नागपूर: 'ई-हक्क' पोर्टल सुसाट, तरी राज्यातील १ लाख ३९ हजार वारसांचा हक्क 'वेटिंग'वर; महसूल प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह

नागपूर: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभातर्फे नागरिकांचे पाय जमिनीच्या कागदत्रांसाठी तलाठी कार्यालयात वळू नयेत आणि फेरफार प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी, यासाठी 'ई-हक्क' प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. हे पोर्टल तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय वेगाने आणि सुरळीत कार्यरत असले, तरी दुसरीकडे मात्र धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. सातबारा उताऱ्यावर वारसनोंद आणि इतर हक्कांच्या बदलांसाठी या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करूनही, सध्या संपूर्ण राज्यातील तब्बल १ लाख ३९ हजार वारसांचे अर्ज मंजुरीच्या प्रतीक्षेत म्हणजेच 'वेटिंग'वर पडले आहेत.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, शासनाने भूमी अभिलेख आणि महसूल सेवा डिजिटल करण्यासाठी ई-हक्क प्रणाली आणली खरी, ज्याद्वारे नागरिकांना घरबसल्या ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा मिळाली. परंतु, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये आणि तलाठी स्तरावर या अर्जांची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रचंड विलंब होत आहे. हजारो अर्जदार आपल्या मृत नातेवाईकांच्या जमिनीची व मालमत्तेची वारसनोंद सातबारा उताऱ्यावर लावण्यासाठी महसूल विभागाच्या फेऱ्या मारत आहेत. पोर्टल कितीही 'सुसाट' चालत असले, तरी प्रत्यक्षात प्रशासकीय अनास्थेमुळे कागदपत्रांची मंजुरी कागदावरच रेंगाळली आहे.

या विलंबामुळे नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असून, वारसाहक्काची कागदपत्रे वेळेत मिळत नसल्यामुळे कायदेशीर व आर्थिक कामांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतरही फेरफार प्रक्रियेसाठी संबंधित यंत्रणेकडून योग्य तो पाठपुरावा होत नसल्यामुळे तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून प्रलंबित असलेल्या १ लाख ३९ हजारहून अधिक वारसनोंदीच्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी आग्रही मागणी त्रस्त नागरिकांकडून आणि शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.