सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल: देहविक्रय हा गुन्हा नाही, महिलांना विनाकारण त्रास देऊ नका; पोलिसांना स्पष्ट निर्देश!

सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. देहविक्रय हा एक व्यवसाय असून, यामध्ये गुंतलेल्या महिलांना पोलिसांकडून विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

व्यवसाय म्हणून मान्यता: सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे की, देहविक्रय हा सुद्धा एक व्यवसाय आहे आणि या व्यवसायात असलेल्या महिलांना कायद्यानुसार सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे.

पोलिसांना ताकीद: पोलिसांनी कोणत्याही सेक्स वर्करवर (लैंगिक कर्मचारी) विनाकारण कारवाई करू नये किंवा त्यांना त्रास देऊ नये. त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

सन्मानाने जगण्याचा अधिकार: संविधानाच्या अनुच्छेद २१ नुसार प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार सेक्स वर्कर्सनाही लागू होतो. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारा अन्याय थांबायला हवा, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

छापेमारी करताना नियमांचे पालन: जर पोलिसांना एखाद्या ठिकाणी छापेमारी करायची असेल, तर त्यांनी अत्यंत संवेदनशीलपणे वागावे. सेक्स वर्कर्सना गुन्हेगार ठरवून त्यांच्यावर अत्याचार करू नयेत, तसेच त्यांच्या मुलांपासून त्यांना वेगळे करू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मीडियाला आवाहन: न्यायालयाने मीडियालाही सूचित केले आहे की, लैंगिक कर्मचाऱ्यांच्या अटकेची किंवा छापेमारीची बातमी दाखवताना त्यांची ओळख उघड होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.