राजदीप सरदेसाई यांचा कॉलम:देशात पुन्हा पुन्हा समोर येतो‎ “परकीय हस्तक्षेपाचा’ प्रश्न

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎सरसंघचालक मोहन भागवत आपले शब्द खूप‎तोलूनमापून वापरतात. त्यांच्या वक्तव्याला एक महत्त्वही‎असते. नुकतेच भागवत यांनी सरकारे पाडणाऱ्या एका‎धोकादायक "जागतिक कारस्थानाविषयी’ भाष्य केले‎होते. फ्रान्स, अल्बानिया, बांगलादेश, नेपाळप्रमाणे‎भारतालाही लक्ष्य केले जाऊ शकते, असा संकेत होता.‎ परंतु भारत म्हणजे फ्रान्स नाही, नेपाळ नाही आणि‎बांगलादेशही नाही. प्रत्येक समाजाची स्वतःची राजकीय ‎‎परिस्थिती असते. त्याचे अंतर्गत तणाव व विरोधाची ‎‎तत्कालीन कारणे वेगळी असतात. अशा वेळी एका ‎‎देशातील आंदोलनांची प्रतिमा उचलून दुसऱ्या देशावर ‎‎लादता येत नाहीत. किमान भारतासारख्या अथांग आणि ‎‎विविधतेने नटलेल्या देशावर तर अजिबात नाही. त्यामुळे ‎‎विविध देशांत होणारी आंदोलने हा एकाच परकीय ‎‎कारस्थानाचा पुरावा आहे असे म्हणणे योग्य ठरणार‎नाही. तसे पाहिले तर"परकीय हात’ हा युक्तिवाद‎भारतीय राजकारणासाठी नवीन नाही. देशातील‎अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवाला तोंड देण्याऐवजी‎बाहेरील शक्तींवर दोष ढकलणे सोपे वाटते, अशा‎सरकारांचा हा एक जुना व ओळखीचा मार्ग आहे. 1970‎च्या दशकातील इंदिरा गांधींचा कार्यकाळ आठवून पाहा.‎त्या वेळी जनआंदोलने व राजकीय विरोधाकडे बहुदा‎परकीय हस्तक्षेपाच्या चष्म्यातून पाहिले जायचे.‎सीआयएच्या कारस्थानाचा दाखला देऊन देशासमोर‎कशी आव्हाने उभी केली जात आहेत हे सांगितले‎जायचे. यात विरोधाभास असा की, त्या काळात‎संघाकडेही संशयाने पाहिले जायचे. लोक सरकारच्या‎विरोधात का जात आहेत असा प्रश्न विचारण्याऐवजी,‎परदेशात शत्रू शोधणे नेहमीच सोपे राहिलेले आहे.‎ आता 2026 मध्ये परत येऊ. अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी‎सरकारचे प्रतिनिधी पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर कॉकरोच‎जनता पार्टीशी चर्चा करत होते. आज त्याच जेन-झीच्या‎नेतृत्वाखालील आंदोलनाकडे संशयास्पद परकीय‎कारस्थान म्हणून पाहिले जाते. नक्की काय बदलले?‎परकीय निधी मिळाल्याचा काही पुरावा समोर आला‎का? की"परकीय हस्तक्षेपाचा’ हा सिद्धांत इतका‎सोयीचा आहे की त्यापासून स्वतःला वाचवणे कठीण‎जाते? अशीच शंका नियमितपणे राहुल गांधींच्या‎हालचालींवरही व्यक्त केली जाते. त्यांची एखादी‎वैयक्तिक परदेश भेटही अशा अप्रत्यक्ष आरोपांची‎मालिका सुरू करते. हे इशारे कोणत्याही पुराव्याची‎जबाबदारी न घेता कोणावरही आरोप करण्यासाठी खूप‎प्रभावी ठरतात. यामुळे विरोधी पक्षाचे राजकारण‎आपोआप संशयास्पद बनते. व्यवस्थेला आव्हान‎देणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला परकीय शक्तींचा एजंट‎म्हणून दाखवले जाऊ शकते. विरोधी पक्षाचे नेते,‎विद्यार्थी एखाद्या कारस्थानाचा भाग असतील, तर ते‎सिद्ध झाले पाहिजे. आपल्याकडे बलाढ्य तपास आणि‎गुप्तचर संस्था आहेत. देशाला अस्थिर करण्याचे‎नियोजनबद्ध प्रयत्न किंवा बेकायदा परकीय निधीचे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎विश्वसनीय पुरावे असतील, तर संस्थांनी नक्की तपास‎करावा. कायद्यानुसार कारवाई करावी. पण असे पुरावे‎शेवटी आहेत कुठे? परकीय हस्तक्षेप नावाची गोष्ट‎अस्तित्वातच नसते असे नाही. भारतासह अनेक देशांना‎भूतकाळात खऱ्याखुऱ्या बाह्य दबावांना सामोरे जावे‎लागले आहे. परंतु प्रत्यक्ष परकीय षड्यंत्र ओळखणे,‎नागरिकांच्या रस्त्यावर उतरण्याला जागतिक कारस्थान‎ठरवणे, या दोन गोष्टींत फरक आहे. बेरोजगारी,‎परीक्षांमधील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार किंवा संस्थांची‎स्वायत्तता कमकुवत होण्याच्या भीतीवर राग व्यक्त‎करण्यासाठी जनतेला परदेशी पुरस्कर्त्यांची गरज नसते.‎तरुणांना स्वतःच्या भविष्याची काळजी वाटण्यासाठी‎परदेशातून कोणाच्या निर्देशांची गरज नसते. तसेच ते‎बेकायदा ठरत नाही. सर्वात मोठा धोका असा आहे की,‎"परकीय हस्तक्षेपाच्या’ कथेचा वापर शांततापूर्ण‎असहमतीला बेकायदा ठरवण्यासाठी आणि‎दडपशाहीचे समर्थन करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.‎लोकशाहीत बेकायदा कृत्य आणि वैध विरोध-निदर्शने‎यातील फरक ओळखणे अत्यंत आवश्यक आहे.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ "परकीय हस्तक्षेप" हा युक्तिवाद भारतीय‎राजकारणासाठी नवीन नाही. 1970 च्या‎दशकातील इंदिरा गांधींचा कार्यकाळ‎आठवून पाहा. त्या वेळी जनआंदोलने व‎राजकीय विरोधाकडे बहुदा परकीय‎हस्तक्षेपाच्या चष्म्यातूनच पाहिले जायचे.‎‎