सचिन कलबाग यांचा कॉलम:पराभवाने संतप्त ट्रम्प यांची‎ भारताबद्दल रंजक भूमिका

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वॉशिंग्टन डीसीच्या कॅपिटल हिलवर सत्तेचे संतुलन‎बदलते. तेव्हा जगभरातील परराष्ट्र मंत्रालये त्याचे दूरगामी‎परिणाम तपासण्यात व्यग्र होतात. बुधवारी जाहीर‎मध्यावधी निवडणुकीच्या धक्कादायक निकालांनी‎अमेरिकेतील अभूतपूर्व अस्थिरतेच्या दोन वर्षांवर‎शिक्कामोर्तब केले. हा ट्रम्प यांच्या कारभाराविरोधातील‎ऐतिहासिक जनादेश आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात ट्रम्प‎यांच्याइतका हुकूमशाही वृत्तीचा दुसरा नेता झालेला‎नाही. या अपमानास्पद पराभवामुळे ते अधिकच टोकाची ‎‎भूमिका घेऊ शकतात. डेमोक्रॅट्सने हाऊस आणि ‎सिनेटकडे पूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे. त्यामुळे ट्रम्प‎यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला शक्ती देणाऱ्या आणि त्यांना ‎‎बिनधास्त, अनिर्बंध सत्ता देणाऱ्या रिपब्लिकन सत्तेच्या ‎‎संरचनेला मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प यांनी या सत्तेचा ‎‎हवा तसा गैरवापर केला होता. या निकालांनी ट्रम्प यांना ‎‎वैयक्तिकरीत्या दुखावले. कारण त्यांनी ही निवडणूक ‎‎प्रतिष्ठेची केली होती. मतदानापूर्वीच्या जवळपास प्रत्येक ‎‎सभेत ते गर्जना करत होते, "मी स्वतःच उमेदवार आहे‎ असे समजून मतदान करा.’ ट्रम्प स्वतःला अडचणीत‎पाहातात, तेव्हा ते काँग्रेसला बाजूला सारतात. त्यांचे‎सल्लागार अनेक आठवड्यांपासून या परिस्थितीचा‎सामना करण्याची तयारी करत आहेत. याचा अर्थ आता‎भारताला अशा ट्रम्प यांच्यासाठी तयार राहावे लागेल.‎परदेशात आपली ताकद दाखवण्यासाठी आणि देशांतर्गत‎पराभवावरून लक्ष हटवण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा‎अमर्याद वापर करू शकतात. यासाठी ते जकात,‎स्थलांतरावरील बंधने आणि आर्थिक धमक्यांचा शस्त्र‎म्हणून वापर करू शकतात. व्यापार करार आणि‎भारताकडून होणारी रशियन तेलाची आयात अशा‎मुद्द्यांवर ते नवी दिल्लीवर दबाव आणण्याचा पूर्ण प्रयत्न‎करतील, अशी दाट शक्यता आहे. भारताच्या तेल‎आयातीवरील अवलंबित्वाचा फायदा उठवत ते एच-1बी‎व्हिसाबाबतही गंभीर अडथळे निर्माण करू शकतात.‎ ट्रम्प परराष्ट्र धोरणाकडे पूर्णपणे देवाणघेवाणीच्या‎‘अमेरिका फर्स्ट’ या दृष्टिकोनातून पाहातात. याचा अर्थ‎असा की, त्यांचे प्रशासन अमेरिकन संरक्षणवादाला‎आणखी खतपाणी घालू शकते आणि ‘स्थलांतरित‎नागरिक अमेरिकनांच्या नोकऱ्या हिरावून घेत आहेत’‎यासारख्या वक्तव्यांना अधिक हवा देऊ शकते. या‎मुद्द्यांवर काँग्रेसला बाजूला सारण्याचा आपला इरादा‎त्यांनी आधीच स्पष्ट केला आहे. एच-1बी व्हिसाचा मुद्दा‎हे भू-राजकीय दबाव आणण्याचे मोठे हत्यार आहे. हे‎ट्रम्प चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत. याद्वारे ते जागतिक‎स्तरावर आपल्याला अडचणीत आणू शकतात. जोपर्यंत‎आपण आपली ऊर्जा धोरणे अमेरिकेच्या मागण्यांनुसार‎बदलत नाही, तोपर्यंत आपल्या तंत्रज्ञान तज्ज्ञांसाठी दारे‎बंद करण्याची धमकी ते देऊ शकतात. आतापर्यंत ट्रम्प‎प्रशासन आमचा हा युक्तिवाद मान्य करत होते की,‎सुमारे 1.5 अब्ज नागरिकांना महागाईपासून‎वाचवण्यासाठी परवडणारी ऊर्जा आवश्यक आहे. परंतु‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आता त्यांच्याकडून संयमाची अपेक्षा करता येणार नाही.‎पण डेमोक्रॅट्सचे बहुमत असलेली काँग्रेस संरक्षण‎निर्यातीच्या नियमांची कडक तपासणी करेल. ट्रम्प यांच्या‎नजरेत भारत हा असा भागीदार आहे, ज्याच्यावर दबाव‎आणता येऊ शकतो. चीनचा सामना करण्यासाठी‎भारताला महत्त्वाचे लष्करी तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणे‎गरजेचे आहे. अशा मित्राच्या दृष्टीने ते आपल्याकडे‎पाहत नाहीत. या सर्व बाबी लक्षात घेता, अमेरिकेच्या मूळ‎भू-राजकीय हितांना स्पर्श करेल अशा मुत्सद्देगिरीचा‎अवलंब आपल्याला करावा लागेल. पहिले पाऊल‎म्हणजे भारतीय मुत्सद्द्यांनी अमेरिकन काँग्रेसमधील‎दोन्ही पक्षांच्या नवनिर्वाचित नेतृत्वाशी थेट , सक्रिय‎संवाद प्रस्थापित करावा. दुसरे म्हणजे अमेरिकेतील‎प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्या, संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील‎कंपन्यांशी आपण घट्ट धोरणात्मक युती केली पाहिजे.‎पश्चिम युरोप, जपानसोबत तंत्रज्ञान व ऊर्जा क्षेत्रातील‎भागीदारी अधिक मजबूत करून, आपल्या आर्थिक‎अवलंबित्वात विविधता आणण्याची प्रक्रियाही जलद‎केली पाहिजे. (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ आपल्या मुत्सद्द्यांनी अमेरिकन‎काँग्रेसमधील दोन्ही प्रमुख पक्षांच्या‎नवनिर्वाचित नेतृत्वाशी थेट संवाद साधणे‎गरजेचे आहे. तसेच आपल्या आर्थिक‎अवलंबित्वात विविधता आणण्याच्या‎प्रक्रियेला गती देणेही आपल्यासाठी‎आवश्यक झाले आहे.‎