नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:ममता यांच्या ‘राजहट्टा’मागील कारण काय?‎

ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा अनपेक्षित पाऊल उचलले‎आहे. बंगालच्या पराभूत मुख्यमंत्र्यांनी आपण राजीनामा‎देणार नसल्याची घोषणा केली आहे. निवडणुकीत मतांची‎लूट झाली आणि मतदार याद्यांमधून आपल्या समर्थकांची‎नावे वगळण्यात आली, असा त्यांचा आरोप आहे. परंतु‎सध्याच्या परिस्थितीत सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्या‎इंडिया आघाडीसाठी काम करतील, हे त्यांचे विधान आहे.‎तर भूतकाळात या आघाडीसोबतचे त्यांचे संबंध डळमळीत‎राहिले आहेत. एखाद्या लोकप्रिय आणि शक्तिशाली‎नेत्याच्या पराभवाचा क्षण नेहमीच अतिशय आवेगपूर्ण‎असतो. 1977 मध्ये जेव्हा सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल‎येत होते, तेव्हा निराश झालेल्या इंदिरा गांधींनी त्यांच्या‎मैत्रीण पुपुल जयकर यांना म्हटले होते- ‘पुपुल, मी हरले.’‎दोन्ही महिला एकमेकींसोबत शांतपणे बसून राहिल्या. काही‎मिनिटांतच त्या वेळच्या जगातील सर्वात शक्तिशाली‎महिलांपैकी एक अचानक असुरक्षित झाली होती. बाहेर‎वाजणारे ढोल-ताशे आता त्यांचे कौतुक करत नव्हते, तर‎त्यांच्या निरोपाचा उत्सव साजरा करत होते. तर 1977 च्या‎या निवडणुका स्वतः इंदिरा गांधींनीच तेव्हा आयोजित केल्या‎होत्या, जेव्हा देशात अजूनही आणीबाणी लागू होती. उत्तर‎भारतात त्यांच्या पक्षाचा सुपडा साफ झाला, इतकेच काय‎तर त्या स्वतःची जागाही हरल्या. प्रस्थापित परंपरेनुसार,‎इंदिरा यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आणि त्यानंतर‎तत्कालीन प्रभारी राष्ट्रपती बसप्पा दानप्पा जट्टी यांच्याकडे‎राजीनामा सुपूर्द करण्यासाठी पोहोचल्या. मात्र त्यांनी पर्यायी‎व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना पदावर राहण्याची विनंती केली.‎माजी पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल यांनी एकदा म्हटले होते‎की, भारताच्या लोकशाहीच्या असामान्य दृढतेचे एक कारण‎हेदेखील आहे की निवडणुकांनंतर ती एका सरकारमधून‎दुसऱ्या सरकारमध्ये शांततापूर्ण आणि हिंसा किंवा‎विरोधाविना सुरळीतपणे संक्रमण करू शकते. गुजराल‎1996 कडे लक्ष वेधत होते. तेव्हा नरसिंह राव यांच्या ‎‎नेतृत्वाखालील काँग्रेस सार्वत्रिक निवडणूक हरली होती‎आणि वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार‎स्थापन झाले होते. पण तेदेखील अवघ्या 13 दिवसांत‎कोसळले, कारण ते बहुमत सिद्ध करण्यात अपयशी ठरले‎होते. यानंतर देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त‎आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. संसदेत नाट्यमय‎घडामोडी पाहायला मिळाल्या आणि सत्तेच्या वर्तुळात ‎‎पडद्यामागे हालचाली सुरू राहिल्या. पण या सगळ्यानंतरही ‎‎सत्तांतर शांततापूर्ण आणि सुरळीतपणेच झाले. पण असे ‎‎पहिल्यांदाच घडत आहे जेव्हा एखाद्या मुख्यमंत्र्याने‎निवडणूक हरल्यानंतर पद सोडण्यास नकार दिला आहे.‎यामुळे एक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बंगाल ‎‎विधानसभेचा कार्यकाळ आज संपुष्टात येत आहे. याच‎दिवशी मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळही संपुष्टात येईल आणि ‎‎कायदेशीर तसेच घटनात्मक तज्ज्ञांचे मत आहे की त्यांना‎पद सोडावे लागेल. जर त्यांनी तसे केले नाही, तर राज्यपाल ‎‎त्यांना बडतर्फ करू शकतात आणि विजयी पक्षाच्या‎नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू‎शकतात. इंदिरा गांधींच्या उलट- ज्यांनी त्वरित राजीनाम्याची ‎‎घोषणा केली होती आणि नंतर जनता सरकारच्या विरोधात ‎‎पुनरागमनाची लढाई लढण्यात मग्न झाल्या होत्या- ममता‎यांनी लगेचच आक्रमक भूमिका घेण्याचा पर्याय निवडला ‎‎आहे. असे नाही की एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याच्या ‎‎पद्धतीवर त्यांचा आक्षेप पूर्णपणे निराधार आहे. घाईघाईत हे‎पार पाडले गेले आणि त्यामुळे सुमारे 27 लाख मतदार‎मतदान करू शकले नाहीत, कारण त्यांच्या प्रकरणांचा‎निपटारा होऊ शकला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना‎सांगितले की ते पुढच्या वेळी मतदान करू शकतात. हे उघड‎आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेला अधिक चांगल्या प्रकारे‎हाताळले जाऊ शकले असते. पण राजीनामा न देऊन ममता‎यांनी दूरदृष्टी दाखवली आहे की नाही, हे तर काळच‎ठरवेल. हे असे पाऊल आहे, ज्याचे दूरगामी परिणाम होऊ‎शकतात. हे एक अनावश्यक उदाहरण प्रस्थापित करते,‎कारण यानंतर भविष्यात इतर मुख्यमंत्री (आणि शक्यतो‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎पंतप्रधानही) सहजपणे आपल्या उत्तराधिकाऱ्यासाठी रस्ता‎मोकळा करण्यास नकार देऊ शकतात. भारतासारख्या‎विशाल देशात निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर सातत्याने‎प्रश्न उपस्थित होत राहतात आणि जवळजवळ प्रत्येक‎निवडणुकीत मतचोरीचे आरोप कोणत्या ना कोणत्या‎स्वरूपात समोर येत राहतात. पण याच्या विरोधात इतर‎उपायही उपलब्ध आहेत.‎ 1971 मध्ये राज नारायण यांनी तेव्हा इंदिरा गांधींच्या‎विजयाला आव्हान दिले होते, जेव्हा त्या त्यांच्या शिखरावर‎होत्या. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांना‎निवडणूक अनियमिततेसाठी दोषी ठरवले होते आणि याला‎उत्तर म्हणून इंदिरा यांनी आणीबाणी लागू केली होती.‎महत्त्वाचे हे आहे की 1971 ते 1975 पर्यंत निर्णय येण्यासाठी‎चार वर्षे लागली होती. आज विविध संस्थांमधील समतोल‎आधीच प्रचंड दबावाखाली आहे. देशात वाढती आणि तीव्र‎होत चाललेली ध्रुवीकरणाची प्रवृत्ती- जी पश्चिम बंगाल‎निवडणुकांदरम्यान पुन्हा एकदा समोर आली- यावर‎आणखी ताण टाकणारी आहे. ममता यांना चांगल्या प्रकारे‎माहीत आहे की त्या मुख्यमंत्रिपदी राहू शकत नाहीत. परंतु‎त्यांनी स्पष्टतः राजकीय कारणांमुळे हे पाऊल उचलले‎आहे. त्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य टिकवून‎ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे अशा पराभवानंतर‎स्वाभाविकपणे खचू शकते. कार्यकर्त्यांचे राज्य हीच‎तृणमूलची ओळख आहे. 2011 मध्ये जेव्हा त्या सत्तेत‎आल्या, तेव्हापासून ही एक समांतर व्यवस्था म्हणून काम‎करत आहे. पण या वेळी भाजपने या रचनेत खिंडार पाडले‎आहे. अशा स्थितीत ममता आपल्या समर्थकांना संदेश देत‎आहेत की त्या इतक्या सहजपणे हार मानणाऱ्या नाहीत‎आणि पुनरागमन करतील. बंगालचा जनादेश स्वीकार न‎करता, त्या स्वतःला भविष्यातील राजकीय लढायांसाठी‎पुन्हा प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.‎ जर ममता चौथ्यांदाही जिंकल्या असत्या तर त्या इंडिया‎आघाडीच्या नेतृत्वाच्या स्वाभाविक दावेदार ठरल्या‎असत्या. पण पराभवातही त्या स्वतःला एका प्रमुख भूमिकेत‎पाहू इच्छित आहेत- एका हरलेल्या नेत्याच्या रूपात नाही,‎तर अशा पीडितेच्या रूपात जिच्यावर अन्याय झाला आहे.‎जरी काँग्रेसने केरळमध्ये विजय मिळवला असला तरी,‎त्यांना माहीत आहे की 2027-28 मध्ये होणाऱ्या‎निवडणुकांमध्ये त्यांच्यासमोर मोठी आव्हाने आहेत. राहुल‎गांधी यांनी ज्याप्रकारे शेवटच्या क्षणी ममता बॅनर्जी यांना‎समर्थन देण्याचे आवाहन केले, तेदेखील याच संदर्भात‎पाहिले जावे.‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे)‎ स्पष्टपणे राजकीय कारणांमुळे‎उचललेले पाऊल...‎ममता यांना माहीत आहे की त्या‎मुख्यमंत्रिपदी राहू शकत नाहीत. परंतु‎त्यांनी स्पष्टपणे राजकीय कारणांमुळे हे‎पाऊल उचलले आहे. त्या पक्षाच्या‎कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य टिकवून ठेवण्याचा‎प्रयत्न करत आहेत, जे अशा पराभवानंतर‎स्वाभाविकपणे खचू शकते. कार्यकर्ते हाच‎तृणमूलचा कणा आहे.‎