मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:सकारात्मकतेवर भर देणारे राजकारणच निरोगी ठरते

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याकडे भारतासाठी एखादी दूरदृष्टी असू शकते; मात्र ती नेमकी काय आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत नाही. विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या भाषणांमध्ये भारताविषयीची त्यांची स्पष्ट भूमिका मांडलेली दिसत नाही. त्यांनी विविधतेचा, सहिष्णुता आणि सर्वसमावेशकता यांसारख्या सर्वपरिचित मुद्द्यांचाच पुनरुच्चार केला. उदाहरणार्थ- राहुल गांधी यांची आर्थिक दृष्टी काय आहे? एकविसाव्या शतकातील भारतासाठी त्यांची भू-राजकीय रूपरेषा काय आहे? शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी त्यांचे ठोस प्रस्ताव कोणते आहेत? त्यांच्या पत्रकार परिषदांचा केंद्रबिंदू प्रामुख्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका, उद्योगपतींवर आरोप आणि ग्रेट निकोबारसारख्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विरोध हाच राहिला आहे. पण राहुल गांधी यांनी श्रीहरिकोटा येथील इस्रोच्या अंतराळ केंद्राला भेट दिली आहे का? तेथून चांद्र मोहिमा प्रक्षेपित केल्या जातात. त्यांनी अलीकडेच 350 किलो वजनवाहू निम्न-पृथ्वी कक्षेतील उपग्रहांसह विक्रम-1 रॉकेटचे यशस्वी प्रक्षेपण करून इतिहास घडवणाऱ्या स्कायरूट एअरोस्पेससह अनेक स्पेस-टेक स्टार्टअप्सशी संवाद साधला आहे का? पहिल्याच प्रयत्नात हे प्रक्षेपण यशस्वी झाले, तर स्पेसएक्सलाही पहिल्या प्रक्षेपणात सलग तीन अपयशांचा सामना करावा लागला होता. 18 जुलै रोजी स्कायरूटच्या यशस्वी प्रक्षेपणानंतर खासगी क्षेत्रातून उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता असलेला भारत अमेरिका आणि चीननंतर तिसरा देश ठरला. अंतराळ तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि वैद्यकीय उपकरणे अशा क्षेत्रांतील तरुणांची प्रगती दुर्लक्षित करून राहुल गांधी मूळ मुद्द्यापासून दूर जात आहेत. यापैकी अनेक नवकल्पना आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी उपयुक्त असून त्यावर गंभीर लक्ष, चर्चा व विचारमंथन होण्याची गरज आहे. भारताला असा सक्षम विरोधी पक्षनेता हवा. अशा नेत्याने देशासाठी सकारात्मक दिशा मांडावी; केवळ राजकीय वक्तव्यांपुरता स्वतःला मर्यादित ठेवणारा नव्हे. अलीकडील विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यानही राहुल गांधी यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी कोणताही नवा प्रस्ताव मांडला नाही. नीट परीक्षा घेणाऱ्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेतील (एनटीए) दीर्घकाळ प्रलंबित सुधारणा न झाल्याबद्दल सरकारलाच जबाबदार धरले जाईल. विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण दबावामुळे सरकारला नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यांची कार्यबल समिती स्थापन करावी लागली. मात्र राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्षनेत्यांनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनातून राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन केवळ पाठांतरावर नव्हे, तर त्यांच्या सर्जनशील विचारक्षमतेवर आधारित असावे, अशा शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणांवर त्यांनी चर्चा केली नाही. नीट परीक्षा जेईईप्रमाणे पूर्णपणे डिजिटल करावी. कारण जेईईमध्ये कधीही प्रश्नपत्रिका फुटल्याची समस्या उद्भवली नाही, असा सल्लाही फारच कमी नेत्यांनी कार्यबल समितीला दिला. रस्त्यावरच्या आंदोलनांच्या दबावामुळे अनेकदा माघार घेणारे सरकार आहे. हे राहुल गांधी यांचे भाग्य म्हणावे लागेल. 2020 मधील शाहीन बाग आंदोलनादरम्यान अनेक महिने रस्ते बंद राहिले. त्यानंतर शेतकरी आंदोलनातही सरकारने माघार घेण्याचा आणि आंदोलकांना समाधान देण्याचा मार्ग स्वीकारला. आंदोलकांना शांत करण्याच्या सरकारच्या धोरणातून त्याची सर्वात मोठी कमकुवत बाजू समोर आली. विरोधकांनीही या कथित कमकुवतपणाचा फायदा घेण्यास वेळ लावला नाही. परिणामी संसदेतील चर्चेचाही स्तर खालावला. याच कारणामुळे प्रियंका गांधी यांनीही भावाच्या पावलावर पाऊल ठेवत कार्यबल समितीचे सदस्य, शास्त्रज्ञ आणि आयआयटी मद्रासचे संचालक व्ही. कामकोटी यांच्यावर गोमूत्राच्या औषधी गुणांवरील त्यांच्या विश्वासाबाबत टीका केली. त्यामुळे खरा मुद्दाच मागे पडला—कार्यबल समिती नीट परीक्षा पूर्णपणे गैरप्रकार, प्रश्नपत्रिका फुटण्यापासून सुरक्षित कशी करणार? विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये तसेच काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळातही नीट प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटना घडल्या होत्या. मात्र विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सुधारणांऐवजी राजकीय मुद्दा बनवण्यात आले. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) अंतराळ तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व वैद्यकीय उपकरणे अशा क्षेत्रांत तरुणांनी केलेल्या प्रगतीकडे दुर्लक्ष करून आपण मूळ मुद्द्यापासून भरकटत आहोत. यापैकी अनेक नवकल्पना आपल्या दैनंदिन जीवनात उपयुक्त आहेत.