पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच शिक्षा देणे कितपत न्याय्य ठरेल ?

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच उमर खालिदला जामीन देण्यास पूर्वी दिलेल्या नकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उमर पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. यावरून देशातील सर्वोच्च न्यायालय स्वतः राज्यसत्ता आणि घटनात्मक स्वातंत्र्य यांच्यात योग्य समतोल शोधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसते. दशकानुदशके भारतीय न्यायशास्त्र एका मूलभूत तत्त्वावर आधारित राहिले आहे : जामीन हा नियम आहे, तुरुंगवास हा अपवाद. न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्णा अय्यर यांनी राजस्थान राज्य विरुद्ध बालचंद (1977) प्रकरणात हे तत्त्व स्पष्टपणे मांडले होते. दोष सिद्ध होण्यापूर्वी वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. या तत्त्वाची पुन्हा पुन्हा पुष्टी झाली. त्यात गुडीकांती नरसिंहुलू विरुद्ध लोक अभियोजक (1978) या प्रकरणाचाही समावेश आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले होते की, दोष सिद्ध होण्यापूर्वी स्वातंत्र्यापासून वंचित करणे केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच योग्य ठरू शकते. अलीकडील काळात भारत सरकार विरुद्ध के.ए. नजीब (2021) या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, यूएपीएतील कठोर तरतुदीही अनुच्छेद 21 अंतर्गत दिलेल्या घटनात्मक हमींना निष्प्रभ करू शकत नाहीत. विशेषतः दीर्घ तुरुंगवास आणि खटल्यातील विलंब हे अन्यायाचे साधन ठरत असतील, तर परिस्थिती वेगळी मानली जाईल. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले होते की, अशा परिस्थितीत यूएपीएच्या कलम 43 डी(5) मधील कठोरताही कमी केली जाऊ शकते. मात्र, या स्थापित तत्त्वांनंतरही उमर खालिद सप्टेंबर 2020 पासून दिल्ली दंगल कट प्रकरणात तुरुंगात आहे. खटल्यात कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नाही. यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो : राज्याकडे सर्व तपास आणि सरकारी यंत्रणा असूनही योग्य वेळेत प्रक्रिया पूर्ण होत नसेल, तर आरोपीला अनिश्चित काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य आहे का? हे दोष सिद्ध होण्यापूर्वीच शिक्षा देण्यासारखे नाही का? जानेवारी 2026 मध्ये न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शर्जिल इमामला जामीन नाकारला होता. इतर अनेक सहआरोपींना दिलासा मिळाला असतानाही हा निर्णय झाला. खंडपीठाने म्हटले होते की, यूएपीए प्रकरणांमध्ये खटल्यातील विलंब हा जामिनासाठी ‘ट्रम्प कार्ड’ बनू शकत नाही. तसेच आरोपांचे गांभीर्यही त्यांनी अधोरेखित केले होते. मात्र काही महिन्यांनंतर घडलेल्या महत्त्वाच्या घडामोडीत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने त्या पूर्वीच्या निर्णयावर गंभीर आक्षेप नोंदवले. 18 मे 2026 रोजी यूएपीएशी संबंधित दुसऱ्या एका प्रकरणात आरोपीला जामीन देताना खंडपीठाने ठामपणे पुन्हा नमूद केले की, जामीन हा नियम आहे आणि तुरुंगवास अपवाद आहे- अगदी यूएपीए प्रकरणांमध्येही. खंडपीठाने असेही म्हटले की, उमर खालिदला जामीन नाकारण्याचा पूर्वीचा निर्णय भारत सरकार विरुद्ध के.ए. नजीब या प्रकरणातील मोठ्या खंडपीठाच्या निर्णयाशी सुसंगत वाटत नाही. याचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. कारण एखाद्या आरोपीला दोष सिद्ध न होता आणि खटल्यात कोणतीही ठोस प्रगती नसताना पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात ठेवले जाऊ शकते, तर प्रक्रिया स्वतःच शिक्षेमध्ये बदलते.अशा परिस्थितीत दहा वर्षांनंतर आरोपी निर्दोष सुटला, तरी त्याच्या आयुष्यातील हरवलेली वर्षे, मलिन झालेली प्रतिमा, तुटलेले कौटुंबिक जीवन आणि तुरुंगवासातील मानसिक आघात परत मिळू शकत नाहीत. हा मुद्दा केवळ उमर खालिदपुरता मर्यादित नाही. सर्व सरकारांकडून यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांचा वाढता वापर हा यामागचा मोठा प्रश्न आहे. हे कायदे मुळात दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गंभीर धोक्यांसाठी बनवले गेले होते. मात्र हळूहळू त्यांचा विस्तार राजकीय मतभेद आणि वैचारिक संघर्षांपर्यंत झाला आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील टिप्पणींवरून असे दिसते की, न्यायालयाला याची जाणीव आहे की कठोर कायदेशीर तरतुदींवर अति अवलंबित्व किंवा अंतहीन प्रक्रियात्मक विलंब हेच संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या आश्वासनाला कमकुवत करू शकतात.प्रश्न अधिक मोठा आहे. भारतीय प्रजासत्ताक राज्यसत्ता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यातील घटनात्मक समतोल टिकवून ठेवू इच्छिते का? सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य प्रश्न उपस्थित केला आहे. आता देशाने त्याच्या उत्तराला सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवले पाहिजे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.) यूएपीएसारखे कठोर कायदे मुळातच दहशतवाद,राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या गंभीर धोक्यांचा सामना करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. मात्र दुर्दैवाने हळूहळू त्यांचा विस्तार राजकीय मतभेद आणि वैचारिक संघर्षांपर्यंत झाला आहे.