Pune News : डीएसके मालमत्तेची लिलावाबाबत योग्य यादी तयार करून निर्णय घ्या; उच्च न्यायालयाचा विशेष न्यायालयाला आदेश

डीएसके प्रकरणाचा लवकर निकाली निघावे म्हणून ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी ३५ हजार ठेवीधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये महाराष्ट्र सरकार, पुण्याचे पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण (एमपीआयडी) या विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीएसके यांच्या ३३५ मालमत्ता जोडून त्याचा ताबा र्इडीकडून घेण्यात आला. त्यातील १५३ स्थावर मालमत्ता मुक्त करण्यात आलेल्या नाहीत. तर जप्त केलेल्या १९५ स्थावर मालमत्तांचा लिलाव करण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांनी येथील विशेष न्यायालयात केला होता.

मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करण्याबाबत तत्कालीन सरकारी वकीलांनी देखील अर्ज केला होता. मात्र त्या अर्जावर न्यायालयाचा आदेश न झाल्याने उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयाकडून लिलावाची पुढील कारवाई करण्यात आलेली नाही.

मावळ-मुळशीचे उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्यावतीने मावळ मुळशीचे तहसीलदार राजेंद्र दुलंगे यांनी न्यायालयात डीएसके प्रकरणात जप्त असलेल्या मालमत्तेमधील लिलाव योग्य मालमत्तेची यादी तीन आठवड्यात सादर करू असा अर्ज दिला आहे. विशेष न्यायालयाने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असल्याची माहिती ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दिली.

मालमत्ता विकण्यास परवानगी द्यावी, असा अर्ज डीएसके यांनी विशेष न्यायालयात केला आहे. त्यांनी ठेवीदारांच्या पैशातून मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे त्या मालमत्ता विकण्याची परवानगी शासन त्यांना देऊ शकत नाही. एमपीआयडी कायद्याप्रमाणे डीएसके यांना आता कोणताही अधिकार उरलेला नाही. मालमत्तेचा लिलाव केल्यास ठेवीदारांचे पैसे मिळू शकता