लातूर: स्मार्ट मीटर काढा आणि जुने मीटर पूर्ववत बसवा; महावितरणच्या मनमानी कारभाराविरोधात आणि स्मार्ट वीज मीटरच्या सक्तीविरुद्ध नागरिकांचा संताप व तीव्र आंदोलन

लातूर: महावितरणच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आणि ग्राहकांच्या माथी मारल्या जात असलेल्या स्मार्ट वीज मीटरच्या (Smart Electricity Meters) विरोधात एक अत्यंत संतापजनक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील विविध भागांत, विशेषतः ग्रामीण व शहरी परिसरामध्ये कोणкаत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा विचारपुसेशिवाय ग्राहकांच्या घरी जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या प्रकारामुळे सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि व्यापारीवर्गात तीव्र संताप उसळला आहे. महावितरणच्या या मनमानी धोरणामुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी आणि राजकीय-सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत महावितरणच्या कार्यालयावर जोरदार धडक देत आक्रमक निदर्शने केली आहेत.

प्राप्त झालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, महावितरणने ग्राहकांच्या घरोघरी बसवलेल्या नवीन स्मार्ट मीटरमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना पूर्वीच्या तुलनेत तब्बल ४ ते ५ पट अधिक अवाजवी आणि फुगवलेली वीजबिले येऊ लागली आहेत. अगोदरच महागाईच्या फेऱ्यात सापडलेल्या गरीब शेतकरी, शेतमजूर आणि सामान्य कुटुंबांना या भरमसाट वीजबिलांचा प्रचंड मोठा आर्थिक भार व भुर्दंड सोसावा लागत आहे. लहान व्यावसायिक, पिठाच्या गिरण्या, तेलाचे घाणे आणि छोट्या दुकानांना पूर्वीप्रमाणेच सामान्य बिले येणे अपेक्षित असताना आता घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना भलतीच मोठी बिले पाठवली जात असल्याने लोकांमध्ये भीतीचे व रोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

हा सर्व प्रकार म्हणजे गोरगरीब जनतेच्या आणि सामान्य ग्राहकांच्या घरावर डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली घातला गेलेला एक प्रकारचा 'डिजिटल दरोडा' असल्याचा संतप्त आरोप आंदोलक व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. जनतेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा त्यांच्या सहमतीशिवाय परस्पर नवीन मीटर बळकावून ते बसवणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, असा पवित्रा घेत महावितरण प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला. महावितरणने हे जाचक आणि त्रासदायक स्मार्ट मीटर तात्काळ काढून टाकावेत आणि ग्राहकांचे जुनेच पारदर्शक वीजमीटर पूर्ववत पुन्हा बसवावेत, अशी ठाम व आक्रमक मागणी यावेळी करण्यात आली. जर प्रशासनाने या जनक्षोभाची आणि वाढत्या रोषाची तातडीने दखल घेतली नाही, तर येत्या काळात तीव्र स्वरूपाचे राज्यव्यापी किंवा जिल्हाव्यापी जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा सज्जड आणि गंभीर इशारा संतप्त नागरिकांनी व कार्यकर्त्यांनी महावितरण प्रशासनाला दिला आहे.