डॉ. अरुणा शर्मा यांचा कॉलम:रोखीने व्यवहाराच्या युगात‎ पुन्हा परतणे शक्यच नाही

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वित्त क्षेत्रातील डिजिटलायझेशनमुळे आपल्याला‎अनेक सुविधा मिळाल्या आहेत. यामुळेच ग्राहकांचे‎खाते सांभाळणे, त्यांच्या व्यवहारांची नोंद ठेवणे, त्यांना‎विविध आर्थिक उत्पादने ऑनलाइन उपलब्ध करून‎देणे, खाती अपडेट ठेवणे व डिजिटल व्यवहारांना गती‎देणे यांसारखी बँकिंगची कामे सुलभ झाली. डिजिटल‎ट्रान्सफरच्या माध्यमातून कमी रोख रकमेची गरज‎असणारी व्यवस्था निर्माण करणे व वित्तीय संस्थांचे‎कामकाज सोपे करणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता.‎ग्राहकांना बँकांत जाण्याची गरज भासू नये, म्हणून‎आंतरराष्ट्रीय मनी ट्रान्सफरची सुविधाही डिजिटल ‎‎माध्यमातून उपलब्ध केली. यामुळे सुमारे 9 हजार बँक ‎‎शाखा बंद करणे किंवा त्यांचे विलीनीकरण करणे व ‎‎तितक्याच नव्या शाखा ग्रामीण भागात सुरू करणे शक्य ‎‎झाले. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नोटा छापण्याची‎गरज लक्षणीयरीत्या कमी झाली.‎ हे सर्व प्रयत्न वित्तीय संस्थांच्या कामकाजात‎सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठी, बँकेत होणारी ‎‎गर्दी टाळण्यासाठी व थेट भेटीगाठी कमी करण्यासाठी‎केले गेले. यानंतर मोबाईल बँकिंगला प्रोत्साहन मिळाले. ‎‎यामुळे ‘यूपीआय'' ची निर्मिती शक्य झाली. वित्तीय‎संस्थांनी व्यवसाय अधिक सुलभ करण्यासाठी‎तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला. आणि हो, या संपूर्ण‎व्यवस्थेचा स्वतःचा असा एक खर्चही आहे. पुढे टपाल‎कार्यालये आणि सहकार क्षेत्रातील बँकांचेही‎डिजिटलायझेशन झाले. यामुळे सर्व वित्तीय संस्थांच्या‎अंतर्गत आणि परस्पर व्यवहारांचे ‘डिजिटल फूटप्रिंट्स''‎तयार होऊ लागले. फिनटेक तंत्रज्ञानाचा खर्च, मर्चंट‎डिस्काउंट रेट आणि क्रेडिट कार्डच्या ‘पॉइंट ऑफ‎सेल'' मशीनमुळे वित्तीय संस्थांना किरकोळ व्यवहार‎करणे सुलभ झाले. परिणामी, डिजिटल पेमेंटची सुविधा‎अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली. पण आता‎वादाचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, वित्तीय संस्थांची‎कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी डिजिटलायझेशनवर खर्च‎झाला. त्याचा अंतिम फायदा ग्राहकालाच मिळाला‎आहे.त्या खर्चाचा भार नेमका कोणी उचलावा? हा‎खर्च नोंदींमध्ये ‘खर्च'' म्हणूनच दाखवला जातो,‎त्यामुळे त्याची पूर्ण भरपाई होणे आवश्यक मानले जाते.‎मात्र, या प्रक्रियेतील मोठी बचत पूर्णपणे दुर्लक्षित केली‎जात आहे. नोटा छपाईची कमी झालेली गरज, खाती‎सहज अपडेट होणे, ग्राहकांना प्रत्यक्ष भेटण्याची कमी‎झालेली गरज यामुळे ही बचत झाली. या सर्व गोष्टींमुळे‎व्यवहारात पारदर्शकता आली असून रिअल-टाइम‎अपडेट्स मिळणे सोपे झाले. या सगळ्यामुळे रिझर्व्ह‎बँकेसह इतर वित्तीय संस्थांची मोठी बचत झाली आहे.‎म्हणूनच, ही यशस्वी व्यवस्था विस्कळीत करण्याऐवजी‎याचा खर्च आरबीआय व बँकांनी स्वतःच सहन करणे‎गरजेचे आहे. 83% दुकानदारांनी हा खर्च देण्यास नकार‎दिला. हा भार ग्राहकांवर टाकला गेला, तर 86% ग्राहक‎यूपीआयद्वारे पेमेंट करणे बंद करतील, अशी भीती आहे.‎व्यापाऱ्यांवर याचा प्रतिकूल परिणाम दिसू लागला आहे.‎त्यांनी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे व्यवहार‎यूपीआयने स्वीकारणे बंद केले. ते रोख रकमेची मागणी‎करत आहेत. डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देणाऱ्या‎प्रयत्नांना धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेणे‎गरजेचे आहे. थेट फायदा मिळत असलेल्या संस्थानीच‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎तंत्रज्ञानाचा खर्च केला पाहिजे. अर्थात आरबीआय‎आणि बँकांनी. उपलब्ध पर्यायांचा गांभीर्याने विचार‎व्हायला हवा. नोटाबंदीनंतर बाजारातील रोख रक्कम 15‎लाख कोटींवरून वाढून 41 लाख कोटी रुपये झाली.‎म्हणजे ही वाढ तिप्पट आहे. अशा परिस्थितीत‎डिजिटल व्यवहारांतील एमडीआरचा भार लहान‎व्यापाऱ्यांवर टाकू नये. कारण त्यांच्या व्यवसायात ते‎पेलण्याची क्षमताच नाही.‎ ग्राहकांवर थेट कोणताही शुल्क लादण्याचे समर्थन केले‎जात नसले, तरी व्यापाऱ्यांसमोर दोनच पर्याय उरतात.‎एक तर त्यांनी हा खर्च स्वतः सहन करावा किंवा पुन्हा‎रोख व्यवहारांकडे वळावे. तिसरा पर्याय म्हणजे हा भार‎ग्राहकांवर टाकणे. पण हे खरोखरच योग्य आणि‎स्वीकारार्ह पर्याय आहे का?‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे. )‎ यूपीआयमुळे रिझर्व्ह बँकेसह इतर‎वित्तीय संस्थांची मोठी बचत झाली आहे.‎त्यांना कमी प्रमाणात नोटा छापाव्या‎लागल्या आहेत. अशा वेळी ही व्यवस्था‎विस्कळीत करण्याऐवजी, याचा खर्च‎आरबीआय व इतर बँकांनी स्वतःच सहन‎करणे गरजेचे आहे.‎‎