पासपोर्ट नियमावली अधिक कडक; केंद्र सरकारचा बनावट कागदपत्रांना चाप लावण्याचा निर्धार.;

 

नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने नागरिकत्व नियम आणि पासपोर्ट जारी करण्याच्या प्रक्रियेत मोठे फेरबदल केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, विशेषतः अल्पवयीन मुलांच्या (Minors) पासपोर्ट अर्जांबाबतची नियमावली आता अधिक कठोर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर परदेशी भारतीय नागरिकत्व (OCI) कार्डसाठीची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी ती पूर्णपणे ऑनलाइन करण्यात आली आहे.

अल्पवयीन मुलांसाठी काय बदलले?
बऱ्याचदा कायदेशीर वाद किंवा पालकांमधील मतभेदांमुळे मुलांच्या पासपोर्टसाठी चुकीची माहिती दिली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. हे रोखण्यासाठी आता अल्पवयीन मुलांच्या पासपोर्ट अर्जावर आई आणि वडील या दोघांचीही संमती अनिवार्य करण्यात आली आहे. जर पालकांपैकी एक जण संमती देत नसेल, तर संबंधित कारणाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. कागदपत्रांची पडताळणी आता अधिक सखोल केली जाणार असून, मुलांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

OCI कार्ड धारकांसाठी मोठा दिलासा
परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांसाठी (OCI Cardholders) आता नोंदणीची प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

ऑनलाइन अर्ज: आता कागदपत्रे घेऊन कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची गरज उरलेली नाही.
दुरुस्ती प्रक्रिया: नाव किंवा पत्त्यात बदल करायचा असल्यास, ती सुविधाही आता ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध असेल.
वेळेची बचत: डिजिटल प्रक्रियेमुळे परदेशातील दूतावासांवरील कामाचा ताण कमी होऊन अर्जदारांना लवकर प्रतिसाद मिळणार आहे.

सुरक्षेवर भर
"देशातील पासपोर्ट आणि नागरिकत्व प्रणाली अधिक सुरक्षित आणि अद्ययावत करण्यासाठी हे बदल करण्यात आले आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारे गैरप्रकार रोखणे हेच आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे," असे गृह मंत्रालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे पासपोर्ट मिळवण्याच्या प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येणार असली, तरी अल्पवयीन मुलांच्या पालकांना आता अर्जासोबत सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करताना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे.