अमिताभ कांत यांचा कॉलम:दोन गोष्टींवर लक्ष हवे, निर्यात वाढवा, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎रुपयाचे मूल्य घसरत असताना भारताचे धोरण‎अर्थव्यवस्थेतील मूळ समस्या सोडवण्याऐवजी‎भांडवलाचा प्रवाह सांभाळण्यावरच केंद्रित राहिले आहे.‎पण फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट डिपॉझिट‎(एफसीएनआर) सारख्या योजना तात्पुरता दिलासा देऊ‎शकतात. यामुळे काही काळासाठी रोख रकमेचा प्रवाह‎नक्कीच तयार होईल. मात्र, याची किंमत रिझर्व्ह बँकेला‎मोजावी लागेल. यावर खरा उपाय म्हणजे थेट परदेशी‎गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करणे आणि निर्यात‎वाढवणे हाच आहे.‎ व्हिएतनाम आणि मेक्सिकोसारख्या देशांनी 2026 मध्ये‎अब्जावधी डॉलर्सची थेट परदेशी गुंतवणूक आकर्षित‎केली. भारतालाही हा परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ टिकवून‎ठेवायचा असेल तर कायदेमंडळ, कार्यपालिका व‎न्यायव्यवस्थेच्या स्तरावर स्पष्ट नियम व अपेक्षित परिणाम‎निश्चित करावे लागतील. अलीकडेच आयडीबीआय‎बँकेतील भागभांडवल विक्रीला मिळालेल्या मंजुरीचे‎उदाहरण घ्या. वित्तीय क्षेत्रातील ही आपली सर्वात मोठी‎थेट परदेशी गुंतवणूक आहे. यामुळे बाजाराचा विश्वास‎दृढ झाला आहे. याचे श्रेय सरकारच्या निर्णयाला जाते.‎सर्वोच्च न्यायालयाने येस बँक, आरबीआय आणि केंद्र‎सरकारची याचिका फेटाळून लावली. एटी-1 बॉण्डचे‎मूल्य शून्य करण्याचा निर्णय रद्द करण्याचा आदेश‎न्यायालयाने कायम ठेवला. कारण बँक प्रशासकाने‎पुनर्रचना आराखड्याच्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन‎निर्णय घेतला होता. ही घटना कर्ज आणि समभागांमध्ये‎(इक्विटी) गुंतवणूक करणाऱ्यांसह संपूर्ण वित्तीय‎व्यवस्थेसाठी अनिश्चितता निर्माण करते. एसएमबीसी‎बँकेने येस बँकेत मोठी रक्कम गुंतवली होती. दायची‎आणि एनटीटी डोकोमो यांच्यानंतर जापानी गुंतवणूक‎प्रभावित होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. टायगर ग्लोबल‎प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळा निर्णय दिला.‎गुंतवणूकदारांकडे मॉरिशसचे टॅक्स-रेजिडेंसी प्रमाणपत्र‎असूनही न्यायालयाने कर करारांतर्गत दिलासा देण्यास‎नकार दिला. हे प्रमाणपत्र कर चुकवेगिरीच्या चौकशीला‎रोखू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या‎आदेशामुळे कर करारांचा मूळ पायाच बदलून गेला आहे.‎अशाच प्रकारे एअरसेलचा पुनर्रचना आराखडा कर्जदाते‎आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने मंजूर केला‎होता. स्पेक्ट्रम वापरण्याचे अधिकार हे संबंधित कंपनीच्या‎खात्यावर अमूर्त मालमत्ता (इनटँजिबल ॲसेट) म्हणून‎गृहीत धरले गेले होते. तरीही स्पेक्ट्रमला दिवाळखोरी‎कायद्यांतर्गत होणाऱ्या कारवाईचा भाग बनवता येणार‎नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 2025 मध्येही‎सर्वोच्च न्यायालयाने जेएसडब्ल्यू स्टीलद्वारे झालेला‎भूषण पॉवर अँड स्टीलचा ताबा रद्द केला होता, जरी‎शेवटी सप्टेंबरमध्ये पुनर्रचना आराखडा कायम ठेवण्यात‎आला. अशा निर्णयांमुळे थेट परदेशी गुंतवणूक‎(एफडीआय) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीवर‎(एफपीआय) प्रतिकूल परिणाम होतो. सरकारच्या एका‎संस्थेने ठरवलेली स्थिती दुसरी संस्था बदलू शकते, असा‎संदेश गुंतवणूकदारांमध्ये जातो. आपण नेहमीच‎न्यायालयीन व्यवस्थेत दावे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित‎राहण्याबद्दल बोलतो. पण केंद्र-राज्य सरकारे आणि‎सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (पीएसयू) हे स्वतःच‎सर्वात मोठे पक्षकार आहेत, हेही वास्तव आहे. देशात‎विविध कर वादांमध्ये सुमारे 30 लाख कोटी रुपये‎अडकले. हे समजून घ्यावे. अनिश्चिततेमुळे कंपन्या‎भारतात गुंतवणुकीचे मूल्यमापन करताना अपेक्षित‎परताव्याचा दर वाढवून धरतात. गुंतवणूकदारांचा विश्वास‎पुन्हा संपादन करण्यासाठी व अपेक्षित थेट परदेशी‎गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.‎यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स व डेटा सेंटर क्षेत्रातील 100 नवीन‎कंपन्यांना भारतात उत्पादनासाठी आणावे लागेल.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎