२६/११ मुंबई हल्ला: हाफिज सईदसह सहा फरार आरोपींविरोधात 'ट्रायल इन ॲब्सेंटिया'ची राज्य सरकारची विशेष न्यायालयाकडे मागणी!

मुंबई: मुंबईवर २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपींना न्यायच्या कटघऱ्यात उभे करण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या हल्ल्यातील प्रमुख सूत्रधार हाफिज सईद आणि झकी-उर-रहमान लखवी यांच्यासह पाकिस्तानात लपून बसलेल्या सहा फरार आरोपींविरोधात त्यांच्या अनुपस्थितीत (Trial in Absentia) खटला सुरू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने शुक्रवारी (ता. २१ ऑगस्ट) विशेष न्यायालयाकडे केली आहे.

काय आहे सरकारची भूमिका? या खटल्यातील आरोपी पाकिस्तानात असल्याने त्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी कायदेशीर तरतुदींचा वापर करत सरकारने 'ट्रायल इन ॲब्सेंटिया'ची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आरोपींना कायदेशीर नोटिसा बजावण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेतली जात आहे. इंटरपोलमार्फत या फरार आरोपींना नोटिसा पाठवण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून, त्याबाबतची अधिकृत माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली आहे.

या प्रक्रियेचे महत्त्व: २६/११ चा हल्ला ही मानवतेवर झालेली मोठी मोठी जखम आहे. या हल्ल्याला १८ वर्षे पूर्ण होत आली असली तरी, मुख्य सूत्रधार अजूनही मोकाट आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत खटला चालवल्यास त्यांना 'फरार' म्हणून घोषित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांना शिक्षा मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल. मुंबई हल्ल्यातील निष्पाप नागरिकांच्या आणि शूर जवानांच्या बलिदानाचा न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णपणे आग्रही असल्याचे या कृतीतून दिसून येत आहे. आगामी काळात ही कायदेशीर प्रक्रिया कशी पुढे जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.