गॉर्डन ब्राउन यांचा कॉलम:जागतिक आव्हानांपासून वेगळे राहता येणार नाही‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

पॅरिस हवामान करारातून माघार घेण्याचा ट्रम्प यांचा ‎निर्णय आता औपचारिकपणे लागू झाला आहे. या‎ महिन्यात त्यांनी अमेरिका 31 संयुक्त राष्ट्र संघटना ‎आणि 35 गैर-संयुक्त राष्ट्र संघटनांसह इतर 66‎ आंतरराष्ट्रीय संघटनांपासून माघार घेत असल्याचे‎ जाहीर केले. इतिहासात कधीही एखाद्या राष्ट्रीय नेत्याने ‎केवळ एका महिन्यात इतक्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय ‎समुदायाशी संबंध तोडले नाहीत. तसेच कोणत्याही‎ नेत्याने कधी इतके स्पष्टपणे म्हटले नाही की त्याला ‎आता आंतरराष्ट्रीय कायद्याची गरज नाही. ट्रम्प यांनी‎ न्यूयॉर्क टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत हे सांगितले.‎ अमेरिकेवर नियम व कायदे कधी लागू होतील हे आपण ‎‎स्वत: ठरवू, असेही त्यांनी सांगितले.‎ अमेरिकेच्या कठोर धोरणांमुळे आधीच नुकसान होऊ ‎‎लागले आहे. गेल्या वर्षभरात ट्रम्प प्रशासनाने जागतिक ‎‎मानवतावादी मदत व आरोग्य कार्यक्रमांसाठी निधीत‎मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे - सेंटर फॉर ग्लोबल ‎‎डेव्हलपमेंटनुसार - दरवर्षी अंदाजे दहा लाख अतिरिक्त ‎मृत्यू होण्याची अपेक्षा आहे. बार्सिलोना इन्स्टिट्यूट फॉर ‎‎ग्लोबल हेल्थ आणि इतर संस्थांनी केलेल्या अभ्यासात ‎असे आढळून आले की अमेरिका आणि युरोपकडून‎ मदत कपात केल्याने 2030 पर्यंत विकसनशील देशांत‎ 2.26 कोटी अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात - त्यात पाच‎ वर्षांखालील 54 लाख मुले समाविष्ट आहेत.‎अलिकडच्या घडामोडींवरून असे दिसून येते की‎ आंतरराष्ट्रीय मदतीमध्ये आणखी कपात केली जाईल.‎ ट्रम्पबद्दल आम्हाला आधीच माहिती होते की त्यांचे‎ प्रशासन युनेस्को, जागतिक आरोग्य संघटना, संयुक्त‎राष्ट्र निर्वासित संस्था, संयुक्त राष्ट्रांची मदत आणि कार्य‎संस्था जवळच्या पूर्वेतील पॅलेस्टाईन निर्वासितांसाठी ‎आणि संयुक्त राष्ट्रांची लोकसंख्या निधी यासारख्या‎ जागतिक संस्थांना लक्ष्य करेल. परंतु आता हेही स्पष्ट ‎झाले की हवामान बदलावर करार करण्यासाठीच्या ‎चौकटीचा त्याग करणारा अमेरिका पहिला देश बनेल.‎ ट्रम्प यांच्या ‘बोर्ड ऑफ पीस’ याच्या व्याप्तीचे देखील ‎दूरगामी परिणाम होतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता ‎प्रयत्नांना पर्याय म्हणून ते ठेवण्याचा प्रयत्न हा एक मोठा‎ बदल आहे. कायदा आयोग, युरोप परिषदेचा व्हेनिस ‎आयोग, लोकशाही आणि निवडणूक सहाय्य संस्था‎ आणि न्याय आणि कायद्याचे नियम यासारख्या ‎आंतरराष्ट्रीय कायद्यांना वचनबद्ध असलेल्या संस्थांवर‎ हल्ला करणे, भविष्यातील अमेरिकन कृतींच्या ‎वैधतेसाठी वाईट संकेत देते. ट्रम्प प्रशासनाचा हा ‎युक्तिवाद की ही पावले खर्च कमी करणे आणि जागृत‎ अजेंडाचा प्रतिकार करणे हा आहे हे देखील निराधार‎ दिसते. महिलांच्या समानतेचे आणि मुलींच्या हक्कांचे‎ रक्षण करणाऱ्या संस्थांपासून माघार घेण्याचा अर्थ‎ काय? यूएन वुमन सारख्या संस्थेने 80 हून अधिक‎ देशांना जेंडर-संवेदनशील बजेट विकसित करण्यास‎ मदत केली आहे. त्यास अनावश्यक आणि निरर्थक कसे‎ मानले जाऊ शकते? त्याची भगिनी संस्था, यूएनएफपीए‎मातृ आरोग्यास समर्थन देते. एज्युकेशन कान्ट वेट‎(याचे अध्यक्ष पद मी सांभाळले) लाखो निर्वासित‎ आणि विस्थापित मुलांना शिक्षणाची सुविधा प्रदान‎ करते. अशा संस्थांना पुरेसा निधी मिळाला नाही तर जगातील सर्वात असुरक्षित महिला आणि मुलींना ‎हिंसाचार आणि मातृ मृत्यूचा धोका जास्त असेल.‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ट्रम्प प्रशासनाचा गैरसमज आहे की अमेरिकन नागरिक‎देखील आंतरराष्ट्रीय संस्थांना नष्ट करण्याच्या त्यांच्या ‎धोरणांना समर्थन देतात. उलटपक्षी वास्तव असे आहे‎ की बहुसंख्य अमेरिकन लोकांना जगातील राष्ट्रांनी ‎सामान्य समस्या सोडवण्यासाठी एकत्र काम करावे‎ असे वाटते. 34 देशांतील एका सर्वेक्षणात 90 टक्क्यांहून‎ अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी म्हटले की जागतिक आरोग्य,‎ मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संघर्ष रोखण्यासाठी ‎आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. जागतिक‎स्तरावर 60 टक्के लोकांनी जागतिक आरोग्य संघटनेवर‎ विश्वास व्यक्त केला. 58 टक्के लोकांनी संयुक्त‎राष्ट्रांवरही विश्वास व्यक्त केला. अमेरिका याकडे दुर्लक्ष‎ करू शकत नाही.‎ (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ ट्रम्प प्रशासनाचा गैरसमज आहे की‎ अमेरिकन नागरिकदेखील आंतरराष्ट्रीय ‎संघटना नष्ट करण्याच्या त्यांच्या ‎धोरणांना पाठिंबा देतात. परंतु बहुसंख्य‎ अमेरिकन लोकांना जगातील राष्ट्रांनी ‎एकत्र काम करावे असे वाटते.‎