Maharashtra Sugar Factory : महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांत खासगी गुंतवणूक; बीओटी तत्त्वावर प्रकल्पासाठी राज्याची मंजुरी

Pune : आर्थिक अडचणीत आलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना बळ देण्यासाठी उपपदार्थनिर्मिती प्रकल्प आता ‘बांधा वापरा हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर उभारण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. यामुळे कारखान्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही आणि उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध होणार आहे. मात्र, खासगी गुंतवणुकदारांच्या सहभागातून हा प्रकल्प उभा राहणार असल्याने सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये खासगी गुंतवणुकीचा शिरकाव होणार आहे.

साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रगण्य राज्य आहे. साखरेबरोबरच बगॅस, मळी आणि प्रेसमड या उपपदार्थांपासून सहवीजनिर्मिती, आसवणी, इथेनॉल, बायोगॅस, मद्य, मिनरल वॉटर, कागद, बायोगॅस; तसेच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. उपपदार्थ उत्पादन केल्यास साखर कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस, शाश्वत विमान इंधन आणि औषधनिर्मितीतील सक्रिय घटक निर्मितीची संधीही उपलब्ध आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या संदर्भातील सविस्तर निकष, कार्यपद्धती आणि कराराच्या अटी निश्चित करून, सर्वसमावेशक धोरण जाहीर केले आहे.

मागील सलग तीन वर्षे तोटा, सलग तीन वर्षे नक्तमूल्य घट, कर्जउभारणीची मर्यादा संपणे, मागील तीन आर्थिक वर्षांत लेखापरीक्षण ‘क’ किंवा ‘ड’ वर्गात असणे, मागील तीन गाळप हंगामात क्षमतेपेक्षा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी गाळप आणि थकबाकी अशा कारखान्यांना उपपदार्थनिर्मितीसाठी अर्ज करता येणार आहे. उपपदार्थ प्रकल्प उभारण्यापूर्वी संचालक मंडळाचा ठराव आवश्यक असेल. त्यासाठी साखर आयुक्तांकडे अर्ज करणे बंधनकारक राहील. गुंतवणुकदारांची छाननी करून पात्र ठरलेल्यांकडून ई-निविदा प्रक्रियेत आर्थिक प्रस्ताव मागवले जातील. वार्षिक भाडे, अनामत रक्कम, करार कालावधी, कच्चा माल दर, वीजदर आदी बाबी करारात स्पष्ट करण्यात येणार आहे. पाच कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीस साखर आयुक्त स्तरावरील समिती मान्यता देईल; त्यापेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रस्ताव सरकारकडे पाठवले जाणार आहेत.

समिती ठरवणार अटी
कल्पनिहाय निकष व अटी साखर आयुक्त स्तरावरील समिती ठरवणार आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढेल, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, विकासासाठी निधी उपलब्ध होईल आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्याचा आधार मिळेल, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.