हिंगोली: स्वातंत्र्याच्या वर्धापनदिनापासून अभिजीत दिपके यांच्या 'स्कूल ठीक करो' अभियानाची हाक; ग्रामीण शाळांच्या सुधारणेसाठी आंदोलनाची घोषणा

हिंगोली: स्वातंत्र्याचा ८० वा वर्धापन दिन साजरा करत असतानाच, देशातील आणि ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांच्या दयनीय अवस्थेवरून 'कॉक्रोच जनता पार्टी' (CJP) चे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी सरकार आणि प्रशासनावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि सरकारी शाळांचे रूपडे पालटण्यासाठी त्यांनी आता 'स्कूल ठीक करो' या विशेष आणि महत्त्वपूर्ण अभियानाची घोषणा केली आहे. या अभियानाची सुरुवात १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून त्यांच्या मूळ हिंगोली जिल्ह्यातून करण्यात येणार आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर आपली भूमिका मांडताना अभिजीत दिपके यांनी लिहिले की, “स्वातंत्र्याची ८० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही ग्रामीण भागातील निष्पाप मुलांना शाळांमध्ये साध्या पायाभूत सुविधांसाठी याचना करावी लागत आहे. एक देश म्हणून आपण ग्रामीण भागातील लहान मुलांच्या बाबतीत अत्यंत वाईट पद्धतीने अपयशी ठरलो आहोत. म्हणूनच, या स्वातंत्र्यदिناपासून सीजेपी ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी 'स्कूल ठीक करो' अभियान सुरू करत आहे.”

देशातील राज्यकर्त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना त्यांनी खडा सवाल केला आहे की, “देशात पंतप्रधानांचे नवे घर बांधले जाते, संसदेची नवी भव्य इमारत उभी राहते, मग गावागावांतील शाळांमध्ये साधी पिण्याची पाण्याची सोय, वीज आणि स्वच्छतागृहे का उपलब्ध होत नाहीत? गावातील मुले या देशाचे भविष्य नाहीत का?” 'नीट' (NEET) परीक्षेतील गैरप्रकारांविरोधातील आंदोलनानंतर आता दिपकेंनी आपला मोर्चा थेट गावोगावच्या शाळांमधील समस्यांकडे वळवला आहे.

या मोहिमेत प्रामुख्याने शाळांमधील खालील समस्यांवर भर दिला जाणार आहे:

• स्वच्छतागृह व आरोग्य: विशेषतः मुलींसाठी योग्य आणि कार्यान्वित स्वच्छतागृहांचा अभाव दूर करणे.

• पायाभूत सुविधा: वर्गखोल्ल्यांमध्ये पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि वीज पुरवठा सुनिश्चित करणे.

• इमारत सुरक्षा: जीर्ण झालेल्या इमारती, ढासळणाऱ्या भिंती आणि खराब झालेली छत यांची दुरुस्ती करणे.

• वर्गसाहित्य: विद्यार्थ्यांसाठी योग्य बसण्याची व्यवस्था व इतर वर्गोपयोगी साहित्य उपलब्ध करून देणे.

पालकांना 'सोशल ऑडिट'चे आवाहन: या अभियाना अंतर्गत सीजेपीकडून पालकांना आपल्या भागातील शाळांचे 'सोशल ऑडिट' करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शाळांमधील सुविधांच्या अभावाची माहिती, छायाचित्रे आणि पुरावे गोळा करून सीजेपीकडे पाठवावेत, जेणेकरून हे प्रश्न प्रशासनासमोर ठळकपणे मांडता येतील. तसेच, ज्या सरपंचांनी किंवा स्थानिक नेतृत्वाने पुढाकार घेऊन आपल्या गावातील शाळांचा कायापालट केला आहे, त्यांचे सीजेपीतर्फे विशेष कौтुक करून त्यांना सोशल मीडियावर श्रेय दिले जाईल. स्वातंत्र्यदिनापासून सुरू झालेली ही मोहीम ग्रामीण महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राला नवी दिशा देण्यास कितपत यशस्वी ठरते, याकडे आता संपूर्ण राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.