पुणे महापालिकेत वादग्रस्त 'होर्डिंग धोरण' पुन्हा अजेंड्यावर; प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग

पुणे | पुणे शहरात गेल्या काही काळापासून अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले होर्डिंग धोरण पुन्हा एकदा नव्या स्वरूपात आणण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासन यांच्यातील मतभेदानंतर हे धोरण बासनात गुंडाळले जाईल असे वाटत असतानाच, आता नव्याने प्रस्ताव तयार केला जात असल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.

जुना वाद आणि मतभेद
यापूर्वी या धोरणावरून स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांच्यात उघडपणे वाद झाला होता. ४ हजार २२४ नवीन जाहिरात फलक लावून महापालिकेला मोठे उत्पन्न मिळेल, असा दावा भिमाले यांनी केला होता. मात्र, या धोरणामुळे महापालिकेच्या तिजोरीपेक्षा खासगी ठेकेदारांचाच अधिक फायदा होईल, अशी टीका झाल्यानंतर भाजपने पक्षस्तरावर हे धोरण पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला होता.

पारदर्शकतेचा मुद्दा कळीचा
अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जीएसटीच्या मुद्द्यावरून आक्षेप घेतल्यावर भिमाले यांनी त्यांना 'बघून घेण्याची' धमकी दिल्याचेही समोर आले होते. आता महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नाचा विचार करून काही नवीन अटी, शर्ती आणि कडक नियमावली तयार केली आहे. यापूर्वीच्या प्रस्तावात पालिकेच्या हिताचा पुरेसा विचार झाला नव्हता, ही बाब समोर आल्यानंतर आता सुधारित मसुदा तयार केला जात आहे.

गणेश बिडकर यांची भूमिका महत्त्वाची
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रशासनाला पुणेकरांच्या हिताचा आणि नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन केले होते. "प्रशासनाने पारदर्शक आणि नियमाबद्ध प्रस्ताव आणल्यास पक्ष त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहील," असे बिडकर यांनी स्पष्ट केले होते. आता तयार होत असलेला नवीन प्रस्ताव बिडकर यांच्या या भूमिकेशी सुसंगत आहे का? यावर धोरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

अंतिम निर्णयाकडे लक्ष
प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे नवीन धोरण पुणेकरांच्या हिताचे असल्यास त्याला तातडीने मंजुरी दिली जाईल. या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय महापालिका आयुक्त आणि सभागृह घेणार आहे. मात्र, पुन्हा एकदा जुन्या वादाची पुनरावृत्ती होणार की शहराला नवीन जाहिरात धोरण मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.