डेरॉन एस्मोग्लू यांचा कॉलम:‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎अध्यक्ष ट्रम्प अमेरिकेला नेमके ‎कुठे नेऊन ठेवणार आहेत?‎

ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे हुकूमशाहीकडे वाटचाल‎करताना अमेरिकेत निर्णायक वळण कधी येईल हे‎समजणे कठीण आहे. काही जण असा युक्तिवाद‎करतील की या रणनीतिचा उद्देश लोकांच्या हक्कांवर व‎संस्थात्मक नियंत्रणावर हळूहळू अतिक्रमण करणे आहे.‎परंतु आपण मिनियापोलिसमध्ये इमिग्रेशन अँड कस्टम्स‎एन्फोर्समेंट एजंट्सनी केलेल्या दोन अमेरिकन‎नागरिकांची हत्या हा वळणबिंदू ठरू शकतो, असे आपण‎म्हणून शकतो.‎ हुकूमशाही सरकारांचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे‎त्यांच्या विरोधकांविरुद्ध अत्यधिक शक्ती वापरण्याची‎त्यांची तयारी. जवळपास प्रत्येक सरकार पोलिसिंगद्वारे‎विशिष्ट प्रकारची दडपशाही वापरते. त्यालाही स्पष्ट‎मर्यादा असतात. उदाहरणार्थ- ब्रिटिश सरकार काही ‎‎भागातून निदर्शकांना हटवण्यासाठी मध्यम शक्तीचा‎वापर करू शकते. परंतु ब्रिटनमधील पोलिस निदर्शकांना ‎‎अमेरिकेप्रमाणे अंदाधुंदपणे मारतील, अशी कल्पना‎करणे अशक्य आहे. अरब स्प्रिंग दरम्यान निदर्शने सुरू ‎‎झाली तेव्हा बशर अल-असाद यांच्या हिंसक प्रतिसादाने ‎‎कोणालाही आश्चर्य वाटले नाही. बहुतेक लोकांना‎माहित आहे व समजते की हुकूमशाही सरकारे विरोधी‎पक्ष, स्वतंत्र मीडिया व नागरी समाजाच्या इतर‎स्तंभांविरुद्ध समान शक्ती वापरतात. लोकशाही किंवा‎व्यापकपणे हुकूमशाही नसलेल्या समाजांमध्ये‎कोणत्याही प्रतिकाराच्या अशा हिंसक दडपशाहीला‎अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. पहिले‎सरकारच्या इतर शाखा आणि नागरी समाजाकडून‎त्याला तीव्र विरोध होऊ शकतो. दुसरे म्हणजे सरकार‎खात्री देऊ शकत नाही की त्याचे सुरक्षा दल अशा‎आदेशांचे पालन करतील. उदाहरणार्थ, ट्रम्पच्या पहिल्या‎कार्यकाळात, अमेरिकन लष्करी नेतृत्वाने स्पष्ट केले की‎ते अशा आदेशांचे पालन करणार नाहीत. २०२५ दरम्यान‎आयसीईने आपली व्याप्ती लक्षणीयरीत्या वाढवलीआणि‎सर्व संकेत असे सूचित करतात की त्यांनी ट्रम्प यांच्या‎अजेंड्याशी सहानुभूती असलेल्या तरुण कर्मचाऱ्यांची‎भरती केली आहे. त्यांना कोणत्याही केंद्रीय संस्थेसाठी‎पूर्वी अशक्य मानल्या जाणाऱ्या युक्त्या वापरण्याची‎परवानगी देण्यात आली आहे. न्याय विभागाने‎आयसीइच्या कृतींना अटळ पाठिंबा दर्शविला आहे.‎त्यांची चौकशी करण्यासही नकार दिला आहे.‎मिनेसोटातील घटनांचे प्रतीकात्मक महत्त्व निर्विवाद‎आहे. आयसीइने आधीच दोन निष्पाप नागरिकांना ठार‎मारले आहे : रेनी गुड तीन मुलांची आई होती. तिला‎शाळेत सोडल्यानंतर गोळी मारण्यात आली होती आणि‎अलेक्स प्रीटी एक अतिदक्षता परिचारिका होती. ती‎आयसीई छाप्याचे रेकॉर्डिंग करत होती. हे केंद्रीय एजंट‎त्यांच्या कामांचे दस्तऐवजीकरण करणाऱ्या निदर्शकांना‎वारंवार धमकावतात व हिंसकपणे वागवतात. सर्वात‎महत्त्वाचे म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाने आयसीई एजंट्सना‎त्यांच्या हिंसक युक्त्या तीव्र करण्यासाठी हिरवा कंदील‎दिला आहे. त्यांना हिरवा झेंडा दाखवलेला आहे. या‎हिंसाचाराला आळा घातला नाही, तर तो खरोखरच एक‎टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. कारण यामुळे इतर सुरक्षा‎दलांसाठी अगदी ट्रम्प यांच्या निकटवर्तीयांनाही‎कोणत्याही प्रकारच्या निषेधाविरुद्ध बेलगाम बळाचा‎वापर करण्याचे उदाहरण ठरेल. अशा परिस्थितीत‎हुकूमशाही राजवटीकडे होणारी वाटचाल उलथवणे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎कठीण होईल. कारण वाढत्या दडपशाहीमुळे नागरी‎समाज निष्क्रिय होईल आणि लोकशाही नियम हळूहळू‎नष्ट होतील.‎ आधीच सरकारच्या दोन शाखांनी राष्ट्राध्यक्षांच्या सत्तेवर‎नियंत्रण ठेवायला हवे होते. काँग्रेस आणि सर्वोच्च‎न्यायालय - ट्रम्प यांच्या अजेंड्याबद्दल अपवादात्मकपणे‎सहानुभूती दाखवत आहेत. तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे‎संस्थात्मक संतुलन देखील कमकुवत झाले आहे.‎विशेषतः राष्ट्राध्यक्षांना त्यांचे सहकारी आणि‎निष्ठावंतांना महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्त करण्याची‎मोकळीक देण्यात आली आहे. ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट एक‎निरंकुश, साम्राज्यवादी अध्यक्षपद निर्माण करणे आहे. ते‎नियंत्रणाबाहेर असावे. याच मार्गाने हुकूमशाहीला‎संस्थात्मक रुप दिले जाते. हंगेरीपासून इक्वेडोर,‎मेक्सिको, निकारागुआ, तुर्कीये आणि‎व्हेनेझुएलापर्यंतची समकालीन उदाहरणे ही प्रक्रिया‎स्पष्टपणे दर्शवतात.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) हुकूमशाही सरकारांचे एक प्रमुख‎वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या विरोधकांविरुद्ध‎अत्यधिक बळाचा वापर करण्याची‎त्यांची तयारी. विरोधी पक्ष, माध्यमे आणि‎नागरी समाजाच्या इतर स्तंभांवर‎दडपशाहीच्या तंत्राचा वापर केला जातो.‎‎