Electoral Bond Case : निवडणूक रोखे प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला झापलं; उद्यापर्यंत माहिती देण्याचे आदेश

Supreme Court on Electoral Bond Case :

निवडणूक रोखे अर्थातच इलेक्टोरल बाँड्स प्रकरणी  सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला मोठा झटका दिला आहे. एसबीआयने ३० जूनपर्यंत मागिललेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. उद्यापर्यंत म्हणजेच १३ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगात रोखे सादर करा, असे आदेश कोर्टाने एसबीआयला दिले आहेत. एसबीआयने उद्यापर्यंत माहिती द्यावी आणि निवडणूक आयोगाने ती माहिती १५ मार्चपर्यंत सार्वजनिक करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. १३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना 'असंवैधानिक' ठरवली होती. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांमधून मिळालेल्या देणग्यांबद्दल माहिती एसबीआयने न्यायालयात सादर करावी, असे आदेशही कोर्टाने दिले होते

.त्यासाठी न्यायालयाने एसबीआय बँकेला ६ मार्च २०२४ पर्यंत मुदत दिली होती. दरम्यान, यावर मुतदवाढ मिळावी, अशी विनंती याचिका एसबीआयने सुप्रीम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाचे  सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

Pune University Traffic : गणेशखिंड रस्ता लवकरच घेणार मोकळा श्वास; हा पर्यायी रस्ता १५ दिवसांत सुरू, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

यावेळी एसबीआयच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे युक्तीवाद केला. कोर्टाच्या आदेशानंतर एसबीआयने नवीन निवडणूक रोखे देण्यावर बंदी घातली आहे, परंतु समस्या अशी आहे की, जारी करण्यात आलेल्या निवडणूक रोख्यांची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ववत करावी लागेल आणि यासाठी वेळ लागेल, असं हरीश साळवे यांनी कोर्टात सांगितलं.

यावर सुनावणी घेताना, आम्ही तुम्हाला १५ फेब्रुवारी रोजी आदेश दिला होता, आज ११ मार्च आहे. गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही नेमकं काय केलं? असं म्हणत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी एसबीआयला फटकारलं. त्याचबरोबर हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद अमान्य करत उद्यापर्यंत निवडणूक आयोगात रोखे सादर करण्याचे आदेश दिले.