नागपुरात पी.एच.डी. मार्गदर्शकांची तीव्र कमतरता; पात्रता असूनही अनेक शिक्षक कडक नियमांच्या कचाट्यात अडकल्याने संशोधन विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अडचणीत!

 

नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात (RTMNU) पी.एच.डी. (PhD) मार्गदर्शकांची (Guides) तीव्र कमतरता निर्माण झाल्याची गंभीर समस्या ऐरणीवर आली आहे. एका बाजूला पीईटी (PET) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन संशोधनासाठी उत्सुक असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे, तर दुसरीकडे पात्रता पूर्ण करूनही अनेक होतकरू व अनुभवी शिक्षक विद्यापीठाच्या जाचक आणि कडक नियमांच्या कचाट्यात अडकल्यामुळे मार्गदर्शक बनण्यापासून वंचित राहत आहेत. या पेचप्रसंगामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात आले आहे.

काय आहेत नेमक्या अटी आणि नियमांचा अडसर? विद्यापीठाच्या प्रचलित नियमांनुसार, ज्या महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर (Post Graduation - PG) अभ्यासक्रम चालवले जात नाहीत किंवा जी महाविद्यालये अधिकृत मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र (Research Center) म्हणून नोंदणीकृत नाहीत, तेथील पात्र व पीएच.डी. धारक प्राध्यापकांना मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळण्यास मोठे अडथळे निर्माण होत आहेत. जरी संबंधित शिक्षकाकडे विषयाचे गाढे ज्ञान असले आणि त्यांनी स्वतः अनेक संशोधन कागदपत्रे प्रसिद्ध केली असली, तरी केवळ महाविद्यालयाच्या श्रेणी किंवा तांत्रिक नियमांमुळे त्यांना मार्गदर्शकपदापासून रोखले जात आहे. परिणामी, पात्र शिक्षकांची संख्या असूनही प्रत्यक्षात मार्गदर्शकांची मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाची व सिनेट सदस्यांची भूमिका वाढत्या समस्येची गंभीर दखल घेत नागपूर विद्यापीठाच्या वर्तुळात तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. सिनेट सदस्यांनी आणि विविध शैक्षणिक संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, पदवीधर व पदव्युत्तर महाविद्यालयांमधील सर्व पात्र प्राध्यापकांना पी.एच.डी. मार्गदर्शक म्हणून काम करण्याची मुभा द्यावी, अशी जोरदार मागणी लावून धरली आहे. तसेच सेवानिवृत्त प्राध्यापकांनाही मार्गदर्शक म्हणून मुदतवाढ किंवा संधी मिळावी, असा सूर उमटत आहे.

समितीची स्थापना आणि यूजीसीकडे दाद या संपूर्ण समरस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नागपूर विद्यापीठाने एक विशेष उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती सद्यस्थितीचा सखोल अभ्यास करून विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नियमांमध्ये सुसंवाद साधण्यासाठी शिफारसी तयार करणार आहे. हा प्रश्न लवकरच कुलगुरूंच्या सहसाझा व संयुक्त कुलसचिव मंडळाच्या (JBVC) बैठकीत मांडला जाणार असून, युजीसीकडे वस्तुस्थिती मांडून व्यावहारिक बदल करण्याची विनंती केली जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.