मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:देशात समृद्धी हळू का होईना पण वाढली आहे

भारतात गरिबी कमी होत आहे का? जागतिक बँकेचे तर‎हेच मानणे आहे. आपल्या ताज्या ‘पॉव्हर्टी अँड इक्विटी‎ब्रीफ'' (गरीबी आणि समानता अहवाल) मध्ये या संस्थेने‎सांगितले आहे की, गरिबी रेषेखाली जीवन जगणाऱ्या‎भारतीयांची संख्या घटून 2.6% राहिली आहे. 2004 मध्ये‎53 कोटी भारतीय भीषण गरिबीत जीवन जगत होते. हे‎देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 46.4% होते. महागाईचा‎प्रभाव समायोजित करून गरिबी रेषेचे तेच निकष लागू‎केल्यास 2023 मध्ये अत्यंत गरिबीत जीवन जगणाऱ्या‎भारतीयांची संख्या केवळ 5.3 कोटीच राहिली होती. अशा‎प्रकारे मनमोहन सिंग आणि नरेंद्र मोदी- या दोघांच्या‎कार्यकाळाचा समावेश असणाऱ्या या 20 वर्षांत सुमारे 50‎कोटी भारतीय गरिबी रेषेच्या वर आले.‎ जमिनी स्तरावर मिळणारे अनुभवजन्य पुरावे या‎आकलनाला पुष्टी देतीलच असे नाही. असे असूनही‎जागतिक बँक म्हणते की, अत्यंत गरिबीत झालेली तीव्र‎घसरण आणि सुमारे 50 कोटी लोकांचे गरिबीच्या एका‎उच्च उत्पन्न-निकषाच्या वर येणे हे आधुनिक युगातील‎सर्वात उल्लेखनीय यशांपैकी एक आहे.‎ भारताला ब्रिटिश राजवटीकडून एक डबघाईस आलेली‎अर्थव्यवस्था वारशाने मिळाली होती. 1947 मध्ये देशातील‎80% पेक्षा जास्त लोकसंख्या अत्यंत गरीब होती. यानंतरही‎सुधारणेची प्रक्रिया मंदच राहिली. 1977 पर्यंत अत्यंत‎गरिबीचा दर हळूहळू घटून 59.7% पर्यंत पोहोचला. 2004‎मध्येही हा 46.4% होता. वास्तविक सुधारणा 2011 नंतर‎सुरू झाल्या, जेव्हा अत्यंत गरिबीचा दर घटून 27.1%‎राहिला. यानंतर घसरणीचा वेग वाढला. 2022 पर्यंत अत्यंत ‎‎गरिबीचा दर घटून 5.3% वर आला आणि 2023 मध्ये अर्धा ‎‎होऊन 2.6% राहिला.‎ परंतु सामान्य भारतीयांना अत्यंत गरिबीत झालेल्या या ‎‎ऐतिहासिक घसरणीचा परिणाम जाणवत का नाही? याचे‎एक कारण असे आहे की, जागतिक बँकेने अत्यंत गरिबीची ‎‎व्याख्या ठरवण्यासाठी खूप कमी उत्पन्न-मर्यादा निश्चित‎केली आहे : दररोज 3 डॉलर. ही स्पष्टपणे स्वीकारार्ह मर्यादा ‎‎नाही. जर ही उत्पन्न-मर्यादा वाढवून 4.2 डॉलर केली, तर ‎‎गरिबी रेषेखाली जीवन जगणाऱ्यांचे प्रमाण वाढून 16.1%‎होते. ही आकडेवारी भारतातील अत्यंत गरिबीच्या दरावर ‎‎केलेल्या इतर अनेक अभ्यासांच्या व्याप्तीत येते, ज्यामध्ये‎सुरेश तेंडुलकर समितीच्या अहवालाचाही समावेश आहे.‎ जर अजूनही 16.1% किंवा 23 कोटी भारतीय घोर गरिबीत ‎‎असतील, तर याचा अर्थ अजून ध्येय साध्य झालेले नाही.‎81% कुटुंबांना मिळत असलेले कल्याणकारी फायदे आणि ‎‎मोफत रेशनने खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची महागाई आणि ‎‎बेरोजगारीच्या दुहेरी माराशी लढण्यास मदत नक्कीच केली ‎‎आहे.खरं सांगायचे तर भारतात तीन वेगवेगळे देश दिसून‎येतात. पहिला भारत उत्पन्नाच्या दृष्टीने अव्वल 10 टक्के ‎‎भारतीयांचा आहे. हे सुमारे 15 कोटी संपन्न लोक आहेत‎आणि वेगाने वाढणाऱ्या उच्च-मध्यमवर्गाचा भाग आहेत.‎यांच्याकडे शेअर्स आहेत, हे वारंवार प्रवास करतात आणि‎यांचे राहणीमान लॅटिन अमेरिकेतील मध्यम-उत्पन्न‎असलेल्या देशांतील लोकांच्या राहणीमानाइतके आहे.‎ दुसरा भारत मध्यभागी स्थित आहे. यामध्ये सुमारे 50 टक्के‎म्हणजेच 70 कोटी भारतीय येतात. यांच्याकडे मर्यादित‎संसाधने आहेत, ते मोठे कर्ज घेतात आणि त्यांना सुरक्षित व‎चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. यांच्यामध्ये‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎चांगल्या आयुष्याची आकांक्षा आहे आणि हे आर्थिक‎शिडीवर वर चढण्याच्या प्रयत्नात आहेत.‎ तिसऱ्या श्रेणीतील अनेक लोक छोटे-मोठे काम-धंदे‎करतात. यामध्ये एक मोठी लोकसंख्या लहान‎शेतकऱ्यांचीही आहे, ज्यांचे जीवन एका पिकापासून दुसऱ्या‎पिकापर्यंत कसेबसे चालते. जेव्हा मान्सून अपयशी ठरतो,‎जसे की या वर्षी भारताच्या काही भागांत झाले आहे, तेव्हा‎त्यांना सावकारांकडून अवाजवी व्याजदराने कर्ज घ्यावे‎लागते. अशा व्याजाची परतफेड करण्याची उमेदही ते बाळगू‎शकत नाहीत. हेच कारण आहे की भारतात दरवर्षी 10,000‎पेक्षा जास्त शेतकरी आत्महत्या करतात.गेल्या काही वर्षांत‎भारतासोबत हे दुर्दैव राहिले आहे की, त्याला अशा घटनांचा‎फटका सहन करावा लागला आहे, ज्यांच्यावर त्याचे‎कोणतेही नियंत्रण नव्हते. कोविड महामारीने भारताच्या‎आर्थिक विकास दराची दोन वर्षे हिरावून घेतली. इराण‎युद्धाने व्यापारात अडथळा आणला आहे. अमेरिकन‎बाजारातून ऑर्डर्स मिळणे बंद झाल्यामुळे सुरतचे हिरे‎तराशणारे आणि पॉलिश करणारे कारागीर गरिबीच्या‎विळख्यात आले आहेत. क्रूडच्या किमतीतील वाढीमुळे‎खाण्यापिण्याच्या वस्तूंची महागाई वाढली आहे. एआय मुळे‎सुरुवातीच्या स्तरावरील अनेक नोकऱ्या अप्रस्तुत होत‎आहेत.परंतु अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या पराभवानंतर वातावरण‎बदलले आहे. शेअर बाजारात तेजी आहे, रुपया मजबूत‎झाला आहे, तेलाच्या किमती घसरत आहेत आणि पुढील‎मान्सूनमध्ये ला निनाच्या प्रभावाने चांगला पाऊस होण्याची‎आशा आहे. भारतातील गरिबी कमी होण्याबाबत जागतिक‎बँकेचा आशावाद खरा ठरण्याची शक्यता आहे, कारण‎परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा एकदा भारताकडे वळत आहेत.‎वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा देशातील या तिन्ही घटकांना‎वेगवेगळ्या प्रकारे आणि वेगवेगळ्या वेळी मिळत राहिला‎आहे. आर्थिक विकासाचे फायदे हळूहळू खालच्या‎घटकांपर्यंत पोहोचले आहेत.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ योग्य दिशेने असलेला आशावाद‎देशातील गरिबी कमी होण्याबाबत‎जागतिक बँकेचा आशावाद खरा ठरू‎शकतो, कारण परदेशी गुंतवणूकदार पुन्हा‎एकदा देशाकडे वळत आहेत. वाढत्या‎अर्थव्यवस्थेचा फायदा देशातील तीन‎वेगवेगळ्या उत्पन्न-गटांना वेगवेगळ्या‎प्रकारे,वेगवेगळ्या वेळी मिळतच राहिला .‎आर्थिक विकासाचे फायदे हळू का होईना‎पण खालच्या घटकांपर्यंत पोहोचले आहेत.‎