पवन के. वर्मा यांचा कॉलम:अर्थसंकल्पात सुधारणेसाठी ‎जोखीम घेतली जाईल का?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सलग आठ वर्षांपासून अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल ‎अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कौतुकास पात्र आहेत.‎आपली वित्तीय तूट नियंत्रणात आहे आणि महागाई ‎मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित आहे. समृद्ध परकीय गंगाजळी‎ आणि 6% पेक्षा जास्त आर्थिक विकास दरासह आपण‎ जगातील सर्वात वेगाने वृद्धी होत असलेल्या‎ अर्थव्यवस्थांत समाविष्ट आहोत. परंतु अर्थसंकल्पाच्या‎ पूर्वसंध्येला एक प्रश्न आहे : या वातावरणात त्या‎भारताचा आर्थिक स्तर आणखी उंचावण्यासाठी‎ जोखीम घेण्यास तयार आहेत का?‎ अलीकडेच एका कॉर्पोरेट व्यक्तीने मला सांगितले की‎सरकार उद्योजकांना जोखीम घेण्याची क्षमता‎ वाढवण्यास सांगते. भारतीय जन्मतः उद्योजक असतात. ‎‎जोखीम पत्करून भरभराटीला येतात. परंतु अपयशाला ‎‎फसवणूक मानले जाते, अशा वातावरणात जोखीम ‎‎पत्करावी का? सरकारी म्हणण्यानुसार चालले नाहीतर ‎तो व्यक्ती तपास संस्थांची शिकार बनतो, अशी धारणा ‎‎बनलेली आहे. निर्मलाजी, गुंतवणूकदारांच्या मनात‎ अशा शंका निर्माण करणारी व्यवस्था बदलण्याचा धोका ‎‎तुम्ही घेऊ शकता का जेणेकरून त्यांचा आत्मविश्वास ‎‎वाढेल? सरकारकडे दोन टर्मसाठी पूर्ण बहुमत राहिले. ‎‎आजही स्थिर बहुमत आहे. जागतिक बँकेच्या यादीत‎ आपण अजूनही 63 व्या क्रमांकावर असल्याने आर्थिक‎ सुधारणांना गती देण्यासाठी आणि उद्योगांत सुलभतेने‎ सुधारणा करण्यासाठी ही योग्य वेळ आहे. काही‎ सुधारणा निश्चितच केल्या गेल्या आहेत. परंतु अधिक ‎अजूनही थंडीत आहेत. उदाहरणार्थ- जमीन आणि‎ कामगार कायदे. अनेक असंबद्ध नियम भ्रष्टाचाराला ‎प्रोत्साहन देतात. सरकारला या सुधारणांना गती देणे‎ परवडेल का? हो, भारतासारख्या देशात सामाजिक ‎सुरक्षा काही प्रमाणात मानवतावादी आणि‎ आर्थिकदृष्ट्या तर्कसंगत आहे. परंतु खरे आव्हान‎ म्हणजे या मदतींचे अशा साधनांमध्ये रूपांतर करणे जे‎ लोकांना सुरक्षित रोजगार किंवा उद्योजकतेकडे नेऊ ‎शकतात. निर्मलाजी, सरकार अशा सुधारणांचा धोका‎ पत्करण्यास तयार आहे का? पुन्हा एकदा कृपया ‎आम्हाला सांगा, आज एआय आणि ऑटोमेशन केवळ‎ नवीन संधी निर्माण करत नाहीत तर कामगारांना देखील‎ विस्थापित करत आहेत. तेव्हा बेरोजगारी ‎हाताळण्यासाठी तुमचा काय प्रस्ताव आहे? यंत्रे आता ‎उत्पादन, लॉजिस्टिक्स आणि सेवा क्षेत्रात दैनंदिन कामे‎ करत आहेत. येथे खरा मुद्दा कौशल्य आणि संधींमधील ‎असंतुलन आहे. केवळ भात पिकवण्याचा दशकांचा‎ अनुभव असलेला शेतकरी पुन्हा कौशल्य निर्माण‎ केल्याशिवाय एआय इकोसिस्टममध्ये अचानक ‎रोजगारक्षम होऊ शकत नाही. शिक्षण आणि‎ व्यावसायिक प्रशिक्षणाची पुनर्रचना केली तरच भारताची ‎तरुण लोकसंख्या लोकसंख्या शास्त्रीय लाभांश देऊ‎ शकेल. भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचे योगदान‎ दीर्घकाळापासून सुमारे 15-17% वर स्थिर आहे. हे‎लॉजिस्टिक्समधील अडथळे, अनुपालन खर्च आणि‎ विसंगत धोरणे यासारख्या संरचनात्मक समस्यांमुळे ‎आहे. निर्मलाजी, एआयच्या युगातही सरकार बेरोजगारी‎ कमी करण्यासाठी कामगार-केंद्रित उद्योगांना आणि‎ कौशल्य विकासाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देऊ‎ शकेल का? भारतीय मध्यमवर्ग केवळ त्यांच्या‎ उत्पन्नाबद्दलच नाही तर आरोग्य जोखीम, शिक्षण खर्च,‎ निवृत्तीची असुरक्षितता, नोकरीची अनिश्चितता, ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎गृहनिर्माण महागाई, बालसंगोपन आणि शैक्षणिक कर्ज‎ सुधारणांबद्दल देखील चिंतित आहे. सरकार अल्प कर‎सवलतीच्या वरवरच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन‎ मध्यमवर्गासाठी अधिक ठोस पावले उचलू शकेल का?‎ कृषी क्षेत्र देशाच्या अर्ध्या कामगारांना रोजगार देते तरीही ‎त्याचा जीडीपीमध्ये एक पंचमांशपेक्षा कमी वाटा आहे.‎या स्थिर कृषी उत्पादकतेवर मात करण्यासाठी‎ नवोपक्रमाची एक नवीन लाट आवश्यक आहे. तुरळक ‎घोषणांऐवजी दुसऱ्या हरित क्रांतीसाठी ठोस योजना‎ आणणे बजेटला परवडेल का? भारतात अब्जाधीशांची ‎संख्या वाढत आहे. परंतु आपल्याकडे अत्यंत गरीब‎लोक देखील आहेत. निर्मला सीतारमण, यावेळी तुमच्या‎ अर्थसंकल्पीय दृष्टिकोनात केवळ आकडेवारी संतुलित‎ करण्याऐवजी 1991 च्या ऐतिहासिक आर्थिक‎ उदारीकरणासारखे मोठे धोरणात्मक बदल लागू‎ करण्याचा धोका तुम्ही पत्करण्यास तयार असाल का?‎(हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे)‎ अब्जाधीशांची संख्या वाढत आहे. परंतु‎ आपल्याकडे अत्यंत गरीब लोकही‎आहेत. या वेळी आकडेवारी संतुलित‎करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आपण‎ 1991 च्या आर्थिक उदारीकरणासारखे‎ मोठे धोरणात्मक बदल आणण्याचा‎धोका पत्कराल का?‎