मुंबई: लाडकी बहीण योजना अपडेट: ई-केवायसी न केलेल्या ८१ लाख महिलांना मिळणार १५०० रुपये? मुख्यमंत्र्यांनी काय दिले आश्वासन?"

मुंबई: महाराष्ट्रात अत्यंत लोकप्रिय ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा आर्थिक लाभ देण्यात येतो. मात्र, अलीकडेच करण्यात आलेल्या कडक बँक पडताळणी आणि सक्तीच्या ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेमुळे तब्बल ८१ लाख महिलांचे मानधन थांबले आहे किंवा त्या या प्रक्रियेमुळे चर्चेत आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर स्पष्टीकरण देत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सुरुवातीच्या काळात ही योजना अत्यंत वेगाने आणि सेल्फ-सर्टिफिकेशन्सच्या आधारे राबवली गेली होती, जेणेकरून जास्तीत जास्त पात्र महिलांना तातडीने लाभ मिळू शकेल. परंतु, जेव्हा डेटाबेसद्वारे कसून पडताळणी सुरू झाली, तेव्हा अनेक त्रुटी समोर आल्या. या तपासणीमध्ये जवळपास १४ हजार पुरुष लाभार्थ्यांनी महिलांच्या नावाने अर्ज करून या योजनेचा गैरलाभ घेतल्याचे उघडकीस आले. तसेच काही आयकर भरणारे नागरिक, सरकारी कर्मचारी आणि निकषांमध्ये बसत नसलेले नागरिक या योजनेत समाविष्ट असल्याचे निष्पन्न झाले. यामुळे ई-केवायसी न केलेल्या किंवा मुदतीत ती पूर्ण न करू शकलेल्या तसेच अपात्र ठरलेल्या सुमारे ८१ लाख महिला व व्यक्तींचा लाभ थांबवण्यात आला.

या सर्व घडामोडींवर स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, जरी या पडताळणीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नावे कमी झाली असली, तरी ज्या महिला अपात्र ठरल्या आहेत त्यांच्याकडून यापूर्वी मिळालेल्या पैशांची कोणतीही वसुली केली जाणार नाही. महिलांना या प्रकरणात एक वेळची माफी दिली जाईल. मात्र, ज्या १४ हजार पुरुषांनी चुकीच्या मार्गाने महिलांच्या नावे अर्ज करून पैसे लाटले आहेत, त्यांच्याकडून रकमांची कडक वसुली केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

तसेच, ज्या खऱ्या आणि पात्र महिलांच्या केवायसी प्रक्रियेत तांत्रिक कारणामुळे किंवा वेळेअभावी चुका झाल्या आहेत किंवा ज्यांची केवायसी पूर्ण होऊ शकलेली नाही, त्यांच्यासाठी गरज भासल्यास पुन्हा एकदा 'केवायसी विंडो' खुली केली जाईल, अशी महत्त्वाची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. कोणतीही पात्र महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची पूर्ण काळजी सरकारतर्फे घेतली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.