मुंबई: अभिनेता इम्रान खानला मोठा दिलासा मिळणार का? देश सोडण्याच्या एफआरआरओच्या नोटिशीविरोधातील याचिकेवर २६ ऑक्टोबर रोजी होणार सुनावणी!

 

मुंबई: मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध मुंबईत झालेल्या एका निदर्शनात सहभाग घेतल्याप्रकरणी परदेशी नागरिक कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत परदेशी क्षेत्रीय नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) बजावलेल्या देशत्यागाच्या नोटिशीविरोधात बॉलिवूड अभिनेता इम्रान खान याने दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार, न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमक्ष या प्रकरणावर आगामी २६ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाकडे संपूर्ण चित्रपट आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण? एफआरआरओ (FRRO) कार्यालयाने बजावलेल्या या नोटीसमुळे अभिनेता इम्रान खान याला येत्या २८ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या बेकायदेशीर, चुकीच्या आणि अत्यंत कठोर प्रशासनिक कारवाईविरोधात इम्रान खानने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत तातडीने आव्हान याचिका दाखल केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी ही याचिका सादर करण्यात आली. याचिकाकर्त्याला २८ ऑक्टोबरपर्यंतच देश सोडण्याची अंतिम मुदत दिली गेल्याने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली, ज्याची दखल घेत न्यायालयाने २६ ऑक्टोबरची तारीख सुनावणीसाठी निश्चित केली आहे. या सुनावणीदरम्यान, इमरान याच्यावर यापूर्वी कोणताही फौजताारी गुन्हा दाखल आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली असता, त्याच्या वकिलांनी नकारार्थी उत्तर दिले. तसेच न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारलाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

इम्रान खानचा युक्तिवाद आणि आक्षेप: इम्रान खानने आपले वकील झुल्फिकार मेमन यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. एफआरआरओने बजावलेली नोटीस ही पूर्णपणे बेकायदेशीर, चुकीची आणि कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकाला कोणत्याही शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्यापासून प्रतिबंधित करणारी कोणतीही तरतूद सध्याच्या भारतीय कायद्यांमध्ये किंवा वैधानिक नियमांमध्ये उपलब्ध नाही, असा दावा अभिनेत्यातर्फे करण्यात आला आहे. कोणत्याही प्रकारची प्राथमिक चौकशी न करता, कारणे दाखवा नोटीस (Show Cause Notice) न बजावता किंवा संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी न देता ही दंडात्मक नोटीस बजावण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

नेमकी घटना काय घडली होती? मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात १० ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील ऐतिहासिक ऑगस्ट क्रांती मैदानात एका निदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या निदर्शनामध्ये अभिनेता इम्रान खान याने सहभाग घेतला होता. या घटनेनंतर भारतीय जनता पक्षाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी गावदेवी पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार नोंदवली होती. अमेरिकेचे नागरिकत्व असलेला इम्रान खान याने अशा प्रकारच्या राजकीय आंदोलनांमध्ये व मोर्च्यांमध्ये सहभागी होऊन 'फॉरेनर्स ॲक्ट'चे उल्लंघन केल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. पोलिसांनी ही तक्रार पुढील कार्यवाहीसाठी 'एफआरआरओ'कडे वर्ग केली होती. या तक्रारीच्या आधारेच इमिग्रेशन प्राधिकरणाने कारवाई करत इम्रान खानला २८ ऑक्टोबर रोजी किंवा त्यापूर्वी भारत सोडून जाण्याचे सक्तीचे आदेश दिले होते. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत अभिनेत्याला कायदेशीर दिलासा मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.