डॉ. चंद्रकांत लहरिया यांचा कॉलम:कोणती तपासणी व्हावी, कोणते औषध द्यावे हे नफाप्रेरित नसावे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

भारतात खाजगी रुग्णालयात दाखल होताच रुग्ण आणि‎त्याच्या कुटुंबासमोर अनेक प्रश्न उभे ठाकतात. उपचार‎पूर्ण होईपर्यंत एकूण बिल किती होईल, हे स्पष्ट नसते.‎संसदेत सादर झालेल्या आरोग्य आणि कुटुंब‎कल्याणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या 176व्या‎अहवालाने याच चिंतेवर बोट ठेवले आहे. सरकारी‎आकडेवारीनुसार खाजगी रुग्णालयात दाखल होण्याचा‎सरासरी खर्च 50,508 रुपये आहे. सरकारी रुग्णालयात‎हाच खर्च 6,631 रुपये येतो. बाळंतपणाचा खाजगी‎संस्थेतील सरासरी खर्च 37,630 रुपये आहे, तर सरकारी‎रुग्णालयात तो केवळ 2,299 रुपये आहे.‎ समितीने एकूण 368 शिफारसी केल्या आहेत. यात उपचार‎सुरू होण्यापूर्वी अंदाजित खर्च सांगणे, मानक पॅकेज दर‎ठरवणे आणि रुग्णालयांच्या शुल्कात पारदर्शकता आणणे‎यांचा समावेश आहे. महानगरांमधील खाजगी‎रुग्णालयांच्या सामान्य खोल्यांचे भाडे परिसरातील तीन‎तारांकित हॉटेल्सच्या सरासरी भाड्यापेक्षा जास्त असू‎नये, अशीही एक सूचना आहे. वैद्यकीय पर्यटन, परदेशी‎रुग्ण आणि श्रीमंत वर्गाकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा काही‎फायदा गरीबांपर्यंत पोहोचावा, अशी अपेक्षा मोठ्या‎कॉर्पोरेट रुग्णालयांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.‎परंतु भारताला आरोग्य सेवांच्या विस्तारासाठी खाजगी‎आणि परदेशी भांडवलाची गरज आहे. रुग्णालय उभारणे‎महागडे असते. जमीन, आधुनिक उपकरणे, आयसीयू,‎प्रयोगशाळा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि प्रशिक्षित कर्मचारी‎या सर्वांसाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असते. सरकारी‎रुग्णालये सध्या एकट्याने देशाची सर्व गरज पूर्ण करू‎शकत नाहीत. म्हणूनच खाजगी रुग्णालये आणि परदेशी‎गुंतवणुकीला थेट दोषी मानणे योग्य ठरणार नाही.‎अडचण भांडवलाची नाही. अडचण ही आहे की,‎भांडवलातून मिळणाऱ्या नफ्याची अपेक्षा वैद्यकीय‎निर्णयांवर परिणाम करू नये. आरोग्य सेवा ही काही‎सामान्य बाजारपेठ नाही. आजारी व्यक्ती कार किंवा‎मोबाईल घेणाऱ्या ग्राहकासारखी वेगवेगळ्या दुकानांत‎जाऊन दरांची तुलना करू शकत नाही. रुग्णावर काय‎उपचार करायचे, हे बऱ्याच अंशी रुग्णालयच ठरवते.‎एमआरआय गरजेचा आहे की नाही, रुग्णाला आणखी‎दोन दिवस दाखल ठेवणे आवश्यक आहे का,‎अँजिओप्लास्टीची गरज आहे की औषधांनी उपचार‎शक्य आहेत, या निर्णयांमध्ये डॉक्टर आणि‎रुग्णालयाकडे रुग्णापेक्षा खूप जास्त माहिती असते.‎आरोग्य क्षेत्रातील या दरीला अर्थशास्त्रज्ञ दीर्घकाळापासून‎‘ज्ञान-असमानता'' म्हणत आले आहेत. कॉर्पोरेट‎रुग्णालयांमधील महागडे तंत्रज्ञान, नामांकित तज्ज्ञ आणि‎उत्तम सुविधा यामुळे उपचारांचा दर्जा सुधारू शकतो.‎परंतु त्याचा खर्चही वसूल करावा लागतो. रुग्णालयांवर‎खाटा भरून ठेवणे, प्रति रुग्ण उत्पन्न वाढवणे किंवा जास्त‎तपासण्या करून घेणे असा सतत दबाव असतो. बहुतांश‎डॉक्टरांना रुग्णाचे भलेच हवे असते. परंतु संस्थात्मक‎दबाव त्यांच्या वैद्यकीय निर्णयांवर परिणाम करतो. यातूनच‎ओव्हर-मेडिकलायझेशनची समस्या निर्माण होते. काही‎बाबतीत आजार घरी औषधे आणि देखरेखीखाली ठीक‎होऊ शकत असताना रुग्णाला दाखल केले जाते. केवळ‎वाट पाहणे आणि लक्ष ठेवणे योग्य होते, तिथे‎शस्त्रक्रियेचा किंवा प्रक्रियेचा सल्ला दिला जाऊ शकतो.‎सिझेरियन शस्त्रक्रिया, अँजिओप्लास्टी, आयसीयू मधील‎दाखल, चाण्यांचे पॅकेज आणि औषधांच्या लांबलचक‎याद्या यांच्याकडे केवळ डॉक्टरांचा वैयक्तिक निर्णय‎म्हणून पाहता येणार नाही. संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेच्या‎रचनेच्या संदर्भात याचा विचार झाला पाहिजे. आपल्याला‎आरोग्य क्षेत्रात गुंतवणुकीची गरज आहे. नफा मिळवणे हा‎काही गुन्हा नाही. पण ही सीमा आखली गेली पाहिजे.‎गरज आहे तितकाच उपचार मिळेल, या विश्वासाने‎आजारी व्यक्तीने रुग्णालयात प्रवेश करावा.‎ ( हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎‎