आशुतोष वार्ष्णेय यांचा कॉलम:‘ओळख’-राजकारणाच्या मर्यादा‎ आता स्पष्ट होऊ लागल्या आहेत

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आकडेवारीच्या दृष्टीने पाहिले तर मध्यावधी निवडणुकांत‎ट्रम्प यांना मोठा पराभव पत्करावा लागला. ओबामा यांनाही‎2010 च्या मध्यावधी निवडणुकीत पराभवाचा सामना‎करावा लागला होता. जरी या निवडणुकांत अध्यक्षांचे नाव‎बॅलेटवर नसले, तरी मध्यावधी निवडणुका या अध्यक्षांच्या‎कामावर जनतेचे मत मानल्या जातात हे प्रत्येकाला ठाऊक‎आहे. 2026 मध्ये ट्रम्प यांचा झालेला पराभव 2010 मधील‎ओबामा यांच्या पराभवापेक्षा मोठा आहे, कारण त्या वेळी‎डेमोक्रॅट्स सिनेटमध्ये अल्प बहुमत टिकवण्यात यशस्वी‎ठरले होते. ट्रम्प दोन्ही सभागृहांत पराभूत झाले. आता‎कायदेमंडळ त्यांच्या नियंत्रणाबाहेर गेले आहे.‎ अमेरिकेत निवडणुकीचा नकाशा बदलण्याबाबत ‎‎दीर्घकाळापासून संघर्ष चालला आहे, जेणेकरून सत्तेत ‎‎असलेल्यांना फायदा व्हावा, निवडणुकीतील स्पर्धा‎त्यांच्या बाजूने झुकावी. याला ‘जेरीमँडरिंग'' किंवा ‎‎मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना असे म्हटले जाते. ‎‎अमेरिकेतील अनेक राज्यांत दर दहा वर्षांनी असे‎करण्याची परवानगी आहे. अमेरिकेची ही पद्धत हंगेरी ‎‎अलीकडच्या काळात भारतापर्यंतही पोहोचली. ट्रम्प यांनी ‎‎अनेक राज्यांत दहा वर्षांच्या निश्चित कालावधीआधीच ‎‎मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न केला.‎त्यांचा सर्वाधिक भर टेक्सासवर होता. हे अमेरिकेतील‎दुसरे सर्वात मोठे राज्य आहे. रिपब्लिकन्सच्या‎नियंत्रणाखालील सर्वात मोठे राज्यही आहे. ट्रम्प या‎राज्याच्या विधानसभेकडून आपल्या बाजूने पाच‎मतदारसंघ बनवून घेण्यात यशस्वी ठरले. परंतु ते यापैकी‎एकाच ठिकाणी जिंकू शकले. इतर काही राज्यांमध्येही‎असेच घडले. यावरून असा धडा मिळतो की,‎निवडणुकीतील स्पर्धा आपल्या बाजूने झुकवण्याच्या‎प्रयत्नांनाही पराभूत केले जाऊ शकते, अट एकच की‎विरोधी पक्षांनी जनतेचा पाठिंबा मिळवला पाहिजे. मोठ्या‎फरकाने मिळालेला विजय ‘जेरीमँडरिंग''वर मात करू‎शकतो. काही महिन्यांपूर्वी हंगेरीनेही हाच संदेश दिला‎होता. ‘जेरीमँडरिंग''च्या माध्यमातून तयार केलेल्या‎मतदारसंघांमध्येही विजय मिळवला जाऊ शकतो.दुसरी‎गोष्ट, जर लोकशाहीत निवडणुकांवरच विश्वास ठेवला‎गेला, तर ती सत्तेत बसलेल्यांच्या मनमानीचे साधन‎बनण्याचा धोका असतो. ट्रम्प यांच्यावर काही अंकुश‎राहिला असेल, तर तो न्यायव्यवस्थेकडून होता. विशेषतः‎खालच्या फेडरल न्यायालयांनी त्यांच्या निर्णयांना स्थगिती‎दिली होती. कायदेमंडळाकडून अंकुश नव्हता, कारण‎काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांवर रिपब्लिकन पक्षाचे नियंत्रण‎होते. अमेरिकन राजकारणाचा जुना सिद्धांत ‘विभाजित‎सत्तेसह शासन'' पुन्हा परतत आहे. अध्यक्षांकडे‎कायदेमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकांवर व्हीटो‎(नकाराधिकार) वापरण्याचा अधिकार असतो. परंतु‎व्यावहारिकदृष्ट्या प्रत्येक विधेयकावर व्हीटो वापरणे‎शक्य नसते. आता कायदेमंडळाचे उत्तरदायित्व पुन्हा सुरू‎होईल. सरकार, कायदेमंडळ यांच्यात संघर्षही पाहायला‎मिळू शकतात.तिसरी गोष्ट, ओळखीच्या राजकारणाला‎मोठा धक्का बसला. ट्रम्प यांच्या राजकारणाची मोठी‎ताकद श्वेत बहुसंख्याकवाद ही होती. याला हिस्पॅनिक‎समुदायाचाही पाठिंबा मिळाला होता. कृष्णवर्णीय‎अमेरिकनांसोबत हिस्पॅनिक हा अमेरिकेतील मोठा‎अल्पसंख्याक समुदाय आहे. परंतु हिस्पॅनिक मोठ्या‎संख्येने डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे परतले. वास्तविक,‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎मतदारांच्या महत्त्वाच्या गटांमध्ये डेमोक्रॅट्सकडे पुनरागमन‎दिसून आले आहे. काहींमध्ये हे प्रमाण कमी आहे, तर‎काहींमध्ये जास्त.लोकांची ओळख त्यांच्या हितांपेक्षा‎जास्त महत्त्वाची असते का? राजकीय विश्लेषणात या‎प्रश्नावर चर्चा होत राहिली आहे. याचे कोणतेही एक उत्तर‎सर्व वेळी आणि सर्व ठिकाणी लागू होत नाही.‎परिस्थितीनुसार उत्तरे बदलतात. ट्रम्प ओळखीच्या‎राजकारणात माहीर होते, परंतु रोजच्या गरजांशी‎जोडलेल्या मुद्द्यांसमोर त्यांचे हे राजकारण कमजोर‎पडले. राजकीय विचारवंत हन्ना पिटकिन त्यांच्या‎‘वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व'' या संकल्पनेसाठी ओळखल्या‎जातात. याद्वारे त्यांचा अर्थ असा होता की, निवडून‎आलेल्या संस्था लोकसंख्येच्या काही महत्त्वाच्या‎ओळखींच्या - जसे की वांशिक आणि सामाजिक गटांच्या‎आधारे तिचे किती प्रतिनिधित्व करतात. भारतात या‎शब्दाचा अर्थ जात, धर्म आणि भाषा असा राहिला आहे.‎अमेरिकेत याचा अर्थ वंश, वांशिक ओळख, लिंग असा‎राहिला आहे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ ट्रम्प ओळखीच्या राजकारणात माहीर‎होते, परंतु रोजच्या गरजांशी जोडलेल्या‎मुद्द्यांसमोर त्यांचे हे राजकारण कमजोर‎पडले. हिस्पॅनिक डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे‎परतले आहेत. वास्तविक, मतदारांच्या सर्व‎महत्त्वाच्या गटांमध्ये डेमोक्रॅट्सकडे‎पुनरागमन दिसून आले आहे.‎