मनोज जोशी यांचा कॉलम:इराण युद्ध लांबेल तितक्या आपल्या अडचणी वाढतील

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी दावा केला होता की, युद्ध समाप्त करण्यासाठी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करार जवळपास निश्चित झाला आहे. मात्र अमेरिकेत इस्रायलसमर्थक गटांकडून टीका झाल्यानंतर ते आता कराराची घाई नसल्याचे सांगू लागले आहेत. आता त्यांनी सर्व मुस्लिम देश व इस्रायल यांच्यात व्यापक शांतता कराराचा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. मात्र युद्ध लांबल्यास त्याचा भारतावर मोठा परिणाम होणार आहे. सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, पाकिस्तान, तुर्किये, इजिप्त, जॉर्डन आणि बहरीनच्या नेत्यांसोबतच्या कॉन्फरन्स कॉलमध्ये ट्रम्प यांनी नवा सूर लावला. त्यांनी या सर्व देशांना ‘अनिवार्यपणे’ अब्राहम करारांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले. अब्राहम करार म्हणजे अमेरिकेच्या मध्यस्थीत झालेले विशिष्ट करार होय. त्यांचा उद्देश इस्रायल आणि मध्य-पूर्वेतील मुस्लिमबहुल देशांत राजनैतिक, आर्थिक आणि सुरक्षा संबंध औपचारिक करणे हा आहे. ट्रम्प यांनी हा कॉल युद्ध समाप्तीसाठी प्रस्तावित एमओयू आणि अंतरिम करारावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित केला होता. पण त्यांनी अचानक चर्चेची दिशा बदलली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांनी हा प्रस्ताव सर्वप्रथम फेटाळला. त्यामुळे मध्यस्थ म्हणून पाकिस्तानची भूमिका कमकुवत होईल, असे त्यांनी म्हटले. तसेच हा प्रस्ताव पॅलेस्टाईन प्रश्नावर ‘दोन राष्ट्र’ तोडग्याच्या पाकिस्तानी दीर्घकालीन भूमिकेविरोधात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. इराणनेही ट्रम्प यांचा प्रस्ताव नाकारला. सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी सुरुवातीला मौन बाळगले. पण नंतर त्यांनीही हा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे स्पष्ट केले. आधीपासून इस्रायलला मान्यता देणारे तुर्किये, इजिप्त आणि जॉर्डनसारखे देशही त्यामुळे अस्वस्थ झाले. शांततेसाठी प्रस्तावित एमओयू दोन्ही बाजूंनी तत्त्वतः मान्य करण्यात आला आहे. त्यात तात्पुरती युद्धबंदी, टप्प्याटप्प्याने होर्मुज खाडी खुली करणे, इराणी बंदरांवरील अमेरिकी नाकेबंदी हटवणे आणि लेबनॉनमधील संघर्ष संपवणे या मुद्द्यांचा समावेश आहे. मात्र, काही मोठे प्रश्न अद्याप अनिर्णित आहेत. उदाहरणार्थ, परिष्कृत युरेनियम सुपूर्द करण्याची मुदत, कतारमधील बँकांमध्ये जमा असलेली इराणची 20 अब्ज डॉलरची मालमत्ता मुक्त करणे आणि अब्राहम करारांचा विस्तार. इराणचे म्हणणे आहे की, अणु प्रश्न हा एमओयूचा भाग नाही आणि त्यावर चर्चा फक्त एमओयूवर सहमती झाल्यानंतरच्या 60 दिवसांच्या चर्चाकाळातच होईल. प्रस्तावित एमओयूमधील प्रमुख लष्करी अटींमध्ये दोन्ही बाजूंनी नौदल नाकेबंदी कमी करणे, जागतिक सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करणे आणि सीमापार लष्करी संघर्ष थांबवणे यांचा समावेश आहे. इराणने होर्मुजवरील निर्बंध हटवण्यास सहमती दर्शवली आहे. त्यांची नौदल दलाने पेरलेल्या सागरी स्फोटक सुरंगाही हटवल्या जातील आणि जहाजांची वाहतूक कोणतेही अनिवार्य शुल्क न आकारता युद्धपूर्व स्थितीत आणली जाईल. मात्र, इराणी लष्करी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेकी, ते आपली भौगोलिक सार्वभौमत्व किंवा भू-राजकीय स्थिती सोडणार नाहीत. होर्मुजवरील नियंत्रण इराणी लष्कराकडेच राहील. अमेरिकी लष्करानेही इराणी बंदरांवरील नौदल नाकेबंदी पूर्णपणे हटवण्यास सहमती दर्शवली. त्यामुळे इराणला पुन्हा सागरी व्यापार आणि कच्च्या तेलाची निर्यात पूर्ववत करता येणार आहे. अमेरिका इराणी किनाऱ्याजवळून आपली आक्रमक नौदल तुकडी हटवणार आहे. या करारात इस्रायल आणि हिज्बुल्ला यांच्यात युद्धबंदी लागू करण्याचाही उल्लेख आहे. मात्र, अमेरिका आणि इस्रायल यांनी लेबनॉनचा मुद्दा वेगळा असल्याचे सातत्याने म्हटले आहे. शांततेच्या प्रयत्नांत प्रगती होत असली तरी विशेषतः होर्मुज भागात लष्करी तणाव कायम आहे. जवळपास रोज चकमकी होत आहेत. सर्वांत मोठा प्रश्न इराणच्या अणु क्षमतेचा आहे. इराण सातत्याने सांगत आहे की, त्यांनी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केली आहे आणि ते अण्वस्त्र तयार करत नाहीत. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचेही मत आहे की, इराणकडे कोणताही अण्वस्त्र कार्यक्रम नाही. तरीदेखील अमेरिका इराणने 60% पर्यंत परिष्कृत केलेले 440.9 किलो युरेनियम अमेरिका किंवा तिसऱ्या देशाकडे सुपूर्द करावे, अशी मागणी करत आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) अमेरिका आणि इराण यांच्यात अजूनही अनेक मुद्द्यांवर एकमत नाही. देशात इंधनाच्या किमती चार वेळा वाढल्या आहेत. आतापर्यंत आपण परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली, पण संघर्ष अधिक लांबला तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.