शेखर गुप्ता यांचा कॉलम:ही आर्थिक सुधारणांना गती देण्याची वेळ‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎माझे एक मन असे म्हणू इच्छिते की, ‘धन्यवाद मिस्टर‎ट्रम्प, तुम्ही भारतासोबत व्यापार करार करणे सातत्याने‎टाळाटाळ करत आहात!’ कारण तुम्ही तसे केले नसते,‎तर १९९१ नंतर आतापर्यंत झाल्या नव्हत्या अशा‎महत्त्वाच्या आर्थिक सुधारणा इतक्या वेगाने झाल्या‎नसत्या. उदाहरण म्हणून नवीन कामगार कायदेच घ्या.‎ सरकारने यापूर्वी नवीन भूसंपादन विधेयक, कृषी‎कायदे हे मागे घेतले होते आणि जोखीम टाळण्यासाठी‎कामगार कायदे बासनात गुंडाळून ठेवले होते. आर्थिक‎प्रशासनाच्या बाबतीत, उदाहरणार्थ सरकारी बँकांच्या‎ताळेबंदाची स्वच्छता, त्यांचे सक्षमीकरण आणि‎दिवाळखोरी कायदा इत्यादी बाबतीत काही सुधारणा‎नक्कीच झाल्या. परंतु यादरम्यान ‘सरकारच माय-बाप’‎असणारा संरक्षणवाद पुन्हा परतला. आयात शुल्कात वाढ‎झाली आणि गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाच्या रूपाने एक‎मोठी नॉन-टेरिफची सुरक्षा भिंत उभी केली गेली. भारतीय‎उद्योगातील गटांनी यासाठी लाॅबिंग केले व ते प्राप्तही केले.‎ अत्यंत हुशार भारतीय सनदी सेवांच्या अंतर्गत गटानेच‎हे तयार केले असावे. ट्रम्प बहुधा भारताच्या याच नॉन‎टेरिफ अडथळ्यांचा उल्लेख करत होते. वास्तविक,‎त्यांची वेळ आता संपली आहे. आता हे अडथळे घाईने‎नसले तरी सावधपणे दूर केले जात आहेत. अनुभवी‎आणि विश्वासू अधिकारी या परतीच्या प्रकल्पाला पुढे नेत‎आहेत. देव त्यांना अधिक शक्ती देवो! पण, ट्रम्प‎साहेब तुमचे पुन्हा एकदा आभार. आभार मृदुभावासाठी‎नाही, तर असा अहंकार दाखवण्यासाठी की तुम्ही एका‎अत्यंत महत्त्वाच्या धोरणात्मक संबंध केवळ एका‎हट्टासाठी खराब करून घेतले. कुणी तुम्हाला फोन केला‎होता की नाही! ट्रम्प नसते, तर व्यापारापासून तोंड‎फिरवणाऱ्या आपल्या सत्तायंत्रणेला व्यापार कराराची जादू ‎‎समजली नसती. आता तर ब्रिटन आणि युरोपियन मुक्त ‎‎व्यापार संघटनेसोबतचा व्यापार करार आपल्या खिशात‎आहे. युरोपियन युनियनसोबतही करार होणार आहे. चीन ‎‎वगळता प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीचा‎जवळपास प्रत्येक सदस्य देश आता सोबत आला आहे. ‎‎यानंतर व्यापाराबाबत भारताचा विचारही बदलला आहे. ‎‎म्हणूनच मिस्टर ट्रम्प, तुम्हाला पुन्हा एकदा धन्यवाद!‎ ७% आर्थिक विकास दरासोबत नगण्य महागाई दर,‎त्याला हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद व लोककल्याणकारी‎योजनांच्या कार्यक्षम वितरणाची जोड, यामुळे एक‎जबरदस्त निवडणूक फॉर्म्युला तयार होतोच. मग आपली ‎‎नौका जोखमीत कशाला टाकायची? पण ट्रम्प यांनी ‎‎आपल्याला आठवण करून दिली की सावधपणे खेळणे‎हा आता पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे स्कोअर वाढवा,‎मग जोखीम काहीही असो!‎ ट्रम्प व्यापाराला आपल्या धोरणाचे हत्यार बनवतील‎अशी अपेक्षा होतीच. पण भारत असा अंदाज लावू‎शकला नाही की ते आयात शुल्काचा वापर एखाद्या‎शस्त्रासारखा करतील. खरं सांगायचं तर, बाकी जगालाही‎याचा अंदाज आला नव्हता. भारत व्यापाराबाबत सर्वात‎जास्त समाधानी आणि उदासीन होता. आपला असा‎समज झाला होता, की ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात‎दोन्ही देशांचे संबंध धोरणात्मक हितांनी सुरळीत सुरू‎राहतील. परंतु याउलट ही धोरणात्मक बाजू आपल्यासाठी‎तेव्हा उलटली, जेव्हा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पाकिस्तान‎पुन्हा एकदा व्हाईट हाऊसच्या जवळ पोहोचला. मोदी‎आणि ट्रम्प यांच्यातील सौहार्दाचे जे काही थोडे पाणी‎उरले होते, ते ‘माझा नोबेल पुरस्कार कुठे आहे?’ या‎उष्णतेत वाफ होऊन उडून गेले.‎ भारत त्यांच्या नावाची‎शिफारस तर करूच शकत नव्हता, पण आपण पाकला‎धडा शिकवण्यापूर्वीच त्यांना भानावर आणण्यासाठी‎आणि युद्धविरामाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी ट्रम्प यांचे‎आभार मानण्याचा विचार नक्कीच करता आला असता.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎हे नाकारणे ही धोरणात्मक चूक होती.‎ माझे दुसरे मन ही गोष्ट मान्य करते की, हे जे संकट सुरू‎आहे, ते कशा प्रकारे कमी पगाराच्या लाखो नोकऱ्या‎संपवत आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणाऱ्या‎मत्स्यपालन, कपडा उद्योग, हिरे आणि दागिने यांसारख्या‎क्षेत्रांचे नुकसान करत आहे. आतापर्यंत ही क्षेत्रे काही‎प्रमाणात सरकारच्या मदतीने आणि काही अंशी आपल्या‎आजवरच्या गतीने तग धरून आहेत. परंतु आणखी तीन‎महिने उलटल्यानंतर या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर कपात‎होऊ शकते. त्यामुळे भारत हे जास्त काळ सहन करू‎शकत नाही. यावर उपाय शोधावेच लागतील.‎ याचा अर्थ असा नाही की भारताने ट्रम्प यांची गयावया‎करावी, ज्याची अपेक्षा ते जिनपिंग आणि पुतीन सोडून‎जगातील प्रत्येक नेत्याकडून ठेवतात. पण भारत त्या‎अनेक प्रकरणांत लवचिक भूमिका घेऊ शकतो. जे विषय‎ट्रम्प यांच्यासाठी संवेदनशील आहेत. उदाहरणार्थ, त्यांची‎शेती क्षेत्रातील लॉबी. मला माहीत आहे की भारतात याचा‎नैसर्गिक विरोध या भीतीमुळे होतोय की, यामुळे भारतीय‎शेती उद्ध्वस्त होईल किंवा येथे जनुकीय बदल केलेल्या‎उत्पादनांचा महापूर येईल, ज्यावर भारताने बंदी घातली‎आहे (जी मी पूर्वीपासूनच अयोग्य मानत आलो आहे).‎ आक्रमक न होताही मार्ग काढला जाऊ शकतो. जरा‎पाहा, ढाका येथील अमेरिकन दूतावास तिथे केवळ‎५८,००० टन मक्याच्या आयातीवर किती आनंदी आहे. हा‎कोंबड्यांचा चारा आहे. भारत प्रामुख्याने कोंबड्यांसाठी‎एकूण चाऱ्याची आयात करतो. केवळ इथेनॉल‎बनवण्यासाठी किंवा चाऱ्यासाठी मका आयात करण्यात‎काय अडचण आहे? आता असे म्हणू नका की, आम्ही‎आमच्या कोंबड्यांना जनुकीय बदल केलेला चारा खाऊ‎घालू शकत नाही. अशा कापसाची सरकी आपल्या‎जनावरांचा मुख्य चारा आहे. आणि त्यापासून काढले‎जाणारे तेल आपल्या अन्नसाखळीत गेल्या २३ वर्षांपासून‎अस्तित्वात आहे.‎ संपूर्ण जग ट्रम्प यांना हाताळण्याचे उपाय शोधत आहे.‎आतापर्यंत तुम्हाला त्यांच्या पद्धती आणि शैली‎समजलीच असेल. कोणताही गाजावाजा न करता त्यांना‎काही बिनधोक विजयांचे श्रेय घेऊ दिले जाऊ शकते.‎थोडा आवाज होऊ शकतो आणि संघर्षही होऊ शकतो,‎जसा इंदिरा गांधी आणि निक्सन यांच्यात झाला होता. पण‎तो काळ वेगळा होता. तेव्हा शीतयुद्ध शिगेला पोहोचले‎होते. आज जग बदलले आहे आणि हा नवा भारत आहे.‎आज भारत आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अमेरिका‎आणि जागतिक व्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणावर जोडला‎गेला आहे. अशा परिस्थितीत ठोस आर्थिक सुधारणा पुढे‎न्या, कारण असे संकट पिढ्यांवर एखाद्या वेळीच येते.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ अशी संधी क्वचितच येते...‎आज जग बदलले आहे आणि हा नवा भारत आहे.‎आज भारत आर्थिक आणि धोरणात्मकदृष्ट्या‎अमेरिका आणि जागतिक व्यवस्थेशी मोठ्या‎प्रमाणावर जोडला गेला आहे. अशा परिस्थितीत‎ठोस आर्थिक सुधारणा पुढे न्या, कारण असे संकट‎पिढ्यांमध्ये एखाद्या वेळीच येते.‎