मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎अमेरिका-युरोपच्या युतीमधील‎फुटीचा लाभ आपण घेतला पाहिजे‎

डेन्मार्कचे सार्वभौम क्षेत्र असलेल्या ग्रीनलँडवर ट्रम्प यांनी‎दिलेल्या हल्ल्याच्या धमकीमुळे नाटो सदस्य देशांमध्ये‎लष्करी संघर्षाचा धोका निर्माण झाला आहे. ३२ सदस्यीय‎नाटो युतीच्या पाचव्या कलमानुसार, जर एखाद्या सदस्य‎देशावर हल्ला झाला, तर इतर सदस्यांना त्याचे रक्षण‎करावे लागते. मात्र, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी यांसारखे‎नाटो सदस्य अमेरिकेचा मुकाबला करण्याची जोखीम‎पत्करणे कठीण वाटते.‎ पण शेवटी अमेरिकेला ग्रीनलँड का हवा आहे? कारण‎या आर्कटिक बेटाची तीन मोठी वैशिष्ट्ये आहेत. पहिली‎आर्थिक : ग्रीनलँडमध्ये मुबलक तेल आणि खनिजांचे साठे‎आहेत. दुसरी सुरक्षा : रशियन आणि चिनी नौदल तसेच‎त्यांच्या लढाऊ विमानांवर ग्रीनलँडवरून सतत लक्ष ठेवता‎येते, कारण ते सातत्याने या बेटावरून प्रवास करतात.‎तिसरी म्हणजे वाहतूक व्यवस्था (लॉजिस्टिक) : ग्रीनलँड ‎‎युरोप आणि आशिया दरम्यान कमी वेळ घेणारा आर्कटिक ‎‎सागरी मार्ग उपलब्ध करून देतो. हे व्यापारासोबतच ‎‎भविष्यातील लष्करी मोहिमांसाठीही महत्त्वाचे आहे.‎ ट्रम्प म्हणतात की, अमेरिका ग्रीनलँडवर नियंत्रण‎मिळवेल, मग त्यासाठी कितीही कठोर मार्ग पत्करावा‎लागला तरी चालेला. युरोपियन देश यामुळे चिंतेत आहेत. ‎‎ग्रीनलँडची लोकसंख्या केवळ ५७ हजार आहे, पण तेथील‎लोक अमेरिकेचा भाग होण्यास विरोध करत आहेत. १८‎व्या शतकापासून ग्रीनलँड डेन्मार्कच्या अधिपत्याखाली‎आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन यांनी आपली‎भूमिका स्पष्ट केली आहे की, ग्रीनलँडवर बळजबरीने‎ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न म्हणजे नाटोच्या अंताची घोषणा‎असेल. नाटोमधील इतर युरोपियन नेत्यांनीही‎फ्रेडरिक्सन यांना पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटिश पंतप्रधान‎कीर स्टार्मर म्हणाले आहेत की, ‘ग्रीनलँडचे भविष्य तेथील‎लोक आणि डेन्मार्कच ठरवेल.’ पण ट्रम्प यांनी युरोपचे‎आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. त्यांना अमेरिका-युरोप‎युती तुटण्याची फारशी काळजी नाही, जी दुसऱ्या‎महायुद्धानंतर पश्चिमेकडील सर्व भू-राजकीय सिद्धांतांचा‎पाया राहिली आहे. ट्रम्प यांच्यासाठी अमेरिकन आणि‎कॅरिबियन क्षेत्रातील पश्चिम गोलार्धाचे महत्त्व अटलांटिक‎महासागरापलीकडील जुन्या युरोपपेक्षा कितीतरी जास्त‎आहे. भू-भागांवर जबरदस्तीने ताबा मिळवण्याचा‎अमेरिकेचा मोठा इतिहास आहे. अमेरिकेत आलेल्या‎सुरुवातीच्या ब्रिटिश वसाहतवाद्यांनी तिथे शतकानुशतके‎राहणाऱ्या मूळ अमेरिकन लोकांच्या जमिनी बळकावल्या‎होत्या. स्वातंत्र्यानंतर अमेरिकेने १८४६-४८ मध्ये‎मेक्सिकोसोबत युद्ध करून कॅलिफोर्निया आणि‎टेक्साससह त्यांची अर्धी जमीन ताब्यात घेतली होती.‎तत्पूर्वी १८०३ मध्ये अमेरिकेने फ्रान्सकडून लुईझियाना‎आणि १८६७ मध्ये रशियाकडून अलास्का विकत घेतले‎होते. अशा परिस्थितीत ग्रीनलँडवर ताबा मिळवणे हे‎त्यांच्या वसाहतवादी मानसिकतेचाच एक भाग आहे.‎ अमेरिका आणि युरोपमधील ऐतिहासिक संबंध‎कमकुवत होणे भारतासाठी भू-राजकारणाचे नवीन पर्याय‎खुले करते. २०३० पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी‎अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे. भारताची ६० कोटी‎मध्यमवर्गीय ग्राहकांची बाजारपेठ अमेरिका आणि‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎युरोपियन युनियनच्या एकत्रित ग्राहक बाजारपेठेपेक्षाही‎मोठी आहे. चीनमधील महत्त्वाच्या तांत्रिक उद्योगांमधून‎बाहेर काढल्या गेलेल्या आणि अमेरिकेत मोठ्या आयात‎शुल्काचा सामना करणाऱ्या युरोपियन कंपन्यांसाठी‎भारताची ही अवाढव्य बाजारपेठ एक आकर्षक संधी‎आहे. जरी भारतीय ग्राहकांची खरेदी करण्याची क्षमता‎सध्या मर्यादित असली, तरी त्यांचे खर्च करण्यायोग्य‎उत्पन्न इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या ग्राहकांच्या तुलनेत‎वेगाने वाढत आहे.‎ आज जेव्हा ग्रीनलँडवरून अमेरिका-युरोप युती तुटत‎आहे, तेव्हा भारताने या संधीचा फायदा घेत १ फेब्रुवारीच्या‎केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीमा शुल्कात आणखी सवलती‎द्यायला हव्यात. या निर्णायक टप्प्यावर आर्थिक सुधारणांचा‎वेग अधिक वाढवला जाण्याची गरज आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत)‎ आज जेव्हा ग्रीनलँडवरून अमेरिका आणि‎युरोपमधील पाश्चात्य युती तुटत आहे,‎तेव्हा भारताने या संधीचा फायदा घ्यायला‎हवा. आपण येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर‎होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सीमा‎शुल्कात आणखी सवलती देऊ शकतो.‎