकरणापुरते ‎‎मर्यादित राहू नयेत; ते सर्वत्र काम करतील याची काळजी‎घेतली पाहिजे. तक्रार निवारण अधिकारी २४x७ उपलब्ध‎असावेत, सुरक्षा समित्यांत महिलांना स्थान असावे.‎ सर्वात महत्त्वाची गोष्ट- जबाबदारी स्पष्ट असावी. जर‎एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला काही इजा झाली, तर कंपनी‎किंवा संस्था केवळ ‘चिंता’ व्यक्त करून मोकळा होऊ‎शकत नाही. त्याची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.‎कारण वास्तव हेच आहे की, रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम‎करणाऱ्या महिलेला एक्सेल शीटची भीती वाटत नाही,‎तिला भीती वाटते ती प्रवासाची. वाहनांच्या प्रतीक्षेची.‎मदतीसाठी साद घातल्यानंतर पसरणाऱ्या शांततेची.‎ परंतु सुरक्षा हा चित्राचा फक्त एक भाग आहे. नोकरी‎करणाऱ्या महिलांना परवडणाऱ्या बालसंगोपन केंद्रांचीही‎गरज आहे, जेणेकरून मातृत्व ही त्यांच्या करिअरचा अंत‎करणारी घटना ठरणार नाही. लवचिक कार्य-नमुने‎(वर्क-मॉडेल) हे अपराधीपणाने भरलेले अपवाद नसून,‎ती एक सामान्य व्यवस्था असायला हवी. महिलांसाठी‎नोकऱ्या हे केवळ उदरनिर्वाहाचे नाही, तर ते आर्थिक‎सुरक्षेचेही साधन आहे. निर्णय प्रक्रियेत महिलांची‎उपस्थिती अनिवार्य आहे, कारण ज्या शहरांची, वाहतूक‎व्यवस्थांची आणि कार्यालयांची रचना महिलांशिवाय‎केली जाते, ती कधीही त्यांना सुरक्षित वाटू शकत नाहीत.‎हा महिलांना रात्री कामासाठी भाग पाडण्याचा प्रश्न नाही,‎तर महिलांना वास्तविक पर्याय देण्याचा प्रश्न आहे. असे‎पर्याय, ज्यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा, कायद्यांची कडक‎अंमलबजावणी आणि मानवी प्रतिष्ठेचे पाठबळ असेल.‎ महिलांची सुरक्षा हा एक आर्थिक मुद्दादेखील आहे.‎जेव्हा महिलांना असुरक्षित वाटते, तेव्हा त्या काम करणे‎थांबवतात किंवा त्यातून बाहेर पडतात. परिणामी कुटुंबाचे‎उत्पन्न घटते आणि जेव्हा कुटुंबाचे उत्पन्न घटते, तेव्हा‎अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होते. कार्यशक्तीचा अर्धा भाग‎विकासात सहभागी करून घेतल्याशिवाय भारत ५‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकत नाही.‎ हे २०२६ साल आहे आणि आजही भारतीय महिलांपैकी‎केवळ एक तृतीयांश महिला श्रमशक्तीमध्ये सहभागी‎होतात, पुरुषांचे प्रमाण सुमारे तीन चतुर्थांश आहे. या एक‎तृतीयांश नोकरी करणाऱ्या महिलांचा मोठा भागदेखील‎अनौपचारिक आणि असुरक्षित नोकऱ्यांमध्ये आहे आणि‎आर्थिक संकटाच्या वेळी सर्वात आधी त्यांनाच फटका‎बसतो. पदवीधरांमध्ये महिलांचा वाटा ५१% असूनही- एका‎अभ्यासानुसार- भारतात सुरुवातीच्या स्तरावरील‎भूमिकांमध्ये त्यांचे प्रमाण केवळ २९% आहे. वरिष्ठ‎व्यवस्थापनात ही संख्या घसरून ९% वर येते आणि‎सीईओ स्तरावर तर हे प्रमाण १% पेक्षाही कमी आहे. वर्ल्ड‎इकॉनॉमिक फोरमने लिंग समानतेच्या बाबतीत १५३‎देशांमध्ये भारताला ११२ वे स्थान दिले आहे. ही परिस्थिती‎बदलली पाहिजे. (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) दीर्घकाळापासून आपण महिलांच्या‎रोजगाराचा प्रश्न निर्बंधांद्वारे सोडवत‎आलो आहोत- जसे की, उशिरापर्यंत काम‎करू नका, लांब कामाला जाऊ नका,‎जोखीम घेऊ नका. नवीन कामगार कायदा‎सुधारणा ही स्थिती बदलतात.‎‎