सांगली: नदी प्रदूषित करणाऱ्या महापालिका, पालिकांसह कारखान्यांवर थेट गुन्हे दाखल करा; जलसंपदामंत्र्यांचे अत्यंत कडक आदेश

सांगली: एक अत्यंत महत्त्वाची आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने कडक पाऊल उचलणारी बातमी समोर येत आहे. कृष्णा नदीमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया न करता थेट सांडपाणी सोडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण होत आहे. या दूषित पाण्यामुळे नदीतील मासे आणि इतर जलचर मृत पावल्याच्या घटना समोर आल्या असून, यामुळे जलचरांच्या जीविताला आणि आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या गंभीर प्रश्नावर सामाजिक संस्थांच्या प्रतिनिधींनी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आणि मृत मासे देखील दाखवले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मंत्र्यांनी दोषींवर तातडीने कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

घटनास्थळाची पाहणी व तक्रारीनंतर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, कृष्णा नदीच्या पात्रात साखर कारखाने, औद्योगिक कंपन्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिकांकडून सांडपाणी व दूषित अवशेष कोणतीही प्रक्रिया न करता बेजबाबदारपणे सोडले जात आहेत. हा अत्यंत गंभीर गुन्हा असून याकडे संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष करू नये. सध्याच्या काळात नदीतील पाणीसाठा कमी असल्याने उपलब्ध पाण्याचे योग्य संरक्षण करणे आणि ते दूषित होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कायदेशीर कारवाईची वाट न पाहता पाटबंधारे विभागाने स्वतःच्या कायदेशीर अधिकारांचा वापर करून थेट कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांना आदेशित करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, जे कारखाने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था नदीच्या पाण्यात दूषित सांडपाणी सोडत आहेत, त्यांच्याविरोधात तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी देखील आपल्या अधिकारांचा पूर्ण वापर करून नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि ठोस पावले उचलावीत, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

भविष्यात कृष्णा नदीचे प्रदूषण कायमस्वरूपी रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या वतीने विशेष 'जलशुद्धीकरण प्रकल्प' राबवण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नदीतील दूषित पाण्यावर अत्याधुनिक पद्धतीने प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरण्यायोग्य कसे करता येईल, यादृष्टीने नियोजन केले जात असून यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. जलस्रोतांचे संरक्षण, पाण्याचा पुनर्वापर आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई या त्रिसूत्रीवर शासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.