डॉ. राजीव ओबेरॉय यांचा कॉलम:अनेक देशांतील उदाहरणे हे सांगतात की प्रगतीचे खरे मोजमाप काय आहे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

इतिहासातील अनेक अनुभव आणि उदाहरणे‎आपल्याला शिकवतात की प्रगती केवळ आकडेवारीने‎मोजता येत नाही. आर्थिक वाढ निश्चितपणे जीडीपी,‎पायाभूत सुविधा, निर्यात आणि तांत्रिक प्रगती यांसारख्या‎निर्देशकांद्वारे मोजली जाते. परंतु हे एखाद्या राष्ट्राच्या‎प्रगतीचे संपूर्ण चित्र देऊ शकत नाहीत. एखाद्या देशाचे‎यश हे त्याच्या राजकीय संस्था, कायदेशीर प्रणाली,‎सामाजिक नियम, शिक्षण आणि सांस्कृतिक मूल्ये‎यांचाही त्याच गतीने विकास होत आहे की नाही यावर‎अवलंबून असते. जेव्हा यांची प्रगती संतुलित पद्धतीने‎‎होते, तेव्हा समाज बदल अधिक सहजपणे आणि‎स्थिरपणे स्वीकारतो. याउलट, जेव्हा त्यांच्यात असंतुलन‎निर्माण होते, तेव्हा सामाजिक आणि राजकीय तणाव‎निर्माण होऊ लागतात.‎ इंग्लंड हे याचे एक उत्तम उदाहरण आहे. मॅग्ना कार्टापासून‎ते गौरवशाली क्रांती आणि औद्योगिक क्रांतीपर्यंत, त्याची‎घटनात्मक प्रणाली, वित्तीय बाजारपेठा, संसदीय संस्था‎आणि व्यावसायिक विस्तार अनेक शतकांमध्ये हळूहळू‎विकसित झाले. आर्थिक प्रगतीबरोबरच, कायद्याचे राज्य,‎करारांची अंमलबजावणी आणि प्रतिनिधी संस्थादेखील‎सातत्याने मजबूत केल्या गेल्या.‎ जपानचा अनुभव वेगळा असला तरी, तो तितकाच‎बोधप्रद आहे. मेइजी पुनरुत्थानाच्या काळात, जपानने‎वेगाने आधुनिकीकरण केले आणि उद्योग, शिक्षण व‎तंत्रज्ञानामध्ये मोठी गुंतवणूक केली, त्याच वेळी आपल्या‎सांस्कृतिक ओळखीचे महत्त्वाचे घटकही जपले. दुसऱ्या‎महायुद्धानंतरच्या पुनर्बांधणीच्या प्रक्रियेत औद्योगिक‎धोरण, सामाजिक शिस्त, दर्जेदार शिक्षण आणि‎संस्थात्मक स्थिरता यांचा समन्वय साधला गेला.‎दुसरीकडे, अमेरिकेने निश्चितपणे अभूतपूर्व आर्थिक‎विस्तार अनुभवला आहे, परंतु तेथील अनेक सखोल‎सामाजिक बदल अनेक पिढ्यांमध्ये विकसित झाले.‎लोकशाही संस्था, सार्वजनिक चर्चा आणि घटनात्मक‎प्रक्रिया ही अशी साधने होती, ज्यांद्वारे समाजाने काळाच्या‎ओघात मोठ्या बदलांशी जुळवून घेतले.‎ इराणमध्ये, शहाच्या राजवटीतील वेगवान‎आधुनिकीकरणामुळे आर्थिक विकास आणि पायाभूत‎सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली, परंतु सामाजिक‎आणि सांस्कृतिक असंतुलनामुळे अखेरीस 1979 ची‎क्रांती झाली. अनेक लॅटिन अमेरिकन देशांचे आणि‎व्हेनेझुएलाचे अनुभवदेखील हेच दर्शवतात की कमकुवत‎संस्था आर्थिक लाभ टिकवून ठेवू शकत नाहीत.‎ आफ्रिकेत, बोत्सवानाने मजबूत संस्था आणि विवेकपूर्ण‎संसाधन व्यवस्थापनाद्वारे स्थिरता मिळवली, तर‎कमकुवत प्रशासन असलेले देश शाश्वत वाढ साधण्यात‎अयशस्वी ठरले. ही उदाहरणे कोणताही सार्वत्रिक नियम‎प्रस्थापित करत नाहीत, परंतु ती एक सामान्य प्रवृत्ती‎दर्शवतात: ती म्हणजे शाश्वत समृद्धी ही आर्थिक धोरण,‎संस्था, कायदे, शिक्षण, सामाजिक विश्वास आणि‎सांस्कृतिक अनुकूलन यांच्या संतुलित समन्वयावर‎अवलंबून असते. धोरणकर्त्यांसाठी हा महत्त्वाचा संदेश‎आहे की, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हे‎पारदर्शक शासन, कार्यक्षम संस्था, दर्जेदार शिक्षण आणि‎जनतेचा विश्वास यांच्यासोबतच सर्वाधिक प्रभावी‎ठरतात. राष्ट्रांचा इतिहास अखेरीस हेच शिकवतो की,‎समृद्धी केवळ आर्थिक वाढीच्या गतीनेच नव्हे, तर संस्था,‎संस्कृती, कायदे आणि समाज किती सुसंवादाने विकसित‎होतात यावरही अवलंबून असते. प्रगतीचे खरे मोजमाप‎केवळ वाढते उत्पन्न नसून, समाजाची सामूहिकरीत्या‎विकास करण्याची क्षमता हे आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎