शशी थरूर यांचा कॉलम:लोकशाहीत जनता जनार्दनाच्या हाती सत्तेची खरी सूत्रे असतात

भारताच्या लोकशाहीकडे केवळ निवडणुकीतील लढती किंवा संस्थांच्या कमकुवत होण्याच्या इशाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याची सवय लागलेल्यांसाठी गेल्या काही आठवड्यांतील घडामोडी ताजेतवाने चित्र ठरल्या असाव्यात. ऑनलाइन उपरोध म्हणून सुरू झालेली घटना आधुनिक भारतीय इतिहासातील सर्वाधिक उल्लेखनीय आणि यशस्वी तरुणांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय आंदोलनांपैकी एक बनली. ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ या व्यंगात्मक गटाची घोषणा होती-‘आळशी आणि बेरोजगारांचा आवाज.’ मात्र काही दिवसांत हा गट समाजमाध्यमांवर प्रबळ शक्ती म्हणून उदयास आला. पाहता पाहता त्याचे अनुयायी भाजपपेक्षाही जास्त झाले. मात्र या विनोदामागील वास्तव म्हणजे त्याने समोर आणलेल्या खऱ्या तक्रारी होत्या. विद्यापीठातून पदवी घेतलेल्या तरुणांत मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी असतानाही उच्च शिक्षण हीच सामाजिक प्रगतीची एकमेव आशा असल्याचे त्यांना वाटते. ते स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अनेक वर्षे घालवतात. मात्र प्रश्नपत्रिका फुटणे, मूल्यमापनातील अनियमितता व अचानक निकाल रद्द होणे यामुळे स्वप्नांवर घाला घातला जातो. यावर्षीही प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे 22 लाख विद्यार्थ्यांना कठीण वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) पुन्हा द्यावी लागली. 3 मेची परीक्षा रद्द झाल्याचे समजल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली. अशा शोकांतिकांमुळेच आर्थिक चिंता व्यापक नैतिक संतापात बदलल्या.कॉक्रोच आंदोलन या संतापाचा आवाज बनले. या आंदोलनाशी कोणताही राजकीय पक्ष जोडलेला नव्हता. नागरी समाजातील वैचारिकदृष्ट्या विविध घटकांचा त्याला पाठिंबा होता. जूनपर्यंत हे आंदोलन समाजमाध्यमांमधून रस्त्यावर उतरले. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी राजधानीसह प्रमुख शहरांत हजारो विद्यार्थी, नागरी सेवा परीक्षांचे उमेदवार व चिंतित लोक एकत्र आले. या आंदोलनाचे विकेंद्रित स्वरूप, शिक्षणासंबंधी चिंतांची प्रामाणिकता व संस्थात्मक जबाबदारीची नैतिक मागणी स्पष्ट दिसली. आंदोलक दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे जमले. तेथून संसदेकडे मोर्चा काढण्याचे आवाहन केले. हे ठिकाण आंदोलनस्थळापासून अवघ्या दहा मिनिटांच्या पायी अंतरावर होते. पोलिसांनी आंदोलकांवर कारवाई केली. अनेकांना रस्त्यावर मारहाण केली. पाण्याचे फवारे आणि कथितरीत्या पेलेट गनचाही वापर केला. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार सुमारे 180 जण जखमी झाले. मात्र त्यामुळे आंदोलन दडपले गेले नाही. उलट जनक्षोभ आणखी वाढला आणि आंदोलन अनेक शहरांमध्ये व गावांमध्ये पसरले. 2019 मधील नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधातील आंदोलन किंवा 2020-21 मधील शेतकरी आंदोलनाच्या तुलनेत या विद्यार्थी आंदोलनाला अल्पसंख्याकांच्या हक्कांपुरते किंवा मर्यादित हितसंबंधांचे आंदोलन म्हणून रंगवता आले नाही. कारण हे ‘कॉक्रोच’ एका समाजघटकाचे प्रतिनिधित्व करतात. तो मतदारसंख्येच्या जवळपास निम्मा भाग आहे. त्यातील बहुतांश कुटुंबे मध्यमवर्गीय आहेत. यात पारंपरिकरीत्या भाजपला मतदान करणाऱ्या कुटुंबांचाही समावेश आहे. सत्ताधारी पक्षासाठी हा वर्ग नाराज होणे म्हणजे निवडणुकीतील अपयशाला निमंत्रण देण्यासारखे होते. त्यामुळेच सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यात आला. भारतातील तरुणांनी नेत्यांना पुन्हा एकदा आठवण करून दिली की, राजकीय व्यवस्था शक्तिशाली झाली तरी ती जनतेच्या सामूहिक इच्छेकडे अनिश्चित काळ दुर्लक्ष करता येत नाही. संस्था कमकुवत करता येतात. राजकीय विरोधकांनाही दाबता येते; मात्र तरुणांच्या आंदोलनांना प्रेरणा देणाऱ्या त्या अस्वस्थ ऊर्जेला रोखता येत नाही. लोकशाही केवळ विधिमंडळ, न्यायालये, निवडणूक आयोग यांच्यातच नसते. ती नागरिकांवरही अवलंबून असते. नागरिकांनी दाखवून दिले की, लोकशाहीची भावना दडपशाहीपलीकडची आहे. कॉक्रोच आंदोलन हे सत्ताधाऱ्यांसाठी केवळ अल्पकालीन राजकीय डोकेदुखी नाही. कारण अनेक वर्षांच्या केंद्रीकरणानंतर व कार्यकारी सत्तेच्या वर्चस्वानंतरही भारतीय लोकशाहीतील अंतिम सत्ता जनतेकडेच राहते, या विश्वासाला त्याने पुन्हा बळ दिले. भारतातील जनता कुठेही जाणार नाही आणि आपली लोकशाहीही नाही. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट) तरुणांच्या आंदोलनांना प्रेरणा देणाऱ्या ऊर्जेवर नियंत्रण मिळवणे सोपे नसते. लोकशाही केवळ विधिमंडळ, न्यायालये, निवडणूक आयोग यांच्यापुरती मर्यादित नसून ती जनतेवरही अवलंबून असते. भारतातील जनतेने हेच दाखवून दिले.