आरती जेरथ यांचा कॉलम:शाळांची वास्तव स्थिती मांडते‎‘जेन-अल्फा”चे आंदोलन‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‘शाळा दुरुस्त करा'' अभियानामुळे एक भयावह वास्तव‎समोर आले आहे. देशभरातील अनेक प्राथमिक आणि‎माध्यमिक शाळांमधील मुले रोज या कटू सत्याला‎सामोरी जात आहेत. यातील काही शाळांची अवस्था तर‎अतिशय वाईट आहे. सीजेपीच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या‎‘जेन-झी''च्या आंदोलनांपासून प्रेरणा घेऊन शाळकरी‎मुले, म्हणजेच ‘जेन-अल्फा'' आता रस्त्यावर उतरली‎आहेत. स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, वर्गखोल्या, पक्के‎रस्ते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शिक्षक या मूलभूत‎सुविधांची मागणी ही मुले करत आहेत.‎ ‘जेन-अल्फा''चे हे आंदोलन आता यूपी, राजस्थान,‎मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आणि बिहारपर्यंत‎पोहोचले आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या‎मुद्द्यावरून ‘जेन-झी ''ने देशातील प्रमुख शहरे रोखून‎धरली होती. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांना राजीनामा देणे भाग ‎‎पडले होते. या घटनेमुळे सरकार आधीच बॅकफूटवर‎आले होते. त्यातच आता शाळकरी मुलांचे रस्त्यावर‎उतरणे म्हणजे सरकारसाठी एका वाईट स्वप्नासारखे‎आहे. या लहान मुलांवर पोलिस बळाचा वापरही करू ‎‎शकत नाहीत. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, खुद्द सरकारचीच ‎‎अधिकृत आकडेवारी ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दैना ‎‎समोर आणते. नीती आयोगाच्या नुकत्याच आलेल्या‎एका पाहणीनुसार गेल्या 10 वर्षांत 94 हजारांहून अधिक‎शाळा बंद झाल्या. यात एकट्या उत्तर प्रदेशातील 26‎हजार शाळांचा समावेश आहे. सरकारी शाळा‎चालवण्यासाठी निधी कमी पडत आहे. त्यातच उच्च‎माध्यमिक स्तरावर शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे‎आहे. त्यामुळे वर्गच्या वर्ग रिकामे होत आहेत. सुमारे 73‎टक्के विद्यार्थी उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण‎करण्यापूर्वीच शाळा सोडतात. शाळा गळतीची अनेक‎कारणे नीती आयोगाच्या पाहणीत समोर आली आहेत.‎आर्थिक क्षमता असलेले पालक आपल्या मुलांना‎महागड्या खासगी शाळांमध्ये पाठवणे पसंत करतात.‎तिथे शिक्षणाचा दर्जा चांगला असतो. पण हे परवडत‎नाही, ते माध्यमिक स्तरावरच मुलांचे शिक्षण थांबवतात.‎कारण सरकारी शाळांमध्येही गणवेश, पुस्तके आणि‎परीक्षा फी यांसारखे खर्च असतात. हे खर्च उचलणे या‎पालकांना शक्य होत नाही. याउलट, प्राथमिक शिक्षण‎मात्र जवळपास मोफत आहे.‎ गरीब कुटुंबांवर असणाऱ्या आर्थिक ताणामुळे मुलांना‎शाळा सोडून कामाला लागावे लागते. 2020-21 च्या‎‘पिरियॉडिक लेबर-फोर्स सर्वे'' नुसार 14 ते 17‎वयोगटातील 31 टक्के किशोरवयीन मुले काम करत‎होती. तर 25 टक्के मुलींनी घरातील कामांत आईला‎मदत करण्यासाठी शिक्षण सोडून दिले होते.‎ एकीकडे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचा वार्षिक अहवाल‎शाळांच्या पायाभूत सुविधांचे गुलाबी चित्र दाखवतो.‎पण दुसरीकडे राजस्थान सरकारच्या 2025 मधील एका‎पाहणीनुसार वास्तव फार वेगळे आहे. या पाहणीत‎राज्यातील हजारो शाळांच्या इमारती आणि सुविधांमध्ये‎गंभीर त्रुटी असल्याचे उघड झाले आहे. सुमारे 87 हजार‎वर्गखोल्या अत्यंत जर्जर अवस्थेत होत्या. अखेर‎न्यायालयाला यात हस्तक्षेप करून त्यांच्या वापरावर बंदी‎घालावी लागली. राज्यातील 64 हजार शाळांपैकी 2‎हजारांहून अधिक शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नव्हती. तर 1‎हजारांहून अधिक शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय‎नव्हती. 600 हून अधिक शाळांना स्वतःची इमारतच‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎नव्हती. तेथील विद्यार्थ्यांना पत्र्याच्या छताखाली किंवा‎झाडांखाली बसावे लागत होते. नुकतेच लखनऊमध्ये‎सर्वोदय शाळेच्या 250 विद्यार्थिनींनी शिक्षकांची‎कमतरता आणि वाईट सुविधांविरोधात धो-धो पावसात‎मोर्चा काढला. गया येथेही निकृष्ट दर्जाचे मध्यान्ह भोजन‎, बिघडलेले हँडपंप आणि घाणेरड्या स्वच्छतागृहांच्या‎विरोधात मुलांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर धडक‎दिली. विकसित भारताचा पाया मानल्या जाणाऱ्या‎आपल्या युवा पिढीची हीच ती अवस्था आहे का?‎ ‘जेन-अल्फा''ने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर तोडगा‎काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आता पळापळ करत‎आहे. पण असे दिसते की ‘जेन-अल्फा'' आता ‘जेन-झी‎''सारखीच खूप पुढे निघून गेली आहे. सरकारे ठोस काम‎करायला सुरुवात करत नाहीत, तोपर्यंत या दोन्ही पिढ्या‎आता थांबणार नाहीत.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.) ‘जेन-अल्फा'' ने मांडलेल्या प्रश्नांवर मार्ग‎काढण्यासाठी आता धावपळ सुरू झाली‎आहे. पण असे दिसते की ‘जेन-अल्फा''‎सुद्धा ‘जेन-झी ''सारखीच पुढे निघून गेली‎आहे. सरकारे प्रत्यक्ष काम करायला‎सुरुवात करत नाहीत, तोपर्यंत या दोन्ही‎पिढ्या थांबणार नाहीत.‎‎